Saturday, September 25, 2021

નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં સિંચાઇ વિભાગના PIO ને RTI ACT 2005 ,RCPS 2013 કે ,ESIC વિશે કશું ખબર નથી..! નિવૃત્ત કરાર આધારિતની બિનજરૂરી ! ગુજરાત વિકાસ કમિશનર પાસે ફરિયાદ..!



નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં સિંચાઇ વિભાગ ના જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી  RTI Act 2005, RCPS Act 2013, ESIC  કાયદા વિશે અજાણ - એક જ અરજીની પહેલી જ સુનવણી માં બેનકાબ 

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી પ્રથમ અપીલની સુનવણી માં કાયદા વિશે સિંચાઇ વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારી PIO ને જાણકારી આપી અને એક કર્મચારી એ જાહેર માહિતી અધિકારી સાથે હાજર રહી 
માહિતી વિશે જાણકારી આપી - RTI

                                             નિવૃત્ત કરાર આધારિત બિનજરૂરી - RTI

ગુજરાત રાજ્ય વિકાસ કમિશનર પાસે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા અને શૈક્ષણિક લાયકાત અનુભવી અધિકારીઓની નિમણૂંક કરવા અરજી

    નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં આજે વર્ષોથી ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમા પર રાજ કરી રહ્યો છે. સરકાર કરોડો રૂપિયા ફંડ સાથે નવી નવી યોજનાઓ સાથે સર્વોચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અનુભવી અધિકારીઓની નિમણુંક કરી રહી છે. પરંતુ જમીની હકીકત માં આરક્ષણ થી ભરતી થયેલ કર્મચારીઓ અધિકારીઓ કાયદેસર કામ કરવા રાજી નથી. નોકરી મળી ગઈ પછી પોતાના હક સમજી રહ્યા છે. નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં આજે હાલત બદથી બદતર જોવા મળી રહી છે. સમયસર કર્મચારીઓ અધિકારીઓ હાજર રહેવા પણ ગુનો સમજે છે. નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં આજે ૨૧ ની સદી ડિજિટલ ઇન્ડિયા માં એક હાજિરી પુરવા માટે સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક મશીન નથી. જે ખરેખર દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને શરમજનક છે. મોટા ભાગના અધિકારીઓ કર્મચારીઓ ૧૧ પહેલા દર્શન નથી આપતા અને સાંજે ૬ પહેલા રફૂચક્કર થઇ જાય છે. કેટલાક અધિકારીઓ આરોગ્ય અધિકારીની જેમ ફીલ્ડના બહાને અન્ય સ્થળે આરામ ફરમાવતા નજરે પડે છે. નવસારી જિલ્લા પંચાયત મા  માર્ગ અને મકાન હોય કે સિંચાઇ વિભાગ, તાલુકા પંચાયત હોય કે ગ્રામ પંચાયત ગુણવત્તા ક્વોલિટી કંટ્રોલ માટે એક પણ તપાસ અધિકારી નથી.જેથી કંન્સટ્રકસન બિલ્ડીંગ હોય કે મકાન, ફ્લેટ હોય કે કોમ્પલેક્ષ ડામર રોડ હોય કે આરસીસી તમામ કામો માં કાયદેસર ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય છે. અને સમય પહેલા ટૂટી જાય છે. સરકાર ના કરોડો રૂપિયાના નુકસાન થઇ રહ્યો છે. ગ્રામ પંચાયત હેઠળ થતાં કામો માં ભ્રષ્ટાચાર થઇ રહ્યો છે. 
                       નવસારી જિલ્લા પંચાયતના સિંચાઇ વિભાગ માં એક જ આરટીઆઇની અરજી માં  સિંચાઇ અધિકારી શ્રીના તમામ શૈક્ષણિક લાયકાત અનુભવના પર્દાફાશ થયા . પ્રથમ અપીલની સુનવણી માં સિંચાઇ વિભાગના જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી પાસે કાયદાઓ વિશે જ્ઞાન છલોછલ છલકાઈ રહ્યો હતો. જેના માટે એક કર્મચારીને સાથે લાવવાની ફરજ પડી હતી. નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને પ્રથમ અપીલ સુનવણી દરમિયાન કાયદેસર કાયદા વિશે સિંચાઇ વિભાગના જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રીને જાણકારી આપવા ફરજ પડી હતી. ખરેખર આરટીઆઇના કાયદા મુજબ જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી પાસે માહિતી ન આપવા માટે કારણો પુછવાનો હોય છે. એવા અધિકારીઓ સાથે ગુજરાતના વિકાસ એક જુમલો છે. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર સેવા અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩ દરેક કચેરી માં ફરજીયાત નિભાવવા માટે ફરજીયાત કરવામાં આવી છે.અને અહીં નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં સદર કચેરીના અધિકારીને ખબર નથી. એવા અધિકારીઓ સાથે સરકાર પારદર્શક સમૃદ્ધિ વિકાસ કરવા જઈ રહી છે. એ સરકાર અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી માટે હાસ્યાસ્પદ છે. નિવૃત્ત કરાર આધારિત અધિકારીની જરૂર કેવી રીતે યોગ્ય છે આજે એ સમજવો અઘરુ છે. દસ દસ હજાર રૂપિયા વેતન માટે ઈજનેરો કિલોમીટર સુધી લાઇન માં ઉભા છે. એવા સમયે નિવૃત્ત કરાર આધારિત અધિકારી કે  એકસપાઈરી ડેટ પ્રોડક્ટ ફાયદા કારક હજુ સુધી કોઈ રેકોર્ડ નથી. પ્રથમ અપીલ સુનવણી માં સિંચાઇ વિભાગ માં ઇએસઆઇસી ના કાયદા જે સરકારની અમૃત તુલ્ય યોજના છે સદર શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અનુભવી અધિકારીને ખબર નથી. લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮ થી અમલમાં છે. સદર કચેરીના અધિકારીઓને ખબર નથી. હવે સદર કચેરીના શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અનુભવી અધિકારીઓ માટે ગુજરાત સરકારના વિકાસ કમિશનર શ્રી પાસે તમામ કામોની તપાસ માટે એક ટીમ બનાવી તપાસ કરવા માટે માનવ અધિકાર સંસ્થા દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવશે. અને ગુજરાત રાજ્ય મુખ્ય મંત્રી શ્રી પાસે નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં હાજીરી પુરવા માટે એક ઈલેક્ટ્રોનિક મશીન લેવા માટે મુખ્ય મંત્રીના ફંડ થી તત્કાલ પ્રભાવ થી ફંડ ફાળવવા સાથે સાથે અધિકારીઓને કાયદા વિશે જાણકારી મેળવવા માટે એક નવી અદ્યતન યુનિવર્સિટી જેમાં ફક્ત એવા અધિકારીઓને કાયદા વિશે જાણકારી મેળવવા ભણાવવા ત્યાં સુધી અન્ય વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે ભલામણ કરવામાં આવશે.

Thursday, September 23, 2021

ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશનર દ્વારા નવસારી જિલ્લા પંચાયતને નોટિસ ફટકારી..! RTI 2005, RCPS2013 અને ESIS સુવિધા સાથે લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮ અમલવારી કરાવવા માટે જવાબદાર અધિકારી કોણ ...?





  ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશનર દ્વારા નવસારી જિલ્લા પંચાયતને નોટિસ ફટકારી..! 
RTI 2005, RCPS2013 અને  ESIS સુવિધા સાથે લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮ અમલવારી કરાવવા માટે જવાબદાર અધિકારી કોણ ...?  

    નવસારી જિલ્લા પંચાયત હેઠણ તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી અને ગ્રામ પંચાયત માં આજે વહીવટી કામગીરી તદ્દન ઉતરતી કક્ષાએ પહોંચી છે. દર રોજ સમાચાર પત્રો માં ગુજરાતમાં એક ન એક અધિકારી , તલાટી, સરપંચ એન્ટીકરપસન માં જમા થઈ રહ્યા છે. હવે સામાન્ય પ્રજાના કામો કેવી રીતે થશે? એ સમજવો અઘરુ છે. નવસારી જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત માં સરકાર કાયદેસર સર્વોચ્ચ ડિગ્રી ધરાવતા આઇએએસ અને જીએએસ જેવા વિદ્વાનોને નિમણૂંક કરી છે. છતા આજે જન હિત થી સંકળાયેલ માહિતી અધિકાર અધિનિયમ જેના વખાણ દેશના સર્વોચ્ચ જજો, પ્રધાનમંત્રી શ્રી અર્થશાસ્ત્રીઓ એ કરી રહ્યા છે. પરંતુ નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં એનો કોઈ અર્થ નથી. ગુજરાત રાજ્ય માહિતી આયોગ કમિશનર શ્રી એ નોટિસ ફટકારી ને જાહેર માહિતી અધિકારીઓ અપીલ અધિકારીઓના નામ લખવા જણાવ્યું છે. પરંતુ નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં વહીવટી અધિકારીઓ સર્વોચ્ચ અધિકારીઓ પણ એના હુકમને કોઈ મહત્વ આપી રહ્યા નથી.જાહેર માહિતી અધિકારીઓ કાયદેસર જવાબ આપવા ગુનો સમજી રહ્યા છે. અપીલ અધિકારીઓને આરટીઆઇ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. ૩૦ દિવસ પછી પુરાવા સાબિત કરતા પછી નાણાં ભરવાની હુકમ કરતાં અપીલ અધિકારીઓ ને ગુજરાત હાઇકોર્ટેના એક હુકમ મુજબ એક દિવસ વેતન લેવાના અધિકાર નથી. કાયદા વિશે વર્ગ એકના અધિકારીઓ અજાણ હોય એવા પ્રદર્શન કરતા નજરે પડે છે. હાલ માં નવસારી પ્રાંત અધિકારીની કાયદાકીય સર્વશ્રેષ્ઠ જાણકારી વિશે પાસા હેઠળ બે કેસ હાઈકોર્ટે પહોંચતા દસ  દસ હજાર રૂપિયા દંડ ફટકારી હુકમ કર્યો છે. થોડા સમય પહેલા કર્ણાટક હાઇકોર્ટે એ ત્રણ સમાહર્તાઓને જેલ ભેગા કરવા હુકમ કરી હતી. 
નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં આજે ૭૫ ટકા વસ્તી રહે છે. જેની સંપૂર્ણ જવાબદારી જિલ્લા પંચાયતના અધિકારીઓની છે. પરંતુ રહેવા માટે બનાવેલ તમામ બાંધકામોને તપાસ કરવા આજ સુધી એક અધિકારી નથી કે અધિકારીઓને કાયદેસર તપાસ કરવાની ખબર બાપુ દર્શન સામે જરૂર નથી સમજતા એ આજે સમજવો પણ અઘરુ છે. સામાન્ય હિસાબી અધિકારીની કચેરી માં એરકન્ડીશન ક્યાં થી આવી ? ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન ગુજરાત વિકાસ કમિશનર શ્રીનો હુકમ મુજબ કઢાવવા જોઇએ એ ખબર નથી એવો ન બને. જાગૃત નાગરિકોના મંતવ્ય મુજબ દરેકનો ભ્રષ્ટાચારના બિલો મંજુર કરતા હોય ત્યારે એ ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન કચેરી થી દૂર કરવા સર્વોચ્ચ અધિકારીઓ એમની સામે મજબૂર નજરે પડે છે. નવસારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી એક અપીલ અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે એની કચેરી માં પણ એરકન્ડીશન ગેરકાયદેસર છે. અપીલ ની સુનવણી દરમિયાન તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ હાજર પણ રહેતા નથી. એમના હુકમનો પાલન કરવા કોઈ પણ સંજોગોમાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ તૈયાર નથી. નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં વહીવટી અધિકારીઓ પાસે મહેકમ વગર અન્ય વિભાગો ના કર્મચારીઓ ને પોતાની કચેરી માં રાખવાની સત્તા નથી. છતા આજે વર્ષોથી અન્ય વિભાગો ના કર્મચારીઓ ને પોતાની કચેરી માં ફરજ બજાવવા મજબૂર કરી રહ્યા છે. નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં પ્રમુખ હોય કે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સરકાર દ્વારા પીએ માટે મહેકમ મંજૂર કર્યા નથી છતા ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન સાથે અન્ય વિભાગોના કર્મચારીઓને કામ કરવા મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે. કરોડો રૂપિયાના કોભાંડ માં અધિકારીઓ જ સામેલ હોય ત્યારે તપાસ કોણ કરશે? સરકાર ના હુકમ મુજબ કોભાંડ કરવો કે કરવા દેવો અથવા પોતાના ફરજ દરમિયાન સત્તા હેઠણ કોભાંડ થાય એની સંપૂર્ણ જવાબદારી ખાતાના વડાની હોય છે.

Monday, September 20, 2021

मार्ग और मकान(स्टेट) का पर्दाफाश , नवसारी स्टेट हाइवे में गड्ढों के जवाबदार अधिकारियों का स्वैच्छिक राजीनामा अनिवार्य...!




नवसारी मार्ग और मकान स्टेट द्वारा निर्मित स्टेट हाइवे की दशा



मार्ग और मकान(स्टेट) का पर्दाफाश , नवसारी  स्टेट हाइवे में गड्ढों के जवाबदार अधिकारियों का स्वैच्छिक राजीनामा अनिवार्य...!


  एक देश एक कानून , समान काम समान वेतन, समान अधिकार ,
समान कानून समान दंड भी जरूरी


     आज भारत देश पहले से कई गुना अधिक विकास कर चुका है। सभी नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था में आज एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास से आज थोड़ा अलग से भी देखने की जरूरत है। सरकार सभी के साथ सबसे पहले स्वयं ठीक इसी तरह की व्यवस्था भी संबैधानिक योजना बनाई है। जिसकी वजह से आज यह संभव हुआ है। परंतु जमीनी हकीकत में आज कुछ सरकारी अधिकारियों की गलत सोच विचार के कारण आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर राज कर रहा है। गुजरात राज्य में विकास की एक मुख्य कारण सभी स्थानों पर रोड का है। मार्ग और मकान राज्य सरकार के कार्यालय द्वारा सबसे मंहगे और मजबूत बनाये जाते हैं। और इसका उपयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। परंतु यहां  डामर रोड मंहगे जरुर है। परंतु मजबूत नहीं। ज्यादातर जगहों पर डामर रोड पर डामर की जगह कप्ची ही दिखाई देती है। उसका मुख्य कारण उसमें मात्र भ्रष्टाचार है। जिसकी यहां कुछ तस्वीरें बयां कर रही है। और नवसारी से सूरत और नवसारी से धोणापीपला स्टेट हाइवे पर इसे रुबरु देखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इस विभाग की परंपरा यह है कि यहां लगभग सर्वोच्च अधिकारी अपने आप को चंद भ्रष्ट असामाजिक तत्वों का पहचान से अपने आप को मालिक समझ चुके हैं। मार्ग और मकान कार्यालय में ज्यादातर अधिकारी गुजराती भाषा से नफ़रत करते आज भी प्रदर्शन करते है। हालांकि इनमें से अधिकतर रिजर्वरेशन की बख्सीस से नियुक्त होने के कारण इनका दूर दूर तक किसी और भाषा से कोई लेना-देना तक नहीं है। आज वर्षों से सुरक्षा विभाग में जवाबदार अधिकारी भले उस बारदात में प्रत्यक्ष हो या परोक्ष उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। देश में सभी सामान्य से सर्वोच्च तक लगभग सभी नागरिक  हर जगह समान कानून के लिए लड़ रहे हैं। समान वेतन चाहिए। समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। परंतु जब इन्हें ही कोई नौकरी मिल जाती है और वह भी सरकारी हो, और कोई जवाबदारी दे दी जाती है। और संविधान के मुताबिक यहां हर किसी को किसी काम को करने के लिए वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाती है। और जिस काम को करने के लिए वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाती है वही उसकी जवाबदारी है। और उसको उस काम को करने के लिए सरकार लिखित में भी देती है। और आज यह समझना होगा कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जब कोई व्यक्ति विशेष समूह समाज या अन्य उसके लिए फरियाद करें फिर उसे करना होगा। परंतु फिर भी उसे कायदेसर करें उसे देखने के लिए भी अधिकारियों की पूरी फौज सरकार ने बनाई है। वैसे देखा जाए तब यह बिन जरुरी है। इतने सारे जांच अधिकारी की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना ही जरूरी है कि कहीं भी जहां तक शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था हो या खासकर मार्ग और मकान हो । गड़बड़ी पाई जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कायदे कानून के मुताबिक होने वाले नुक़सान की भरपाई करवाने वाले कानून को जबरदस्त तरीके से लागू करवाने की जरूरत है। और यहां लगभग सभी विभाग के उच्च अधिकारी का एक जवाब आज प्रचलित हो चुका है कि फरियाद कर दो। उसके पीछे का रहस्य मात्र भ्रष्टाचार ही अब तक पाया गया है। ज्यादातर सर्वोच्च अधिकारियों की मिलीभगत देखी जाती है। 





  मार्ग और मकान में अधिकारियों को मिलने वाला वेतन राजाशाही बिन जरुरी सुविधाएं आज बंद करने की जरूरत है। लगभग आज सभी मार्गों पर एक से दो फुट तक गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और अधिकारियों को फरियाद की जरूरत है। ऐसे सभी अधिकारी जो इसमें सामिल है उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाने के सिवाय आज कोई और विकल्प सोचना विचारना शायद ठीक नहीं होगा। सरकार को शासन से ज्यादा प्रशासन में परिवर्तन की जरूरत है। शासन के किसी भी नेता को कायदे-कानून के मुताबिक ऐसे कामों में गुनेहगार नहीं ठहराया जा सकता। भले ही प्रत्यक्ष अथवा  परोक्ष रूप से जवाबदार हो। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संबिधान के मुताबिक उसकी शिक्षा और जानकारी का कोई जिक्र तक नहीं है। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त न हो फिर भी वह गवर्नर मंत्री और मुख्यमंत्री भारत में बन सकता है। इसीलिए प्रशासन की जरूरत शायद संविधान में तय की गई है। नवसारी सूरत मार्ग, नवसारी धोणापीपणा स्टेट हाइवे की हालत चिंताजनक है। प्रतिदिन इन गड्ढों की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। बरसात के मौसम में भरे होने पर अथवा रात में यह दिखाई भी नहीं देते। जिसकी वजह से दर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं।  आज सभी संबंधित अधिकारियों को जिनकी जवाबदेही है तत्काल इस समाचार को गंभीरता से लेकर मरम्मत करवाये अन्यथा मिल रही जानकारी के मुताबिक  परिवर्तित सरकार के मुताबिक जल्द ही किसी ठोस कदम उठाने के लिए सरकार योजना बना चुकी है। उसमें होने वाले नुक़सान की भरपाई भी करवाया जाने के लिए मजबूत नियम भी है।अब देखना दिलचस्प होगा कि मार्ग और मकान स्टेट के संबंधित नवसारी के अधिकारी इसके मरम्मत करवाने में सफल होंगे अथवा सरकार की नई योजना भ्रष्टाचार विरूद्ध भारत में अपना नाम दर्ज करवाकर सरकारी सेवालय में निशुल्क सुविधाएं लेने के लिए नाम दर्ज...

नवसारी जिले के नवयुवक आइएएस अधिकारी जिन्हें समाहर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्वानों के मतानुसार आज की हालत संवेदनशील और दयनीय है। ऐसी हालत में नवसारी जिला कलेक्टर श्री का हस्तक्षेप जरुरी है। रात्रि सभा करने से ज्यादा जरूरी है कि जिले में एक टीम बनाकर नवसारी जिले के तमाम रोड जो विकास के मुख्य आधार है उनके सिर्फ फोटो ग्राफी वीडियो ग्राफी करवा कर संबंधित अधिकारियों तलाटी सरपंच नगरपालिका हो पंचायत मार्ग और मकान हो स्टेट हाइवे हो या राष्ट्रीय सबकी समीक्षा करवायें। स्टेबीलीटी जांच करवाये खुद ही खुलासा हो जायेगा कि ए सभी टूटने की वजह क्या है ? 

मार्ग और मकान(स्टेट) का पर्दाफाश , नवसारी सूरत स्टेट हाइवे में गड्ढों के जवाबदार अधिकारियों को स्वैच्छिक राजीनामा अनिवार्य...!


  मार्ग और मकान(स्टेट) का पर्दाफाश , नवसारी सूरत स्टेट हाइवे में गड्ढों के जवाबदार अधिकारियों को स्वैच्छिक राजीनामा अनिवार्य...! 
      एक देश एक कानून , समान काम समान वेतन, समान अधिकार ,समान कानून समान दंड 
     आज भारत देश पहले से की गुना अधिक विकास कर चुका है। सभी नागरिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था में आज एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास से आज थोड़ा अलग से भी देखने की जरूरत है। सरकार सभी के साथ सबसे पहले स्वयं ठीक इसी तरह की व्यवस्था भी संबैधानिक बनाई है। जिसकी वजह से आज यह संभव हुआ है। परंतु जमीनी हकीकत में आज कुछ सरकारी अधिकारियों की गलत सोच विचार के कारण आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर तैनात हो चुका है। जिसमें विकास की एक मुख्य कारण सभी स्थानों पर रोड का है। मार्ग और मकान राज्य सरकार के कार्यालय द्वारा सबसे मंहगे और मजबूत बनाये जाते हैं। परंतु यहां सिर्फ मंहगे जरुर है। परंतु मजबूत नहीं। उसका मुख्य कारण उसमें मात्र भ्रष्टाचार है। जिसकी यहां कुछ तस्वीरें बयां कर रही है। और नवसारी से सूरत स्टेट हाइवे पर इसे रुबरु देखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इस विभाग की परंपरा यह है कि यहां लगभग सर्वोच्च अधिकारी अपने आप को चंद उपरी भ्रष्ट असामाजिक तत्वों का पहचान से अपने आप को मालिक समझ चुके हैं। मार्ग और मकान कार्यालय में ज्यादातर अधिकारी गुजराती भाषा से नफ़रत करते आज भी प्रदर्शन करने है। हालांकि इनमें से अधिकतर रिजर्वरेशन की बख्सीस से नियुक्त होने के कारण इनका दूर दूर तक किसी और भाषा से कोई लेना-देना तक नहीं है। सुरक्षा विभाग में जवाबदार अधिकारी भले उस बारदात में प्रत्यक्ष हो या परोक्ष उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। देश में सभी हर जगह समान कानून के लिए लोग लड़ रहे हैं। समान वेतन चाहिए। समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
 फिर मार्ग और मकान में मिलने वाला वेतन राजाशाही बिन जरुरी सुविधाएं 

Thursday, September 16, 2021

નવસારી વિનપા માં ફાયર NOC ફક્ત શાણાઓ અને હોસ્પિટલમાં જ બાકીનો શું...?




નવસારી જિલ્લામાં ઠેરઠેર દારૂ શરાબનો અડ્ડોની જેમ ગેરકાયદેસર બાંધકામો નો રાફડો આજે વર્ષોથી ચાલી રહ્યુ છે.વર્ષ ૨૦૧૫ માં ગુજરાત સરકાર એ નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ ની રચના કરી.અને એમાં ચેરમેન તરીકે નવસારી જિલ્લા કલેકટર શ્રી જેવા સર્વોચ્ચ સર્વશ્રેષ્ઠ અધિકારીઓ ની નિમણુંક કરી. સરકાર ની નીતિ નિયમો ખરેખર કાબીલે તારીફ છે.પરંતુ નવસારી જિલ્લામાં એવા નિયમો ફક્ત મોટી મોટી ફાઈલો માં પણ નેતાઓ અને અધિકારીઓના મિલીભગત થી ચાલી શકે નહીં. નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ માં થી નવસારી શહેર ને તત્કાલ અસરથી બાકાત કરવામાં આવ્યું છે. અને આજે છ વર્ષ માં નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ ના હદ વિસ્તારમાં એક પણ બિલ્ડીંગ કાયદેસર સરકાર ના ધારાધોરણ મુજબ નથી. નવસારી કલેકટર શ્રી જેમાં ચેર પર્સન હોય અને એના હદ વિસ્તારમાં એક પણ બાંધકામો કાયદેસર ન થતો હોય ત્યારે ચીફ ઓફિસર શ્રી એની સામે ક્યા સત્તા ધરાવે છે? એ ખરેખર વિચારવા જેવું છે. નવસારી નગરપાલિકા હોય કે વિજલપોર નગરપાલિકા તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી હોય કે ગ્રામ પંચાયત આજ સુધી એક પણ બાંધકામો કાયદેસર નથી.સરકારી નિયમો નવસારી જિલ્લામાં આજે અધિકારીઓ અને નેતાઓની મિલીભગત થી શોભના ગાંઠીયા સમાન છે. આજે નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકામાં વર્ષ ૨૦૧૩ ના કાયદા મુજબ ફાયર સેફ્ટી નો એન ઓ સી શોધવા નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકાના અધિકારીઓ જોવા નિકણયા છે. જેમાં કે દરેક બાંધકામો માં કાયદા મુજબ ફાયર સેફ્ટી હોવુ ફરજીયાત છે. નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકા ની પોતાની નગરપાલિકા માં જ ફાયર સેફ્ટી નથી. નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકા પોતે નગરપ્રાથમિક સમિતી માં મોટા ભાગના પ્રાથમિક શાળાઓ પોતે સંચાલન કરે છે.હવે એમાં ફાયરસૈફટીની જવાબદારી કોણી છે. નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકામાં આજે કરોડો રૂપિયા ના આકારણી કોભાંડ વર્ષો થી ચાલી રહ્યો છે. ગુજરાત તકેદારી આયોગ કમિશનર શ્રી દ્વારા તપાસ કરતા મોટો કોભાંડ વહાર આવેલ હતો પરંતુ જમીની હકીકત માં આજ સુધી એક પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. આજે પણ મોટા ભાગના કોલેજ શાણાઓ  નો સંચાલન કર્તા ધરતા નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકાના નેતાઓ જ છે. 

Monday, September 13, 2021

Fir


इंदौर

आरटीआई और एफआईआर विषय पर 63 में राष्ट्रीय आरटीआई का हुआ आयोजन। देश के कोने कोने से सैकड़ों आर टी आई एक्टिविस्टों ने लिया हिस्सा आरटीआई के तहत जानकारी न देने पर किन किन धाराओं पर लोक सूचना अधिकारियों पर दर्ज कराएं एफआईआर विषय पर ताराचंद जांगिड़ ने दिया प्रजेंटेशन पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा हमारे लिए बिल्कुल नया सा प्रयोग

आरटीआई और एफआईआर विषय पर 63 में राष्ट्रीय आरटीआई वर का हुआ आयोजन देश के कोने कोने से सैकड़ों आर टी आई एक्टिविस्टों ने लिया हिस्सा आरटीआई के तहत जानकारी देने पर किन] किन धाराओं पर लोख सूचना अधिकारियों पर दर्ज कराएँ एफआईआर पर ताराचंद जांगिड़ ने दिया केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गाँधी ने कहा हमारे लिए बिल्कुल नया सा प्रयोग

राजस्थान से अटीवाईएको धारा 166ए, 188 के तहत एफ आईआर दर्ज कराई है।

और अधिक ताराचंद ने पॉइंट प्रजेंटेशन देकर बताया किस प्रकार से यदि लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने कर्तव्यों की ना करें और समयसीमा पर और सही जानकारी उपलब्ध कराएँ तो उनके ऊपर भारतीय दंड विधान और और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करवाई 16- प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सकती है।

5- प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के बाद सम्पक सूचना के भी रहते को स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 176, 188, और 420 के तहत एफआई आर दर्ज करवाई जा सकती है।

निर्णय करने के बाद भी सूचनाएं नहीं देने को

प्रथम अपील तक का स्तर और स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 असद्भावना से की गयी कार्यवाहियां और दंडविधान

ताराचंद जांगिड़ ने बताया की किन नियमों के उन पर किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।

1- लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं देना चारा-762) एक्ट का है।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई एक्ट की धारा 7(8) का उघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए और 167 के तहत एफ आई आर होगी।

3 [लोक सूचना अधिकारी द्वारा झूठी जानकारी देना जिसका प्रमाण आवेदक के पास मौजूद है इस स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 166 167, 420, 46 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज होगी ।

4- प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं किये जाने की स्थिति में भारतीय

420 के तहत एफ आई आर दर्ज हो सकती है। 7- लोक सूचना अधिका अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को धमकाने की स्थिति में आईपीसी की धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है।

3 सूचना अधिकारी द्वारा कभी सूचना नहीं देने की स्थिति में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज किये जाने का प्रधान होगा।

19 पीओएफएओ द्वारा लिखित में ऐसे कथन करना जिसका झूठ होना पाँईओ एफएओ को ज्ञात हो और इससे को सदोष हो उस स्थिति में आईपीसी की धारा 193 420, 468, और 471 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।

शेष पेज 4 पर

चंद्र अधिव

प्रथम अपील पर जायेंगे और और यदि प्रथम अपौल में निराकरण नहीं होता तो आप सूचना योग में द्वितीया आपने सोचना है की इस प्रक्रिया के साथ साथ आप भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के विधान के तहत भी कार्यवाही की माग कर सकते हैं और जानकारी देने और गलत भ्रामक जानकारी देने आरटीआई कानून का अर्थचन करने के लिए लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के ऊपर एक आई आर भी दर्ज कर सकते हैं।

क्या आप कभी सूचना के अधिकार कानून के आगे भी निकलकर विचार किये हैं? मानकर चलें की याद आपको आरटीई फाइल करने के बाद जानकारी समयसीमा पर न मिले अथवा कोई जानकारी हो न मिले, इसी विषय को लेकर दिनांक 05 अथवा अधूरी और जानकारी मिले, सितम्बर शिक्षक दिवस के दिन सुबह 11 बजे अजी जानकारी दी जाय वह छूटी और से दोपहर 12 बजे तक राष्ट्रीय सूचना के गलत हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप अधिकार लेविनार का आयोजन किया गया।

पूर्व केन्द्रीय सू

कार्यक्रम की अध्यक्षता मप्र सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने की जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गाँधी, पूर्व मप्र राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप आरटीआई एक्टिविस्ट और चंद जांगिड़ आरटीआई एक्टिविस्ट योरेशर और माहिती अधिकार मंच मुंबई के संयोजक भास्कर प्रभु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन और प्रबंधन एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी, अधियानित्यानंद मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह द्वारा किया गया.

ताराचंद जागिड़ ने बताया कैसे आईपीसी और सीआरपीसी का उपयोग कर पीआईओ के विरुद्ध दर्ज कराएँ एफआईआर  

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय: प्राकृतिक चिकित्सा अपनायें बीमारियों से मुक्ति पायें , लोकरक्षक हेल्थ केयर नवसारी


  
सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय:
 प्राकृतिक चिकित्सा अपनायें
 बीमारियों से मुक्ति पायें  
लोकरक्षक हेल्थ केयर नवसारी

     आज कोरोनावायरस एक महामारी के रूप में पूरे देश में समृद्धि विकास को अवरूद्ध कर दिया है। सामान्य हो अथवा असाध्य सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति आज बहुत मंहगी हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए आज प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एक अमृत तुल्य है। जिसमें सूर्य प्रकाश, मिट्टी,जल,हवा के साथ खाने पीने के सामान्य बदलाव से हम मंहगी दवाओं और जांच प्रक्रिया में होने वाले खर्च से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ देश से बाहर जाने वाले धन को बचाने में सहायक भी हो सकते हैं। हमारे देश में जड़ी बूटियों का भंडार है। सिर्फ जरूरत है सिर्फ उसे जानने और विश्वास पूर्वक उपयोग करने की। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एक सामान्य से सामान्य इंसान तक की कमाई का ३०% धन सिर्फ बीमारियों में खर्च हो रहा है। इसे हम सब मिलकर कम कर सकते हैं। किसी भी देश का विकास उसके स्वदेशी सभी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग के विना संभव नहीं है। और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति अपनाने से हमारे देश में रोजगारी के अवसर बढ़ेंगे। किसानों की आत्महत्याएं अपने आप रुक जायेगी। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में फल और सब्जियों का सेवन की प्राथमिकता दी जाती है। आइए हम सभी मिलकर बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए अपने समाज के उत्थान, किसानों की आय में वृद्धि, देश का विकास में सहयोगी बने।
     
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें-
           डा आर आर मिश्रा
         लोकरक्षक हेल्थ केयर
           अलकापुरी सोसायटी
            शिवाजी चौक के पास 
             विजलपोर नवसारी
    संपर्क सूत्र- 9898630756
                       9328014099
                 9227850786
                            

Friday, September 10, 2021

सरकार श्री की सभी कार्यालयो में वीज बिल कोमर्सियल .....? सरकार के कार्यालय में कोई व्यापार नही सिर्फ सेवाकीय काम किये जाते हैं .....!


सरकार श्री के सभी कार्यालयो में वीज बिल कोमर्सियल .....?

 सरकार के कार्यालय में कोई व्यापार नही सिर्फ सेवाकीय काम किये जाते हैं .....!

              आज गुजरात सरकार कोरोना महामारी से त्राहिमाम हो चुका है। आय के सभी श्रोत लगभग बंद हो चुके हैं। गुजरात राज्य की दक्षिण गुजरात वीज कंपनी ली. हो या टोरेंटो पावर, उत्तर गुजरात वीज कंपनी ली. हो या पूर्व/ पश्चिम गुजरात वीज कंपनी ली। भारत वर्ष में आज पावर उत्पादन क्षमता बढ जाने के बाद भी वीज दर गुजरात में सबसे अधिक है। आज लगभग सभी सरकारी कंपनियों का (खानगी) निजी करण करना सरकार की एक मजबूरी हो चुकी है। आज दक्षिण गुजरात वीज कंपनी के साथ टोरेंटो पावर में सूचना अधिकार अधिनियम २००५ में मिली सूचना के अनुसार सरकार की लगभग सभी कार्यालयो का विजली  दर कोमर्शियल लिया जाता है। दक्षिण गुजरात वीज कंपनी ली. में आज दिन दहाड़े भ्रष्टाचार हो रहा है ।हालत यहां तक बिगड़ती जा रही है कि भ्रष्टाचार शब्द यहां खुद शरमजनक महसूस कर रहा  है। सरकार के एक परिपत्र के अनुसार अग्र सचिव अथवा उनके समकक्ष के सिवाय किसी भी अधिकारी को एरकंडीशन की सुविधा उपलब्ध नही है। परंतु जमीनी हकीकत में यहां इस कानून को तोड़ना शासन हो या प्रशासन सभी इसे अपना हक समझते हैं।  और जांच में सूत्रो के अनुसार पता चला है कि आये हुए बिल में ८० प्रतिशत सिर्फ एरकंडीशन का आया है। क्या इसकी समीक्षा नही होना चाहिये ? सामान्य से सामान्य शासन का एक कार्यकर्ता वैसे तो वह अपने आप को हमेशा राजा हरिश्चंद्र जैसी ईमानदार भगवान राम जैसा पुरूषोत्तम भगवान महावीर जैसा दयालु अहिंसा परमो धर्म: भगवान बुद्ध जैसा करुणा वान समझाने के लिए सभी तामझाम करता है। लेकिन उसके जरा सा भी एक बार मौका मिल जाए फिर उसे देखो असलियत तत्काल इसके बिपरीत ही अब तक नजर आयी है। और उसी क्रम में लगभग सभी प्रशासनिक भी है। कसम खाकर नियुक्त होते हैं। और ज़िन्दगी भर उसे तोड़ने में लगा देते हैं। और यही कारण है कि सभी भीतर से खाली खोखले साबित हो रहे हैं। और परोपकार लोकसेवा प्रभुसेव करुणा संवेदनशील जैसे शब्दों की चादर ओढ़कर ऐसा अमानवीय कामों को करने में दिलचस्पी दिखाई देते हैं। सरकार संवेदनशील परोपकारी पारदर्शी समृद्धि विकसित होना आज भाषण में ही दिखाई देती है। क्योंकि सरकार राज्य धर्म देश किसी व्यक्ति विशेष स्थान विशेष नहीं है हम सभी का योग है। और यदि हमारी मानसिकता ही इस प्रकार से है फिर योग भी इसी प्रकार से मिलेगा। परंतु यदि इसके बिपरीत हम सत्य को भी अपने जीवन में कुछ स्थान समय देने की मात्र शुरुआत करने की चेष्टा करें फिर योग भी सकारात्मक ही होगा। जिसका उत्पादन हमारे देश में हो रहा है अत्यधिक मात्रा में हो रहा है उसकी जरूरत आज विकास में सबसे ज्यादा है उसे जितना बढ़िया और सुलभ करवाना जाय विकास अपने आप गतिमान होगा। और सरकार बेरोजगारी मंहगाई से जूझ रही है इसलिए आज निजीकरण की दिशा जाना एक मजबूरी और जरुरत है। आज की हकीकत में ज्यादातर जिसे   जितना अधिक  वेतन दिया जा रहा है आज वह उतना ही आलशी दिखाई दे रहा है और उसी मात्रा में भ्रष्टाचार करने में अपनी कुशलता को अंजाम देने में जुटा है। दस हजार रुपए तक वेतन पाने वाला बारह घंटे काम करने में दिलचस्पी दिखाई देता है । दो लाख रुपए वेतन धारी कार्यालय में हाजरी लगवाना मुनासिब समझने में भी संकोच करता है। और यदि भूल चूक से वह दिखाई भी पड़जाये फिर उसकी अंतर्दशा किसी और का अंजाम देने में होती है। आज कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम ऐसी किसी भी केटेगरी में नहीं रख सकते और उन्हीं की वजह से उन्हीं की आड़ में एक सभी असमाजिक अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। आज ऐसे महानुभाव भी आप हर क्षेत्र में मिल जाते हैं ।आज जरूरत है हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चले उनका भव्य स्वागत किया जाना चाहिए। उनके देखरेख में हम सभी को चलना चाहिए। 

      आज बिजली बिल सरकार की सभी कार्यालयों में सामान्य होना चाहिए। यहां सिर्फ सेवा ही दी जाती है। और सभी सरकारी कार्यालयों में अलग अलग मीटर भी लगाना अनिवार्य है। सरकार के सभी सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ अधिकारी जरुर इस दिशा में अपना योगदान दे। जिसमें देश का विकास हो पाये। और सबके प्रयास के बिना समृद्धि विकसित पारदर्शी जमीनी हकीकत में लाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। आइए हम सब मिलकर अपनी सकारात्मक सोच के जरिए अपने मिली मानवीय सत्ता के अनुसार काम करे। 


     नवसारी जिले में एक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई। जिसमें पता चला कि यहां लगभग सभी कार्यालयों में भरे जाने वाले विजली बिल में अधिकांशतः सिर्फ और सिर्फ बिन अधिकृत एरकंडीशन का है। सरकारी कचेहरियो में एरकंडीशन लगाने के लिए मार्ग और मकान कार्यालय ने लिखित में सूचना दी है कि एक भी एरकंडीशन लगाने के लिए उसके पास न ही कोई आदेश है और न ही उनके द्वारा लगाए गए हैं। अब समझना मुश्किल हो चुका है कि यह सरकारी अधिकारियों की कचेहरी है कि आराम गृह । जिसे जो मर्जी आये वह लगवा लें। वलसाड जिले से मिली सूचना और सूरत जिले में भी कुछ ऐसा ही चक्कर चल रहा है। सरकार के एक अधिसूचना के मुताबिक सरकार के किसी भी अधिकारी को परदा लगाने की तक अनुमति नहीं है। नैसर्गिक सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में पता चला है कि सूर्य प्रकाश से वंचित मनुष्य के भीतर विटामिन डी की कमी को पूरा करना किसी भी पद्धति में संभव नहीं है। और इससे अधिकांश बीमारियों का शिकार होना अनिवार्य है।  दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड में 14 दिसंबर को उर्जा बचत दिवस मनाने का प्रावधान है जिसे आज तक किसी भी अधिकारी ने नहीं मनाया न ही उसका पालन किया जा रहा है। उर्जा बचत दिवस के दौरान सूर्य प्रकाश में एक दिन पूरा सरकारी मुहकमा चलाने का विशेष महत्व है। और लगभग कुछ अधिकारियों को छोड़कर अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। सभी के जोबचार्ट में इसे बाखूबी देखा जा सकता है। परंतु जमीनी हकीकत से यहां अधिकारी आज कोसो दूर है। भारत वर्ष के प्रधानमंत्री श्री विकास में सबके प्रयास का नारा लगा रहे हैं। परंतु आज सरकार के अधिकारी ही मानने को तैयार नहीं है। फिर नागरिकों को इस पर सुझाव देना व्यर्थ है। सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों को इस पर आज विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सरकार को भी जिसे आज परोक्ष रूप से चला रहे हैं उसे प्रत्यक्ष रूप से चलायेंगे। सरकार आज देवादार है यह कभी भी हो सकता है। जो सरकार को कर्जा दे रहे हैं वै भी इसके विभागों पर अपना दावा करे फिर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज इसे इसके विशेषज्ञों द्वारा समझा भी जा सकता है। 

Tuesday, September 7, 2021

नवसारी जिले में डिजिटल इंडिया काबीले तारीफ ...! दीपक तले अंधेरा ...!



नवसारी जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लकवा ग्रस्त ...!
जवाबदेही किसकी तय करना मुश्किल


       नवसारी को तारीख 02/10/1997 को वलसाड जिले से अलग कर जिला बनाया गया। आज 24 वर्ष पूरा करने के साथ 21 वी सदी में मानवीय मूल्यों के आधार पर युवा अवस्था में कार्यरत है। परंतु जमीनी हकीकत में अभी भी यहां के लगभग सभी दस्तावेज़ वलसाड जिले में है। अभी भी सरकार के मुख्य विभाग जैसे रेल विभाग जिसे आज मानव जीवन में लाइफ लाइन कहा जा सकता है। उसमें अभी भी नवसारी जिले के रूप में नहीं माना गया। दूसरी आज जिसकी जरूरत लगभग सभी की यानी भारतीय दूरसंचार विभाग आज भी वलसाड जिले के कब्जे में है। तीसरा विभाग भारतीय डाक विभाग यहां पर भी वलसाड जिले का कब्जा है। दक्षिण गुजरात वीज कंपनी हो या परिवहन विभाग में नवसारी जिले के रुप में मान्यता नहीं मिली। अभी तक यह समझना मुश्किल हो चुका है कि यहां जब सभी जीवन की प्रमुख प्राथमिक सुविधाएं तक में वलसाड जिले के अधिकारी पूरा करने तक देखभाल कर रहे हैं। फिर नवसारी जिले में बिन जरुरी उपद्रव क्यों किया जा रहा है। सरकार नवसारी जिले के रूप में नवसारी को देखना चाहती भी है कि सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। फिलहाल इसका जवाब राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फिलहाल नवसारी जिले में लगभग सरकार की सभी योजनाओं को आज कुछ असमाजिक तत्वों ने  एक जुमला बना दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे सर्वोच्च अधिकारी भी उसी ऱंग में रंग चुके हैं। आज यह सब सिर्फ सरकार की सत्ता बचाने में लगे हैं। जमीनी हकीकत में यदि एक सभी एक नजर डालते तो शायद यह दिन देखने को न मिलता। आज वैसे हम आज डिजिटल इंडिया 21वी सदी में प्रवेश ही नहीं 21 वर्ष पूरा कर चुके हैं। आज हम चांद और मंगल तक जरुर पहुंच गये है। सभी कामों को हम एक मोबाइल से करने का दावा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहां सरकार की नीति और योजनाओं में कमी है। सरकार चाहे जितना कायदे-कानून बनाये जब तक उसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित न किया जाए तब तक सिर्फ एक जुमला बन कर रह जाती है। गांवों और गलियों में सभाएं की जा रही है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रोज नये नये कानून बनाए जा रहे हैं। वैसे हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। अभी तक जितने कायदे-कानून बनाये गये उनका पालन कौन करेगा और कौन करवायेगा इसे यदि जानने की कोई कोशिश भी करेगा उसे तत्काल देश द्रोहियों की सूची में डाल दिया जाता है अथवा एन केन प्रकारेण परेशान किया जाता है। आज हर जगह भटकने की जरूरत कहां है। सिर्फ ओनलाइन करने की जरूरत है। और आज गुजरात राज्य जिसे भारत का सबसे समृद्ध शक्तिशाली और प्रभावशाली पारदर्शी राज्य घोषित किया जा रहा है। आज ऐसे राज्य के जिलों में सभी न ही ओनलाइन है न ही ओफलाइन है। एक सामान्य वेबसाइट बनाना आज नवसारी जिले में 24साल गुजर गये। नवसारी जिले में जब कलेक्टर श्री नवसारी की एक वेबसाइट कायदे सर अपडेट नही है फिर  किसी और विभाग सोचना भी गुनाह है। उदाहरण स्वरुप जन जन को सरकार की सभी गतिविधियों और न्याय कैसे मिले एक हथियार के रूप में सरकार वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया । और सामान्य से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस कानून को मानना सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। करोड़ों रुपए आज भी सरकार खर्च कर रही है। परंतु सरकारी अधिकारी हैं कि इसे मानने को तैयार ही नहीं है। गुजरात की ऐतिहासिक संस्कारी नगरी नवसारी जिले के सर्वोच्च कार्यालय नवसारी जिला सेवा सदन की बात करें । अभी भी यहां जब ऐसे जन हित के कानून को मानना शायद गुनाह समझा जाता है फिर छोटे मझोले अधिकारियों की बात करना बेईमानी होगी। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार यहां एक वेबसाइट नियमों के तहत न बनाई गई न ही कभी उसे अपडेट करने की कोशिश तक की गई। अभी यहां सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं किया गया है। नवसारी जिला कलेक्टर श्री के वेबसाइट पर पहले लिखा है आरटीआई ओन लाइन और तत्काल उसके संदर्भ में लिखा गया है।
आरटीआई ओन लाइन में स्पष्ट लिखा गया है कि यहां आरटीआई न करें। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वेबसाइट पर आज भी 2018 चल रही है और यदि उसे खोला जाये फिर 2012 की वह भी आधी अधूरी देखी जा सकती है। हालत बद से बदतर हो चुकी है। जिसकी फरियाद करो उसी से जांच करवाई जाती है। अब यह समझना मुश्किल हो चुका है कि यह सर्वोच्च अधिकारियों को पता है कि एक नागरिकों को गुमराह करने का षड्यंत्र। और यही हालत आज लगभग सभी विभाग की हो चुकी है। नवसारी शहेरी विभाग सत्ता मंडल जिसके चेयरमेन स्वयं कलेक्टर श्री हैं। एक समाचार पत्र में छपी ख़बरों के अनुसार जांच करवाने के लिए फरियाद की गई और उसे उसी अधिकारी के पास भेज दिया गया जिसका पर्दाफाश किया गया था। नवसारी विजलपोर नगरपालिका में हो रहे आकारणी कोभांड की फरियाद मुख्यमंत्री, सतर्कता आयोग से लेकर जिले के कलेक्टर तक की गई और अंततः उसे चीफ ओफीसर जिसके सामने फरियाद की गई उसी के पास भेज दी जाती है। आज नवसारी जिले की हालत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। समझना मुश्किल हो चुका है कि यहां आरोपी कौन है और न्याय कहां से मिलेगा। 


इसे कलेक्टर श्री नवसारी के वेबसाइट से








Monday, September 6, 2021

नवसारी विजलपोर नगरपालिका में भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार ..! प्रादेशिक कमिश्नर के साथ कायदे-कानून की जमकर उड़ाई धज्जियां ..! कलेक्टर श्री का हस्तक्षेप जरुरी .....?




नवसारी विजलपोर नगरपालिका में भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार ..! 
प्रादेशिक कमिश्नर के साथ कायदे-कानून की जमकर उड़ाई धज्जियां ..!
अवैध बिल्डिंगो को  सरकार के नियमो के मुताबिक नोटिस न देने कार्यालय में गैरकायदेसर एरकंडीशन न निकालने पर होगी FIR 

                         नवसारी विजलपोर नगरपालिका में आज अवैध बिल्डिंगों की भरमार देखी जा रही है।और सरकार के सभी संबंधित अधिकारी आज मौन व्रत में उपस्थित है। नवसारी विजलपोर नगरपालिका के चीफ ओफीसर श्री आकारणी धड़ल्ले से किये जा रहे हैं। सूचना अधिकार अधिनियम २००५ में मिली सूचना में गांधीनगर के मुख्य अधिकारी के कार्यालय से उन्होंने नगरपालिका अधिनियम १९६३ के एक नियम जिसमें नगरपालिका के स्वभंडोण में फायदे को बता कर वेरा लेना चाहिए।और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट रूप से अपने हलफनामे में लिखा है कि आकारणी करने से यह लीगल कायदे सर नहीं माना जायेगा। और आज इस मामले को लगभग वर्ष हो रहा है। इसी नियमावली की मानें तो तथाकथित बिन अधिकृत अवैध निर्माण में शरतभंग हुआ है यह खुद ही खुलासा करने के बाद एक नोटिस जारी नहीं कर पाना अपने आप भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है। और यदि ऐसा नहीं किया गया फिर उसे खरीदने वाले आम नागरिकों का भविष्य संकट से परिपूर्ण हो रहा है। सरकार को चंद फायदे बताते चीफ ओफीसर श्री विद्वानों की मानें तो एक षड्यंत्र करने में सक्षम हो चुके हैं। और अब सरकार के नियमो के मुताबिक विकास में बाधा नियमो का उल्लंघन करने पर अपने कार्यालय में गेरकायदेसर एरकंडीशन लगवा कर सरकार की तिजोरी में चुना लगाने पर FIR किया जायेगा । जिसमे संबधित समस्त अधिकारीओ को सामिल करने की सूचना लोक चर्चित है। 
     


 विजलपोर नगरपालिका के कर्मचारिओ मजुरो अधिकारियो के साथ हो रहा षडयंत्र 
  प्रादेशिक कमिश्नर नगरपालिकाओ वहीवटदार के साथे नवसारी नगरपालिका एक दूसरे को नोटिस देकर आज ४०२ दिन तक कोई कार्यवाही नही 
विजलपोर नगरपालिका से मिलने वाली सभी सुविधाओ को निरस्त किया 
 
नगरपालिका के चंद असमाजिक तत्वो से मिलकर ये घटिहा खेल खेला 



Friday, September 3, 2021

નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ માં ગેરકાયદેસર બાંધકામો માં અધિકારીઓની ભુમિકા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ..!





ગુજરાત રાજ્ય માં સરકાર આજે નવા કાયદાઓ ધડી રહી છે. અને એમના અધિકારીઓ ઉપર આજે કોઈ અંકુશ નથી.આજે ભ્રષ્ટાચાર માં ગુજરાત રાજ્ય ના મોટા ભાગના અધિકારીઓ પહેલા નંબર મેળવવા માટે રાત દિવસ મહેનત મસકકત કરી રહ્યા છે. સરકારી અધિકારીઓ ઉપર કાર્યવાહી કરવા માટે કાયદેસર એના ઉપરી કયા અધિકારી છે ? એ આજે સમજવો મુશ્કેલ છે. ગુજરાત તકેદારી આયોગ પણ આજે ભ્રષ્ટાચાર કરનાર અધિકારીઓ ને જેના ઉપર ભ્રષ્ટાચારનો પુરાવો સાથે આરોપ હોય એની પાસે તપાસ કરવા હુકમ કરે છે. હજુ સુધી નવસારી જિલ્લામાં નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ માં ૫ વર્ષ પુર્ણ થતા કાયદેસર અધિકારીઓના એક બોર્ડ નથી. નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ ગુજરાતની પહેલી કચેરી છે કે નવસારી શહેરી વિકાસ માં નવસારી શહેરને બાકાત રાખવામાં આવેલ છે. અને છેલ્લે આજુ બાજુના ગામોને સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.પરંતુ જમીની હકીકત માં એ ગામો માં પહેલા થી જ લોકચર્ચા મુજબ તાલીબાની રાજ ચાલે છે. ગામો માં ૧૨મીટર સુધી બાંધકામો કરવા માટે પરવાનગી હોય અને વઘુ બાંધકામો માટે પહેલા તલાટી કમ મંત્રી તરતજ નોટિસ ફટકારી એ બાંધકામો અટકાવી દેવામાં આવતો હતો. આજે દારૂ શરાબનો અડ્ડોની જેમ નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ માં રામ રાજ ચાલી રહયો છે.અને ૧૦૦ % ગેરકાયદેસર હોય કે સરકારી ગોચરની જમીન હોય પરંતુ નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળની હદ વિસ્તારમાં માં હોય ત્યારે કોઈ પણ પરવાનગી લેવાની જરૂર જ નથી. વિદ્વાનોના મંતવ્ય મુજબ નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ એક સંસ્થા તરીકે બિન જરૂરી કચેરી છે. જે ફક્ત સરકારી અધિકારીઓ સાથે નેતાઓના બિન અધિકૃત ખર્ચ જેમાં ખર્ચની જોગવાઈ નથી. એમા આજે સરકારી મોટા અધિકારીઓ હોય કે મોટા નેતાઓનો તમામ પ્રકારનો ખર્ચ જેમાં કાયદેસર બિલ મુકી શકાય નહીં.એવા ખર્ચ પણ કરોડો રૂપિયા માં થતો હોય એની મોટાભાગની જવાબદારી એવી કચેરીઓ દ્વારા પુરી પાડવામાં આવે છે. જેથી ભવિષ્યમાં પણ એવી કચેરીઓ માં ભ્રષ્ટાચાર ભલે હોય પરંતુ એ આજે નવા નામો શિષ્ટાચાર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. 1972 માં જંગલોમાં આખલાઓના આતંક વધી જતા એમનો નામ બદલીને નીલ ગાય કરવામાં આવેલ હતો. નામ બદલીને નીલગાય પછી લીલગાહ મુકી લાખોની સંખ્યા તત્કાલ નાબૂદ કરવા માં આવી હતી. આજે એવી રીતે સરકાર માં અધિકારીઓ જ પોતે પોતાની રીતે એક નવી કચેરી ઘડી છે. નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ માં હજુ સુધી એક પણ કાયદાઓની અમલવારી કરાવવા માટે સક્ષમ અધિકારી કોણ છે ? એ સમજવુ સંભવ નથી. અને સદર કચેરીના અધિકારીઓ કર્મચારીઓની તમામ કામગીરી ખરેખર કાબીલે તારીફ અને પ્રશંસનીય છે. આજે તાલીબાનની પ્રશંસા કરવો અને ખુશામદીદ રીતે માથું ઝુકાવી ને કરવો ફરજીયાત છે. વિશ્વ માટે સરાહનીય છે.દરેકે દરેક માટે ભવિષ્યમાં ફરજીયાત થશે.એવી રીતે આજે નવસારી જિલ્લા કલેકટર કચેરી હોય કે પ્રાન્ત કચેરી , જિલ્લા પંચાયત હોય કે ગ્રામ પંચાયત, નવસારી નગરપાલિકા હોય કે વિજલપોર નગરપાલિકા . દરેકે દરેક માં ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમા ઉપર રાજ કરી રહ્યા છે. પરંતુ એનો નામ બદલીને જોવા મા આવે ત્યારે ખરેખર કોઈ સમસ્યાનો સ્થાન નથી. એવી રીતે જ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર કાયદો ઘડીને થાકી ગઈ. એવા જ અધિકારીઓની કાબિલે તારીફ કામગીરી થી આજે મોટા ભાગના વિભાગોના ખાનગી કરણ કરવા સરકાર મજબૂર છે. આજે જે અધિકારીઓ લાખો રૂપિયા વેતન સાથે રાજાશાહી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા છતા ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યા છે.એજ અધિકારીઓ એજ કામો માટે ભવિષ્યમાં નવ હજાર માં બાર કલાક કામ કરવા માટે ત્રણ સૌ રૂપિયાના ફોર્મ ભરી એક કિલોમીટરની નાની નાની લાઈન માં ઉભા મળશે. ભ્રષ્ટાચાર અધિકારીઓ કરે છે ફટકાર સરકારને ખાવી પડે છે. એક વિદ્વાનના મંતવ્ય મુજબ સરકાર જરૂરીયાત પુરતો નાણાં રાખવા માટે એક નિયમ આવશે. જેથી જરૂરિયાત થી વધુ સંપત્તિ સરકાર કબજો માં લેવો આજે જરૂરી છે. અને આજે સરકાર પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી. ખોટી રીતે ભેગા કરેલ સંપત્તિ જમીન મકાન વધુ પ્રમાણમાં હોવાથી સરકારની યોજનાઓ પણ તફડી રહી છે. એનો વેલેન્સ કરવો જરૂરી અને એ સમયની માંગ છે.


Wednesday, September 1, 2021

લોકરક્ષક હેલ્થ કેયર નવસારી દ્વારા નવસારી જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના શાણાઓમાં સ્વદેશી જન જાગૃતિ કાર્યક્રમ


લોકરક્ષક હેલ્થ કેયર નવસારી દ્વારા નવસારી જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયત ની શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત પ્રાથમિક શાળાઓ માં સ્વદેશી જાગૃતિ કાર્યક્રમની એક ઝલક 
 
 









 ભારતવર્ષ રૂષિ મુનિઓના દેશ છે. આપણા રૂષિ મુનિઓ તપસ્વીઓ પોતાની તપસ્યા સાધના થી ફકત માનવ જાત જ નહીં સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડના હિત માટે સાધના કરી છે. અને આજે જે આધુનિક વૈજ્ઞાાનિકો વિચાર કરી રહ્યા છે. એ આપણા બુજુર્ગો  ફક્ત સાધના દ્વારા હજારો વર્ષ પહેલાં શોધ કરી એનો સંપૂર્ણ વિગતવાર માહિતી આપી છે. જેમાં આધ્યાત્મિક આયુર્વેદ નૈસર્ગિક ઉપચાર પદ્ધતિ સંપૂર્ણ માનવજાત માટે ની શોધ દરેક પ્રકારની તકલીફો સમસ્યાઓનો સચોટ નિદાન કરી શકાય છે. ભારત વર્ષના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા સ્વદેશી માટે એક અહમ ભુમિકા થી નવી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અને આજે આપણા દેશમાં વનસ્પતિઓ અને ખનીજ પ્રચુર માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે.જેના ઉપયોગ થી ભારત દેશ સંપૂર્ણ માનવજાત ની સારવાર કરવામાં સક્ષમ બની શકે છે.આજે સંપૂર્ણ વિશ્વ માં 300 પદ્ધતિઓ થી સારવાર કરવામાં આવે છે.જેમા ફક્ત ચારથી છ પદ્ધતિઓ સિવાય માં દવાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. અને એ બધી જ કારગર છે. મોટા ભાગની પદ્ધતિઓ શીખી ને  વ્યક્તિ પોતાના કોઈ પણ રોગમાં થી મુક્તિ મેળવી શકે છે. લોકરક્ષક હેલ્થ કેયર નવસારી દ્વારા રૂષિ મુનિઓ તપસ્વીઓ દ્વારા શોધ કરેલી સિદ્ધિ કારગર પદ્ધતિઓ થી કેવી રીતે કેટલીક બીમારીઓ થી મુક્તિ મેળવી શકાય છે એની સમજ આપવામાં આવે છે.  

ઘુંટણ ના દુઃખાવો મટાડવા માટે નવસારી જિલ્લામાં આયુર્વેદ નૈસર્ગિક ઉપચાર પદ્ધતિ માટે ભવ્ય શરૂઆત






ઘૂંટણનો દુ:ખાવો


માનવ શરીરની રચનાની ર્દષ્ટિએ ઘૂંટણનો સાંધો જટીલ છે. શરીરનાં અન્ય સાંધાઓ કરતાં સૌથી વધુ કાર્યરત અને ભારવહન કરતો સાંધો છે. શરીરનાં હલન-ચલન અને ઉભા રહેવા દરમ્યાન પણ ઘૂંટણનો સાંધો ગતિ અને સ્થિતિ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ કામ કરે છે. આજની આધુનિક શૈલીથી જીવાતા જીવનમાં ઘૂંટણનાં સાંધામાં ઘસારો અને દુઃખાવાની ફરિયાદ વધુ જોવા મળે છે.


ઘૂંટણનાં સાંધા વિશે સમજીએ




ઘૂંટણનો સાંધો શરીરનો સૌથી મોટો અને જટીલ જોડાણો ધરાવતો સાંધો છે. જ્યાં એકથી વધુ હાડકા જોડતા હોય તેને સાંધો (Joint) કહે છે. ઘૂંટણમાં થાયબોન, શીનબોન, ફીબ્યુલા અને નિકેપ જોડાઈ અને હલન-ચલન થઇ શકે તેવો સાંધો બને છે. ઘૂંટણનાં સાંધામાં હાડકાઓને બાંધતા સ્નાયુઓ, ટેન્ડન્સ અને સાંધામાં સ્નિગ્ધતા જળવાય તેવું સાયનોવિયલ ફલ્યુડ હોય છે.

આથી જ ઘૂંટણમાં સોજો આવે, દુખાવો થાય, ઘૂંટણની હલન-ચલનની ક્રિયામાં બાધા થાય તે દરેક તકલીફ ઉભી કરે. સામાન્ય ભાષામાં તો ઘૂંટણનો દુખાવો કહેવાય પરંતુ ઘૂંટણનો સાંધાના કયા ભાગમાં તકલીફ છે, તે જાણવું અને તેને અનુરૂપ ઉપચાર કરવો જરૂરી છે. આથી સામાજિક પ્રસંગે કે અન્ય પ્રસંગે ઘૂંટણની તકલીફથી પીડાતા હોય તેઓ ઘૂંટણનો દુખાવો મેથી ખાવાથી મટી જાય છે, સાચી વાત ? અથવા તો ઘૂંટણ દુખતા હોય તો ચાલવાની કસરત કરવાથી તકલીફ થાય ખરૂં ને ? આવા પ્રશ્નો પુછતાં હોય છે. પ્રશ્ન પુછનારની આતુરતા સમજી શકાય. પરંતુ તેઓને થતાં ઘૂંટણનાં દુખાવા માટેનાં કારણ વિશે સમજ્યા-નિદાન કર્યા પહેલાં જવાબ આપી શકાય નહીં. આથી જ બઝારમાં ઘૂંટણનો દુખાવા માટે ચમત્કારિક ઉપચાર તરીકે વહેંચાતી દવાઓથી દર્દીઓને ફાયદો થતો નથી. ઘૂંટણની રચનામાં જોડાયેલા સ્નાયુમાં ઈજા, ખેંચાણ, સોજો હોય કે નિકેપમાં ઈજા થઇ હોય, ડિસપ્લેસમેન્ટ થયું હોય, સાયનોવિયલ ફલ્યુડ ઘટી ગયું હોય, વ્યક્તિનું વજન વધવાથી, અયોગ્ય રીતે ચાલવા, ઉઠવા-બેસવા, રમત-ગમત જેવી અન્ય ક્રિયાઓથી હાડકામાં ઘસારો અથવા અલાયન્મેન્ટમાં તકલીફ થઇ હોય શકે છે. આથી જ યોગ્ય પરિક્ષણ, વ્યક્તિગત જીવનશૈલી જ્યારે જરૂર જણાય તો રક્ત પરિક્ષણ કરી અને નિદાન થાય છે. રક્તમાં રૂમેટોઈડ આર્થરાઈટીઝ ફેક્ટરની હાજરી હોય, યુરિક એસિડનું પ્રમાણ વધુ હોઈ શકે. આ બધી જ બાબતો-ક્લિનિકલ જજમેન્ટ તથા પ્રકૃતિ પરિક્ષણને આધારે ઘૂંટણનાં સોજા, દુખાવા કે ઘસારા માટે ઉપચારક્રમ નક્કી થાય છે.

ઘૂંટણનાં રોગ માટે સામાન્ય ઉપચાર 

જે રીતે બારી-બારણામાં મિજાગરા કામ કરે છે, લગભગ તેવું જ કામ ઘૂંટણનો સાંધો પણ કરે છે. ઉભા રહેવા દરમ્યાન કોઇપણ સ્નાયુનાં વપરાશ વગર માત્ર સાંધો જ આધાર આપે છે. શરીર નીચે નમે, બેસે, ઉઠે ત્યારે ઘૂંટણ વપરાય છે. ચાલવા કે દોડવા દરમ્યાન થડકારો ન આવે તે માટે ઘૂંટણ વપરાય છે, થડકારો ઝીલી અને શોક અબ્ઝોર્બર તરીકે કામ કરતાં કૂર્ચાસ્થિ –મિનિસ્કસ અને આર્ટીક્યુલર કાર્ટીલેજ કુશન જેવું કામ કરે છે. સાંધામાં જોડાયેલા વિવિધ હાડકાઓનું ચલન ઘસારા વગર થવામાં મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત મિનિસ્કસ કાર્ટીલેજ સાથે જોડાયેલી નર્વસ શરીરનું બેલેન્સ જાળવવામાં તથા નીચેના બંને ટિબ્યુલા અને ફિમર હાડકાઓમાં વજન યોગ્ય રીતે વહેંચાય તેનું નિયમન આ નર્વસ કરે છે. આ ઉપરાંત હાડકાઓને એકબીજા સાથે બાંધતા લીગામેન્ટ તથા હાડકા અને લીગામેન્ટને જોડતાં ટેન્ડન્સથી ઘૂંટણનો સાંધો સરળતાથી જોડાયેલો અને કાર્યરત રહે છે.

શરીરનું વજન વધુ પડતું હોય, સતત એકધારી પ્રવૃત્તિ જેમકે દોડવું, જોગિંગ, સાયકલિંગ વધુ લાંબો સમય કરવામાં આવે, ઘૂંટણનો ટેકો લઇ સોફા કે ખુરશી પર બેસતી વખતે આખા શરીરનું વજન કોઈ એક પગનાં ઘૂંટણ પર મૂકી બેસવાની ટેવ, કોઈ એક પગ ઉપર જ વધુ વજન આવે તે રીતે વધુ લાંબો સમય ઉભા રહી કામ કરવાની ટેવ હોય કે પછી ઉબડ-ખાબડ રસ્તાઓ પર, પથરાળ જમીન પર યોગ્ય પગરખાં વગર ચાલવા દરમ્યાન શરીરનું બેલેન્સ જાળવવા પગ ત્રાંસો મૂકવાથી સ્નાયુ કે લીગામેન્ટમાં જોર પડવા જેવા કારણોની આડઅસર ઘૂંટણ પર થતી હોય છે.

  • ઘૂંટણનાં સાંધા પર વધુ પડતાં વજનની આડઅસર ઘટાડવા શરીરનું વજન પ્રમાણસર હોય તે જરૂરી છે.
  • ચાલવા, ઉભા રહેવા જેવી પ્રવૃત્તિ દરમ્યાન યોગ્ય પગરખાં પહેરવા તથા ઘૂંટણનો અયોગ્ય ઉપયોગ ન થાય તે જોવું.
  • ઘૂંટણને સહારો આપતા સ્નાયુઓ કે ઘૂંટણની રચનામાં વપરાતાં લીગામેન્ટ અને ટેન્ડન્સમાં સોજો, શિથિલતા માટે રક્તમાં રહેલો ‘આમ' જવાબદાર હોય શકે છે.

આથી જ પ્રકૃતિને અનુરૂપ ખોરાક-પીણા, ચરીનું પાલન ખાસ કરીને ખાટા પદાર્થો,આથાવાળી-પ્રિઝર્વેટિવ્સ ધરાવતી વાનગીઓ, બજારુ ખોરાક બંધ કરી આયુર્વેદમાં સૂચવાયેલા ‘આમ-પાચન' માટેનો ઉપચારક્રમ કરવાથી ઘૂંટણનો લાલાશ પડતો સોજો, જકડાહટ અને દુખાવામાં રાહત થાય છે.

  • ઓસ્ટીયો આર્થરાઈટીઝ, ગાઉટ, રૂમેટીઝમ કે અન્ય કારણસર ઘૂંટણમાં થતો દુખાવો મટાડવા યોગ્ય માર્ગદર્શન મુજબ દવા, પંચકર્મ, ફિઝીયોથેરાપી, શેક પૈકી તમારાં કેસમાં શું યોગ્ય રહેશે .એની સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવા વિનંતી ્
  • પ્રકૃતિગત માફક આવતાં ખોરાક સાથે એરંડભૃષ્ટ હરડે જેવા સાદા ઔષધથી પાચન જાળવવાથી ‘આમ' થતો અટકાવવો જરૂર જણાય તો આયુર્વેદિય પદ્ધતિથી લંઘન, સંસર્જનક્રમની મદદથી શરીરમાં હલકાપણું આવે તથા સાંધાનો સોજો દૂર થાય તેવા ઉપચાર માટે વૈદની સલાહ લેવી.

શલ્લકી, ગળો, અશ્વગંધા, પુનર્નવા, હળદર જેવી આયુર્વેદિય વાનસ્પતિક દવાઓ ખૂબ જ સરળતાથી લઇ શકાય છે. આ બધા ઔષધો સ્નાયુ, લીગામેન્ટનો સોજો ઘટાડવાની સાથે સાંધામાં રહેલાં કુશનિંગ આપતા હાડકાઓ તથા ચીકાશમાં વાયુને કારણે થતી વિકૃતિ દૂર કરી ત્યાંના કોષોને પુનર્જીવિત કરવાનો ગુણ ધરાવે છે.

 વધતી ઉંમર સાથે હાડકામાં થતાં ઘસારા માટે તથા અયોગ્ય પોષણથી હાડકા નબળા પડ્યા હોય ત્યારે ખોરાકમાં ગાયનું દૂધ, ઘી, ખજૂર, લીલા શાકભાજીનો નિયમિત ઉપયોગ કરવો. માત્ર વિટામીન્સ અને કેલ્શ્યમની દવા પર આધાર રાખવો નહીં. લોકરક્ષક હેલ્થ કેયર નવસારી માં ઘુંટણ કમર ખભો ગર્દન હાથનો દુઃખાવો મટે એના માટે નૈસર્ગિક આયુર્વેદ પદ્ધતિથી સારવાર કરવામાં આવે છે.


આજે જ સંપર્ક કરવા વિનંતી

લોકરક્ષક હેલ્થ કેયર અલકાપુરી સોસાયટી શિવાજી ચોક પાસે વિજલપોર નવસારી મો.૯૮૯૮૬૩૦૭૫૬ 


नवसारी जिले में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड का पर्दाफाश -RTI

नवसारी जिले में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड का पर्दाफाश -RTI नवसारी जिले में DGVCL कंपनी के लगभग सभी सूचना अधिकारियों ने सूचना अधिकार का...