नवसारी जिले में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड का पर्दाफाश -RTI
नवसारी जिले में DGVCL कंपनी के लगभग सभी सूचना अधिकारियों ने सूचना अधिकार कानून को लागू करने से अथवा पालन करने से इंकार कर दिया है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवम संसद में पारित एक अनिवार्य कानून हैं । जिसे पालन करने से सभी बाध्य है। परंतु आरक्षण सेटिंग डोंट कोम एवम नेताओं की परिक्रमा से नियुक्त अधिकारीयों ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 ख को कार्यालय से संबंधित न होने के लिखित जवाब में स्पष्ट कर दिया है।
गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड के एक परिपत्र के अनुसार 100 करोड़ एवम 2021 में 70 करोड़ रुपए जिसमें DGVCL द्वारा लगाए गए खंभे को पुनः स्थापित करने के लिए दिये गये थे। उसे कहा खर्च किए गये। अभी तक एक भी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया है।
श्रम आयुक्त गुजरात द्वारा तत्काल प्रभाव से लघुत्तम मासिक वेतन धारा 1948 के मुताबिक वेतन EPF ESIC 1948 को नवसारी जिले के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों ने निजी जानकारी बताकर सरकार को सीधे बदनाम किया है। रुबरु मुलाकात में यहां काम कर रहे सिक्योरिटी गार्डो ने अपनी मजबूरी को बयान किया है। और नवसारी जिले में नायब श्रम आयुक्त ने पिछले दो सालों से लिखित फरियाद पर कोई कार्रवाई न कर जो साबित करने की कोशिश की है उसे यहां शब्दों में उतारना असंभव है।
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