Sunday, May 30, 2021

डाक्टर भगवान का स्वरूप अथवा यमराज...!

             
मीडिया के सवालों से बचते
नवसारी जिला आरोग्य अधिकारी श्री जांच पड़ताल करवायेंगे 
अथवा ....? 
                 
 डाक्टर भगवान का स्वरूप                 अथवा यमराज...!
                                  आज लगभग पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्राहिमाम हो चुका है। परंतु अभी तक इस वायरस के बारे में इसकी चिकित्सा के बारे में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति की और इसके विशेषज्ञों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मानें तो कोई ठोस दवा नहीं मिल पाई है। सिर्फ मेडिकल ट्रायल बेस पर चिकित्सा की जाती है। फिर भी ऐसी भयंकर महामारी के उपर जिसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है फिर भी मृत्यु दर 3% के आस पास तक ही पहुंच पाती है। जिसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति हो आयुर्वेदिक उपचार हो नैसर्गिक उपचार पद्धति हो अथवा अन्य सभी पद्धतियों ने अपना अच्छा रोल अदा किया है। और आज इन सभी के साथ शासन प्रशासन जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में  ज्यादा ज्ञान भी लगभग नहीं होता फिर भी आज सभी रात दिन संसाधनों को जुटाने में इतनी मेहनत किया और आज भी कर रहे हैं।  सभी प्रशंशा के पात्र हैं। जिस देश में दवाओं चिकित्सा से अधिक ताली और दीपक जलाकर बीमारियों को बढ़ाने पर विश्वास हो वहां ऐसा चमत्कार होना यह भी अपने आप में एक दिव्य शक्तियों का चमत्कार से जोड़कर माना जा सकता है।  जहां डाक्टरों से ज्यादा भगवान पर विश्वास हो वहां ऐसे चमत्कार होना स्वाभाविक है। और आज इस देश में ऐसा मानने के पीछे ऐसे तबीब है जिनसे नफरत होना लाजिमी है। आज तबीबी एक बड़ा व्यापार बन चुका है। आज तक धर्म और राजनीति को ही कोसा जाता था। परंतु एक वायरस आज सभी की पोल पट्टी खोल कर रख दिया। डाक्टर जिसे भगवान का स्वरूप पहले माना जाता था आज यह सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाते इसमें अब शक की गुंजाइश नहीं है। ऐसे कई डाक्टरों को आप सभी जानते होंगे कुछ समय पहले एक सामान्य वाहन नहीं था आज कुछ ही समय में ए अमीरों की श्रेणी में आ गये। अब यह सिर्फ प्राईवेट अस्पतालो में ही नहीं सरकारी अस्पतालों में भी देखा जा रहा है। नवसारी सिविल अस्पताल आज भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे अग्रणी है। कोरोना वायरस सरकारी हॉस्पिटल और चिकित्सकों की लापरवाही से कई जाने जा चुकी है।
      नवसारी जिले में ऐसी कई कहानियां आज सिर चढ़कर बोल रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी और राजनेता सभी प्रकार से मिल रहे सबूतों के बावजूद चुप्पी साध ली है। और सरकार के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। परंतु सभी कायदे कानून यहां सिर्फ और सिर्फ गरीब मध्य म वर्गों के लिए पाई जाती है। बिन जरूरी इंजेक्शन वेंटीलेटर ओक्सीजन लेबोरेटरी का खर्च लगाकर लाखों रुपए का बिल बनाना आज प्राईवेट अस्पतालो में सामान्य हो चुका है। जिसकी एक झलक यहां दिख रही तस्वीरों में देखा जा सकता है। 

નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન કચેરીઓ અને વાહનોથી થી કઢાવવા માટે જવાબદાર કોણ..? કરોડો રૂપિયાનો ઉચાપત માં ફક્ત તલાટી કે સરપંચ ...!



નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન કચેરીઓ અને વાહનોથી થી કઢાવવા માટે જવાબદાર કોણ..?
ભ્રષ્ટાચાર અધિકાર અધિનિયમ ૧૯૮૬ લઘુત્તમ વેતન ધારો ૧૯૪૮
 નાગરિક અધિકાર અધિનિયમ
 શિક્ષા સુરક્ષા સ્વાસ્થ્ય રોજગાર માટે સરકારનો કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ કે જવાબદાર અધિકારીઓની કોરોના મહામારી માં અત્યંત જરૂર  

 કરોડો રૂપિયાનો ઉચાપત માં ફક્ત તલાટી કે સરપંચ ...! 

                         નવસારી જિલ્લામાં નાગરિકોની સંપૂર્ણ વસતીના આશરે 80થી 90% નાગરિકોની શિક્ષા, સુરક્ષા સ્વાસ્થ્ય, રોજગાર વગેરેની સંપૂર્ણ  જવાબદારી જિલ્લા પંચાયત હેઠળ છે.અને સૌથી વધુ પ્રમાણમાં સરકાર ખર્ચ કરે છે.એની સંપૂર્ણ તકેદારી અને જવાબદારી જિલ્લા પંચાયતના અધિકારીઓની છે.શાસન માં શૈક્ષણિક લાયકાત કે ઈમાનદાર અનુભવી નોન ક્રિમીનલ વગેરેની જરૂર હોતી નથી.મોટા ભાગે આજે 21વી સદી માં શાસન માં 12વી સદીના નેતાઓ જેવા જ રાજ કરી રહ્યા છે.જેથી સંવિધાન દ્વારા પ્રશાસનની જરૂર કરવામાં આવી. પરંતુ નવસારી જિલ્લામાં આજે વર્ષોથી સરકાર દ્વારા ફેરબદલ કરતા નવી નવી યોજનાઓ ખર્ચ કરતા કોઈ ફરક નજરે નથી આવતો.   જેમાં આજે વર્ષોથી મોટા ભાગના કચેરીઓમાં સરકારના અધિકારીઓ પોતે જ કરોડો રૂપિયાનો સરકારની તિજોરીથી ચૂનો લગાવી રહ્યો છે. અને સાબિત થયા હોવા છતા હજુ સુધી એરકન્ડીશન કઢાવવા  કે વેતનમાં થી  વસૂલ કરવા કાર્યવાહી કરવામાં આવતો નથી. અને મોટા ના ગેરકાયદેસર એસી ની સુવિધા ધરાવતા અધિકારીઓ પોતાના નામ પાછળ તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી લખે છે. નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએને આજે કાયદોની અમલીકરણ કરવા ન ગમતો હોય ત્યારે એક તલાટી કમ મંત્રી જે તલાટી થી વધુ પોતાને મંત્રી માનતો હોય એ કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત કરે એ ગુનો કરવો કેવી રીતે શક્ય નથી ? નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં એક આરટીઆઇ થી મળેલ માહિતી મુજબ ભારતના સર્વોચ્ચ વિક્સિત પ્રદેશ ગુજરાત રાજ્ય ગુજરાત રાજ્ય વિકાસ કમિશનર શ્રી એક વર્ષ અગાઉ પરિપત્ર જારી કરી હુકમ કર્યો છે કે એક માસ માં એરકન્ડીશન કચેરીઓ અને વાહનોથી કઢાવી આપેલ નમૂનો મુજબ માં જાણ કરવાનો રહેશે અને જે અધિકારી એ હુકમનો પાલન કરવા મા કોઈ પણ જાતનો ગુનો કરશે એના વેતનથી વસૂલ કરવામાં આવશે.પરંતુ આજે 15 માસ પૂર્ણ થતાં નવસારી જિલ્લા ના સદર અધિકારીઓ ગુજરાત રાજ્ય ના વિકાસ કમિશનર શ્રીના હુકમ નો પાલવ કરવા બદલે ઐસીતૈસી કરી રહ્યા છે.અને હુકમ ના પાલન કરાવનાર અધિકારીઓ પોતે ગેરકાયદેસર એસી કઢાવવા માં નિષ્ફળ ગયા છે. આજે કોરોના જેવી મહામારી માં કચેરી ઓ માં એસી આગમાં પેટ્રોલ નાખવા બરાબર છે.અને સરકાર આજે ભયંકર તંગી માં પસાર થઈ રહી છે. આર્થિક તંગી માં પસાર થતી સરકાર આજે વધુ દેવાદાર થઈ ગઈ છે. સરકાર ના મોટા ભાગના પરિપત્રો ની ઐસીતૈસી નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં કરવામાં આવી રહી છે.જેથી એક માનવ અધિકાર સંસ્થાના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ સદર બાબતે એક અરજદાર તરીકે એક અરજી આરટીઆઇ હેઠળ કરી હતી. નવસારી જિલ્લામાં દરેક અરજીઓ માં સુપ્રીમ કોર્ટના જ હુકમ બતાવનાર, આરક્ષણ કે બાપુ દર્શન થી નિમણૂંક અધિકારીઓ પાસે હિસાબ કિતાબ માં વિશેષ અનુભવીની કચેરી માં પહેલા નોટિસ ફટકારી હતી.પરંતુ ગુજરાતી ભાષા માં સ્પષ્ટ સમજી શકાય નહીં દરેક વખતે ગુમરાહ કરતો અધિકારી પાસે આરટીઆઇ હેઠળ માહિતી માંગવામાં આવી.આજે 30 દિવસ પછી પણ સદર અધિકારી ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન કચેરી થી  કાઢવા મા નિષ્ફળ થયા છે. માર્ગ અને મકાન દ્વારા સદર કચેરી માં એરકન્ડીશન લગાડવા મા આવેલ નથી.ત્યારે સરકારી કચેરી માં એરકન્ડીશન જે અધિકારીઓ સુવિધાનો પાત્ર નથી. એવી કચેરીઓમાં એનો ખર્ચ અને બીલ કોણ ચુકવેલ છે. હવે પોતાના વેતન થી સરકારની તિજોરી માં વીજળી બીલ અને એરકન્ડીશનનો સુવિધાનો પાત્ર ન હોવાથી ફરજ માં બેદરકારી સરકારી તિજોરી માં ગરીબો આદિવાસી દલિત વંચિત શોષિત ખેડૂતો મજુરો આર્થિક પછાતના રાત દિવસ મહેનત મસકકત અને ખુન પસીનાની કમાણીનો રૂપિયા પોતાની વ્યક્તિગત ખર્ચ માં સરકારી કચેરી માં વાપરવા માટે થયેલ પરિપત્ર મુજબ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે હવે ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ શ્રી હસ્તક્ષેપ કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવશે.એવી લોક ચર્ચા ચાલી રહી છે.


         નવસારી જિલ્લા પંચાયતના ચિખલી તાલુકા માં આશરે 86 લાખથી વધુ રકમ એક સરપંચ અને તલાટી કમ મંત્રી શ્રી ઉચાપત કરી છે.જેમા જાણકારો ના મંતવ્ય મુજબ અને 14મા નાણાં હેઠણ થતી કાર્યવાહી મુજબ દરેકે દરેક કામો માટે રોજકામ કરવામાં આવે છે. વધુ રકમ ઉપાડવા માટે તલાટી કે સરપંચ અધિકૃત નથી.મોટા ભાગે બેરોજગારી દૂર કરવા માટે એ નાણાં નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.અને જે તે ગામોને મજુરો ના એકાઉન્ટ માં જમા કરાવવા આદેશ સરકાર શ્રી દ્વારા કરવામાં આવશે એવા પરિપત્ર થયેલ છે.ટેન્ડરિગ પ્રક્રિયા ઠરાવ વગેરે કે મોનેટરિગ કરવા માટે વિસ્તરણ અધિકારી ઓવરસિયર સાથે તાલુકા વિકાસ અધિકારી વગેરે ની જવાબદારી છે. અને ચિખલી તાલુકા વિકાસ સહ આયોજન અધિકારી વર્ગ એકના સરકાર નિમણૂંક કરી છે. જેથી કરોડો રૂપિયા ની ઉચાપત કરવો ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ ભારત યોજના સરકાર ની એક વિશિષ્ટ યોજના છે. અને નવસારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી એ જિલ્લા કમિટી માં સદસ્ય છે. અને જિલ્લા પંચાયત માં કરોડો રૂપિયા ના કોભાંડ માં સરકાર દ્વારા એક નવી કમિટી જેમાં અન્ય વિભાગો જેમાં અનુભવી મેજીસ્ટ્રેટ વગેરે નો સમાવેશ કરી કરાવવા જોઈએ.જેથી ખરેખર એ કોભાંડ માં મોટા માથાઓ કે અધિકારીઓનો સમાવેશ નો પર્દાફાશ થી શકે.લોક ચર્ચા મુજબ ડુપ્લીકેટ સહિ જેવા જવાબ ફક્ત એક ગુમરાહ કરતો જવાબ છે. આજનો આધુનિક વૈજ્ઞાનિક યુગમાં એવો તપાસ એક સામાન્ય છે. અને એવા કોભાંડ નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં થવો એક સામાન્ય બાબત છે.હવે સમાચાર ની ગંભીરતા થી નોંધ લઈ નવસારી જિલ્લા ના સર્વોચ્ચ અધિકારી શ્રી ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન તત્કાલ કઢાવવા સાથે કરોડો રૂપિયાનો કોભાંડ બાબતે નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં 14નાણા પંચ માં આવેલ તમામ રકમો ની ઓડિટ રિપોર્ટ તપાસ કરાવવા માટે પોતાના જિલ્લા માં એવા ભ્રષ્ટાચાર કરતા અધિકારીઓ ને સરકારી સેવાલયનો અધિક લાભ અપાવવા સાથે તમામ રકમ એવા અધિકારીઓ પાસે વસૂલ કરવા કાર્યવાહી કરશે અને એવા પારદર્શક વહીવટ  કામો કરવા માટે પ્રખ્યાત અધિકારી  એમના  એવી આશા અને અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે.


Tuesday, May 25, 2021

नवसारी जिले में जलालपुर तालुका पंचायत RTI के भंवर में ! जांये तो जांये कहां ?




नवसारी जिले में जलालपुर तालुका पंचायत RTI के भंवर में ! 
मजदूरों का बीमा,PAD की उपलब्धता, गैरकानूनी एरकंडीशन, भ्रष्टाचार, विकास कमिश्नर के हुक्म का उलंघन में PIO,APIO के निलंबित होने के आसार  
जांये तो जांये कहां ? 

        नवसारी जिले में आज वर्षों से नवसारी जिला पंचायत में सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ लकवाग्रस्त होकर आखिरी श्वास लें रहा है। सरकार सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, शिक्षित, डिग्री धारकों को भी नियुक्त कर सारे हथकंडे अपना चुकी है। परंतु आरक्षण, बापु दर्शन, सेटिंग डोंट कोम परमोटेड प्रकृया से आये अधिकारी आज नवसारी जिले की शहनशक्ति की सभी हदें पार कर चुके हैं। सामान्य हिसाबी अधिकारी भी अपने आप को यहां मालिकाना हक जताने में विकास कमिश्नर और राज्यपाल के हुक्म की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जिला पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी श्री कायदे के पालन करवाने के बजाय सरकार के हुक्म में गलतियां बताकर नियमों की धज्जियां उड़ाने में भूल रहे है कि उनके ऊपर ही कायदे कानून व्यवस्था पालन करवाने की जवाबदेही है। एक सामान्य हिसाबी अधिकारी के कार्यालय से गैरकानूनी एरकंडीशन निकलवाने में नवसारी जिला पंचायत की सर्वोच्च अधिकारी का निष्फल होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है।और आज इस भयंकर आर्थिक तंगी के माहौल में आज जानना जरूरी है कि आज सभी न्यायालय  मैदान में उतर चुके हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले की माने तो ऐसी व्यवस्था के सभी जवाबदार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। और योगी सरकार के नियमों की मानें और देखें तो ऐसे सभी को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के नियमों का उलंघन करने वालों को भले वह किसी भी राजनीतिक अथवा प्रशासनिक पद पर हो उनकी बिना किसी कार्यवाही के स्वैच्छिक राजीनामा पर सही करवाकर सभी संपत्तियों को जप्त ही नहीं नष्ट करने हेतु कार्यक्रम आज अपने चरमसीमा पर पहुंच गया है।आज गुजरात में भी जागृत नागरिकों के द्वारा ऐसी कार्रवाई की  मांग की खबरें चर्चित है। 
  नवसारी जिले के जलालपुर तालुका पंचायत में ठीक इसी प्रकार कार्यक्रम चल रहा है। गैरकानूनी एरकंडीशन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सूचना अधिकार अधिनियम २००५ में मिली सूचना के अनुसार सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी खुद सुनवाई के दौरान कबूल कर चुके हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के बारे में जानकारी हो अथवा कोरोना महामारी के दौरान जो आज भी अपने चरमसीमा पर राज करते हुए हजारों लाखों करोड़ों नागरिकों की जान ले चुकी है और ले रही है। ऐसे समय में शुरूआती दौर में विकसित समृद्ध वाली गुजरात सरकार के चीफ मिनिस्टर के गरीबों आदिवासियों मजूरों के हित में किए गए हुक्म के बारे में न ही उन्हें पता है न ही उनसे कोई लेना देना है। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी  अधिकारियों को ऐसा लगता है कि एक बार नौकरी मिल जाने के बाद सरकार इन सभी को मालिकाना हक दे दिया है। अपने अपने कार्यालय से गैरकानूनी एरकंडीशन भी निकाल नहीं रहे हैं। जबकि सरकार के नियमों की मानें तो अग्र सचिव अथवा उसके समकक्ष के सिवाय किसी को भी एरकंडीशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब नवसारी जिले में इस नियम के हिसाब से न कोई सचिव है न ही उसके समकक्ष। और आज यह भी जानना जरूरी है कि गुजरात सरकार अधिकतम मामलों में नियम नहीं बनाती यह सिर्फ भाषान्तर कर अपना सिक्का ही लगाती है। 
 जिला पंचायत के हद विस्तार में करीबन 80 से 90% नागरिक निवास करते हैं।आज इन अधिकारियों को जानना जरूरी है कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन नहीं है। एक पानी का ग्लास भी गरीब, मजदूर, आदिवासी किसानों, दलित, वंचित, आर्थिक पिछड़े वर्ग से लेकर सभी नागरिकों की खून पसीने, मेहनत मसक्कत की कमाई का है। एरकंडीशन में बैठकर हुक्म चलाने और नियमों की धज्जियां उड़ानें के लिए सरकार एक रुपया भी नहीं देती । अब देखना दिलचस्प होगा कि इस समाचार की गंभीरता को देखते हुए ए सभी अधिकारी और नोकरशाह अपने क्षेत्र में जाकर जमीन पर अपना कार्य करते हैं कि अरजदारो को धमकाने अथवा सेटिंग डोंट कोम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते है। 
नवसारी जिले में जिला पंचायत में आरोग्य विभाग है कि आ रोंग विभाग। सैकड़ों नागरिकों की रोज मौत हो रही है परंतु गैरकानूनी एरकंडीशन में बैठे अधिकारियों को एक भी मौत वर्षों तक नजर नहीं आती है। आज नागरिकों की लापरवाही की वजह आरोग्य विभाग की गैरकानूनी एरकंडीशन है। यहां अधिकारी समयसर उपस्थित होना भी गुनाह समझते हैं। एक रूबरू मुलाकात में आरोग्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी श्री किसी भी प्रकार से सूचना देने से सीधा इंकार कर चुके हैं। मीडिया से मुंह छुपाकर भागते अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं समझना मुश्किल हो गया है। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि चिकित्सकों को जमीन पर सुलाकर चिकित्सा करने में मजबूर कर दिया है। ऐसे समाचार आज दुर्भाग्यपूर्ण और शरमजनक है। जानकारों की मानें तो सभी जवाबदार अधिकारियों को सीधे सरकारी सेवालय में भेजा जाना चाहिए। और नवसारी जिले में पंचायत के अधिकारी गैरकानूनी एरकंडीशन में मस्त हैं। आज नागरिकों को हो रही मौत की जवाबदेही वायरस की नहीं बल्कि ऐसे अधिकारियों की है। शासन में डिग्री की जरूरत होती है । प्रशासन में इसकी जरूरत तक नहीं देखी जाती है। 
  आज एक सामान्य तलाटी और सरपंच करोड़ों रुपए का घोटाला कर लेते हैं। वर्षों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। ऐसे कितने करोड़ों रुपए का इस तरह अंजाम दिया गया होगा। इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है। जानकारों की मानें तो ऐसे कामों में सभी अधिकारी पदाधिकारी मिलजुलकर अंजाम देते हैं। और इसी कारण यहां कायदे का नहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नवसारी जिला पंचायत में सामान्य से सर्वोच्च तक ऐसे कामों को बड़ी सतर्कता से ऐसे कामों में मिलजुलकर अंजाम दिया जाता है। अन्यथा गुजरात सरकार के विकास कमिश्नर के हुक्म की ऐसी की तैसी करने से पहले लाखों बार सोचना पड़ता। जलालपुर तालुका पंचायत में पहले सभी एरकंडीशन निकाल दिया गया। परंतु ऐसे ईमानदारी के काम का रुपया तत्काल एरकंडीशन कैसे लग जाता है। एक सामान्य हिसाबी अधिकारी की कचेहरी में एरकंडीशन की क्या जरूरत है। आखिर यह आया कहां से है? मार्ग मकान विभाग लिखित में दे चुका है कि यह उसके अथवा सरकार के तिजोरी से नहीं आया है। जानकारों की मानें तो यहां ऐसे कई कामों को दिल खोलकर अंजाम दिया जाता है। आज ऐसे भ्रष्टाचार के कामों को बंद करने के लिए सरकार से कई संस्थाओं ने तत्काल प्रभाव से जवाबदार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विनंती की खबरें चर्चित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात सरकार में शासन प्रशासन नवसारी जिले में कायदे से कानून व्यवस्था पालन करने के लिए तत्काल प्रभाव से जवाबदार अधिकारी नियुक्त करता है कि भाई भाई की भूमिका निभाई जाती है। फिलहाल इस पर सभी की निगाहें अवश्य लगी हुई है।

Sunday, May 23, 2021

નવસારી શહેરના હીરામેન્શન ચાલ શ્રી સિદ્ધી સાંઈ મંદિર સામે અર્બુદા ડેરી &સ્વીટની ભવ્ય શરૂઆત...












નવસારી શહેરના હીરામેન્શન ચાલ શ્રી સિદ્ધી સાંઈ મંદિર સામે અર્બુદા ડેરી &સ્વીટની ભવ્ય શરૂઆત...
પર્યાવરણ અને માનવ અધિકાર સંસ્થા ના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડો.આર.આર. મિશ્રાની ઉપસ્થિત માં ભવ્ય ઉદ્ઘાટન 

     નવસારી જિલ્લાના નવસારી રેલવે સ્ટેશન પાસે હીરામેન્સન ચાલ પાસે શ્રી સિદ્ધ સાંઈ મંદિર સામે અર્બુદા ડેરી અને સ્વીટની ભવ્ય શરૂઆત કરવામાં આવી છે. હીરા મેન્સન સાથે આજુ બાજુના વિસ્તારોના રહીશો માં શુદ્ધ દેશી ઘી છાસ દહીં મિઠાઈ માખણ વગેરેની શરૂઆત થી ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યુ.અને માં અર્બુદા માતાજીના આશીર્વાદ થી શરૂ થયેલ ડેરી માં પહેલા જ દિવસથી નાગરિકો સારી ખરીદી કરતા નજરે પડ્યા હતા. અને ડેરીના સંચાલક શ્રીઓ દરેક વસ્તુઓ સારા માં સારી અને તાજુ આપતા હોય છે.અને દરેક પ્રકારની મીઠાઈઓ પોતે જ બનાવતા હોય જેથી કોઈપણ પ્રકારની મિલાવટ થતી નથી.અને આજે કોરોના જેવી મહામારી માં ઈમ્યુનિટી પાવર માં શુદ્ધ દૂધ અને છાસ ઘી  ની અત્યંત જરૂર છે. અર્બુદા ડેરીના સંચાલક શ્રીઓ વર્ષોથી નવસારી જિલ્લામાં ડેરીના દરેક પ્રકારના ચીજ વસ્તુઓ શુદ્ધ અને પ્રમાણિકનો વેચાણ કરતા હોય જેથી નજીક માં જ હવે દરેક ડેરી ઉત્પાદનો  મળશે એ એક સારો સમાચાર છે. 

Saturday, May 22, 2021

ગુજરાત સરકારના અધિકારીઓ વગર ભ્રષ્ટાચાર શક્ય ખરો...?




ગુજરાત સરકારના અધિકારીઓ વગર ભ્રષ્ટાચાર શક્ય ખરો...?
......ભાઈ ભાઈ ..!

     આજે ગુજરાત સરકાર દેશમાં ગુજરાત મોડેલ તરીકે પ્રચાર પ્રસાર કરવા માં કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. અને સરકારના અધિકારીઓ એ પણ કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરે છે. જેમાં આજે સરકારની એન્ટીકરપ્સન વિભાગના આંકડાઓ જોતાં ખબર પડી શકે છે. ગુજરાત રાજ્ય માં ભ્રષ્ટાચાર આજે ચરમસીમાએ પહોંચી ગયા છે. ઠેર ઠેર દારૂ શરાબ અને આંકડાનો અડ્ડોની જેમ સરકારના અધિકારીઓ આરક્ષણ અને સેટિંગ ડોટ કોમ થી નિમણૂંક થયેલ હોય જેથી એ રકમની ભરપાઈ કરવા અને ટુંક સમયમાં તમામ આધુનિક સુવિધાઓ મેળવવા  માટે એનકેનપ્રકારેણ મહેનત મસકકત કરી રહ્યા છે. અને આજે જાણકારોના મંતવ્ય મુજબ ફરિયાદ કરવો કોણે કરવો. એ આજે યક્ષ પ્રશ્ન છે. અને મુખ્યમંત્રી કચેરી માં ફરિયાદ કરો એ જે-તે વિભાગની ગાંધીનગર કચેરી માં અને એ વિભાગ જિલ્લા ખાતે અને જિલ્લા કચેરી ભ્રષ્ટાચાર કરનાર પાસે તપાસ કરાવે છે. જેથી છેલ્લે અરજદારને ખોટી રીતે ભેરવી કેસો કરવામાં આવે છે. આજે પત્રકારોને વર્ષો સુધી જેલ અને છેલ્લે નિર્દોષ નામદાર કોર્ટ દ્વારા એક જીવંત દાખલો દરેક સ્થળે જોઈ શકાય છે. 
  સુરત જિલ્લામાં જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં થતો ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ સરકાર દ્વારા ખરેખર અધિકારીઓ ઉપર કાર્યવાહી થવો જોઈતું હતું.પરંતુ છેલ્લે "ઢાંક કે તીન પાત" જ નજરે પડશે.સુરત માં નાના બાળકોની કરૂણ મોત આજ સુધી ન્યાય માટે ભટકી રહી છે. આજે પણ કોરોના જેવી મહામારી માં ઓક્સિજનના ટેકનિકલ સામાન્ય ભૂલો થી મોત થઈ રહ્યું છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા દ્વારા કહેવામાં આવેલ છે કે રેમેડીસિવીર ઇન્જેક્શનની કોઈ ખાસ જરૂર નથી.છતા કરોડોનો કોભાંડ આજે પણ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં થઈ રહ્યો છે.એવા અનેકો દાખલો દર રોજ નજરે પડે છે.છતા સરકાર દ્વારા કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા બાબત કોઈ આસાર નથી. એરકન્ડીશન કચેરીઓ માં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલે છે.આર્થિક તંગી માં ભલે સરકાર દેવામાં ચાલે છે.પરંતુ ગુજરાત સરકારના વર્ગ એકના અધિકારીઓ જ્યારે સમજવા કે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા માં મજબૂર હોય ત્યારે એક સામાન્ય વર્ગના બે થી ચાર ઉપર કેવી રીતે કાર્યવાહી કરશે એ સમજી શકાય છે. ગુજરાત રાજ્યના મોટા ભાગના જિલ્લામાં એજ રીતે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. પરંતુ "બિલ્લી કે ગલે મેં ઘંટી" કોણ બાંધશે.એ આજે સમજવો અઘરું છે.

Thursday, May 20, 2021

લોકડાઉન માટે કાલથી નવી ગાઈડ લાઈન






ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા સંદર્ભે ગુજરાતના ૩૬ શહેરોમાં વધારાના મર્યાદિત નિયંત્રણો અંગે મુખ્યમંત્રી
 શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો નિર્ણય
.
તા. ૨૧ મે-ર૦ર૧ના રાત્રે ૮ વાગ્યાથી તા. ૨૮ મે-ર૦ર૧ના સવારે ૬ વાઅગ્યા સુધી દરરોજ રાત્રે ૮ વાગ્યાથી સવારે ૬ વાગ્યા સુધી રાત્રિ કરફયુનો અમલ આ ૩૬ શહેરોમાં કરવાનો રહેશે.

૮ મહાનગરો સહિત ૩૬ શહેરોમાં રાત્રિના ૮ થી સવારના ૬ વાગ્યા સુધીકોરોના કરફ્યુ અને વધારાના મર્યાદિત નિયંત્રણો વધુ ૭ દિવસો માટે અમલમાં રહેશે

આ નિયંત્રણો દરમિયાન તમામ આવશ્યક સેવાઓ ચાલુ રહેશેઃ અનાજ-કરિયાણાની દુકાન, શાકભાજી, ફળ-ફળાદિ, મેડિકલ સ્ટોર, મિલ્ક પાર્લર, બેકરી, ખાદ્યપદાર્થોની દુકાનો તથાચશ્માની દુકાનો ચાલુ રહેશે

*૩૬ શહેરોમાં આ નિયંત્રણો દરમિયાન દુકાનો-વાણિજયીક સંસ્થાઓ-રેસ્ટોરન્ટ-લારી ગલ્લાઓ-શોપીંગ કોમ્પ્લેક્ષ-માર્કેટીંગ યાર્ડ-હેર કટીંગ સલુન-બ્યુટીપાર્લર તેમજ અન્ય વ્યાપારીક ગતિવિધિઓસવારે ૯ થી બપોરે ૩ વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખી શકાશે*-મુખ્યમંત્રીશ્રીનો મહત્વનો નિર્ણય

૩૬ શહેરોમાં તમામ ઉદ્યોગો, ઉત્પાદન એકમો, કારખાનાઓ અને બાંધકામ
પ્રવૃત્તિઓ યથાવત ચાલુ રહેશે

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ માટેની ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા સંદર્ભે રાજ્યના ૩૬ શહેરોમાં રાત્રિ કરફયુ સહિત વધારાના મર્યાદિત નિયંત્રણો લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આ અંગે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં કોરોના કેસો વધ્યા નથી પરંતુ સમગ્ર દેશમાં કોરોના સંક્રમણની વ્યાપકતા ધ્યાનમાં લઇને ગુજરાત સરકારે રાજ્યના સૌ નાગરિકોને સલામત-સુરક્ષિત રાખવા તેમજ ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે તેવી હમદર્દી સાથે રાત્રિ કરફયુ અને વધારાના મર્યાદિત નિયંત્રણો વધુ ૭ દિવસ માટે યથાવત રાખવાનો અને કેટલાંક નિયંત્રણો હળવા કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
મુખ્યમંત્રીના આ નિર્ણય અનુસાર રાજ્યના ૮ મહાનગરો સહિત ૩૬ શહેરોમાં રાત્રિ કરફયુ તા. તા.૨૧ મે-ર૦ર૧ થી તા. ૨૮મે-ર૦ર૧ સુધી દરરોજ રાત્રિના ૮ વાગ્યાથી સવારના ૬ વાગ્યા સુધી યથાવત અમલમાં રહેશે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્યના નાના મોટા વેપારી, ઊદ્યોગો તથા જનતા જનાર્દને રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ અટકાવવાના હેતુથી રાત્રિ કરફયુ સહિતના વધારાના નિયંત્રણોના અમલમાં આપેલા સહયોગ અંગે આભારની લાગણી વ્યકત કરી હતી.
તેમણે ઉમેર્યુ કે, સૌના સહિયારા પ્રયાસો ફળદાયી નિવડયા છે અને કોરોના કેસોનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે.
રાજ્ય સરકારે સમગ્ર પરિસ્થિતીનો કયાસ કાઢીને અને નાગરિકોને વધુ સલામતિ આપવાના આશયથી રાત્રિ કરફયુ સહિતના મર્યાદિત નિયંત્રણો વધુ ૭ દિવસ લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે એમ પણ તેમણે ઉમેર્યુ હતું.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા સંદર્ભે અન્ય જે નિર્ણયો કર્યા છે તે મુજબ આ ૩૬ શહેરોમાં તા.૨૧ મે-ર૦ર૧ થી તા. ૨૮ મે-ર૦ર૧ સુધીના સમયગાળા દરમિયાન આવશ્યક સેવા/ પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખવાના રાજ્ય સરકારે આદેશો કર્યા છે.
COVID-19ની કામગીરી સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલી સેવા તેમજ આવશ્યક/ તાત્કાલિક સેવા સાથે સંકળાયેલ સેવાઓ ચાલુ રહેશે. મેડીકલ, પેરામેડીકલ તથા તેને આનુષાંગિક આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ, ઓક્સિજન ઉત્પાદન અને વિતરણ વ્યવસ્થા ચાલુ રહેશે.
રાજ્યમાં ચશ્માની દુકાનોને મેડીકલ સર્વિસ - આરોગ્યલક્ષી સેવા સંલગ્ન ગણીને તે પણ ચાલુ રાખવા દેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
આ ૩૬ શહેરોમાં સામાન્ય જનજીવનને કોઈ તકલીફ ન પડે અને રાબેતા મુજબનું જીવન જળવાઈ રહે તે હેતુથી રાજ્ય સરકારે ડેરી, દૂધ-શાકભાજી, ફળ-ફળાદી ઉત્પાદન, વિતરણ અને વેચાણ તથા તેની હોમ ડીલીવરી સેવાઓ ચાલુ રાખવાના આદેશો કર્યા છે. શાકભાજી માર્કેટ તથા ફ્રૂટ માર્કેટ ચાલુ રહેશે. કરિયાણું, બેકરી, બધા પ્રકારની ખાદ્ય સામગ્રીનું વેચાણ અને તે વહેંચવા માટેની ઓનલાઇન સેવાઓ, અનાજ તથા મસાલા દળવાની ઘંટી, ઘરગથ્થુ ટીફીન સર્વિસીસ અને હોટેલ ચાલુ રહેશે.
રેસ્ટોરન્ટની Take away facility આપતી સેવાઓ અને હોમ ડિલિવરી સવારે ૯થી રાત્રે ૮ સુધી ચાલુ રહેશે.
*મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્યના નાના-મોટા વેપારીઓ, દુકાનદારો અને લારી-ગલ્લા ધારકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરતા જાહેર કર્યુ છે કે આ ૩૬ શહેરોમાં આ નિયંત્રણો દરમિયાન દુકાનો-વાણિજયીક સંસ્થાઓ-રેસ્ટોરન્ટ-લારી ગલ્લાઓ-શોપીંગ કોમ્પ્લેક્ષ-માર્કેટીંગ યાર્ડ-હેર કટીંગ સલુન-બ્યુટીપાર્લર તેમજ અન્ય વ્યાપારીક ગતિવિધિઓ સવારે ૯ થી બપોરે ૩ વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખી શકાશે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજયમાં કોરોના સંક્રમણનો વધતો વ્યાપ અટકાવવા એવો પણ નિર્ણય કર્યો છે કે સરકારી, અર્ધ સરકારી, બોર્ડ, કોર્પોરેશન, બેંક, Finance Tech સંબંધિત સેવાઓ, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન સેવાઓ, બેંકોના ક્લીયરીંગ હાઉસ, એ.ટી.એમ/સી.ડી.એમ. રીપેરર્સ, સ્ટોક એક્સચેન્જ, સ્ટોક બ્રોકરો, ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ તથા તમામ પ્રકારની ખાનગી ઓફિસોમાં કર્મચારીઓની હાજરીની સંખ્યા ૫૦% સુધી સુનિશ્ચિત કરવાની રહેશે.
આ શહેરોમાં ઈન્ટરનેટ/ટેલિફોન/મોબાઈલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર/ આઇ.ટી. અને આઇ.ટી. સંબંધિત સેવાઓ, પ્રિન્ટ અને ઈલેકટ્રોનિક મિડીયા, ન્યુઝ પેપર ડીસ્ટ્રીબ્યુશન, પેટ્રોલ, ડિઝલ, એલ.પી.જી. / સી.એન.જી./પી.એન.જી.ને સંબંધિત પંપ, ઓપરેશન ઓફ પ્રોડકશન યુનિટ, પોર્ટ ઓફ લોડીંગ, ટર્મિનલ ડેપોઝ, પ્લાન્ટ્સ તથા તેને સંબંધિત ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને રીપેરીંગ સેવાઓ, પોસ્ટ અને કુરીયર સર્વિસ, ખાનગી સિક્યુરીટી સેવાઓ ચાલુ રહેશે.
આ ૩૬ શહેરોમાં પશુ આહાર, ઘાસચારો તથા પશુઓની દવા તથા સારવાર સંબંધિત સેવાઓ, કૃષિ કામગીરી, પેસ્ટ ક્ન્ટ્રોલ અને અન્ય આવશ્યક સેવાઓના ઉત્પાદન, પરિવહન અને પુરવઠા વ્યવસ્થા, તમામ આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓના પરિવહન, સંગ્રહ અને વિતરણને લગતી તમામ સેવાઓ યથાવત રહેશે.
આંતરરાજ્ય, આંતરજિલ્લા અને આંતરશહેરની ટ્રાન્સપોર્ટ સેવાઓ તથા તેને સંલગ્ન ઈ-કોમર્સ સેવાઓ પણ ચાલુ રહેશે.
રાજ્યમાં ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ અને ઉદ્યોગો ચાલુ રહે તથા શ્રમિકોને કોઈ તકલીફ ન પડે તે હેતુથી તમામ પ્રકારના ઉત્પાદન/ઔદ્યોગિક એકમો અને તેને રો-મટીરીયલ પૂરો પાડતા એકમો ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે, તેમના સ્ટાફ માટેની વાહનવ્યવસ્થા ચાલુ રહેશે. જે દરમિયાન COVID-19 સંબંધીત માર્ગદર્શક સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. બાંધકામને લગતી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહેશે જે દરમિયાન COVID-19 સંબંધીત માર્ગદર્શક સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
આ સમયગાળા દરમ્યાન એ.ટી.એમ.માં નાણાનો પુરવઠો સતત જળવાઇ રહે તે અંગે બેંક મેનેજમેન્ટે કાળજી લેવાની પણ સૂચનાઓ રાજ્ય સરકારે આપી છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં શૈક્ષણિક સંસ્થા અને કોચિંગ સેન્ટરો (ઓનલાઇન શિક્ષણ સિવાય), સિનેમા થિયેટરો, ઓડીટોરીયમ, એસેમ્બલી હોલ, વોટર પાર્ક, જાહેર બાગ-બગીચા, મનોરંજક સ્થળો, સ્પા, જીમ, સ્વિમીંગ પુલ ઉપરાંત તમામ પ્રકારના Malls તથા Commercial Complexes બંધ રહેશે.
સમગ્ર રાજ્યમાં APMCમાં માત્ર શાકભાજી તથા ફળ-ફળાદીનું ખરીદ વેચાણ ચાલુ રહેશે. જે દરમિયાન COVID-19 સંબંધીત માર્ગદર્શક સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.
આ સમયગાળા દરમ્યાન લગ્ન માટે ખુલ્લા અથવા બંધ સ્થળોએ મહત્તમ ૫૦ (પચાસ) વ્યક્તિઓની મંજૂરી રહેશે. લગ્ન માટે DIGITAL GUJARAT PORTAL પર નોંધણીની જોગવાઇ યથાવત રહે છે.
અંતિમક્રિયા/દફનવિધિ માટે મહત્તમ ૨૦ (વીસ) વ્યક્તિઓની મંજૂરી રહેશે.
તમામ પ્રકારના રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક, કાર્યક્રમો/મેળાવડાઓ સદંતર બંધ રહેશે.
પ્રેક્ષકોની ઉપસ્થિતિ વગર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ/સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડીયમ/સંકુલમાં પ્રેક્ષકો વગર રમત-ગમત ચાલુ રાખી શકાશે.
તમામ ધાર્મિક સ્થાનો જાહેરજનતા માટે બંધ રહેશે. ધાર્મિક સ્થાનો ખાતેની દૈનિક પૂજા/વિધી ધાર્મિક સ્થાનોના સંચાલકો/પૂજારીશ્રીઓ દ્વારા જ કરવાની રહેશે.
પબ્લિક બસ ટ્રાન્સપોર્ટ મહત્તમ ૫૦% પેસેન્જર કેપેસીટીમાં ચાલુ રહેશે.
ગુજરાતમાં તમામ નાગરિકોને ફેસ કવર, માસ્ક અને સોશ્યલ ડીસ્ટન્સિંગનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને તેમજ વેકસીનેશન કરાવીને કોરોના સંક્રમણથી મુકત રહેવા પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ  ખાસ અનુરોધ કર્યો છે. 
સીએમપીઆરઓ/અરૂણ



Wednesday, May 19, 2021

નવસારી જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન ...લોકરક્ષક સમાચાર મે 2021

નવસારી જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર
 એરકન્ડીશન ....?
ભારતની ૬ ગ્લેમરસ મહિલા..
આયુર્વેદ નૈસર્ગિક ઉપચાર ફ્રી માર્ગદર્શન








Sunday, May 16, 2021

નવસારી જિલ્લા માં ગેરકાયદેસર એરકંડીશન અને લાખો રૂપિયા વેતન સાથે રાજાશાહી સુવિધાઓ ધરાવનાર અધિકારીઓના પર્દાફાસ ..!



નવસારી જિલ્લા માં ગેરકાયદેસર એરકંડીશન અને લાખો રૂપિયા વેતન

 સાથે રાજાશાહી સુવિધાઓ ધરાવનાર અધિકારીઓના પર્દાફાસ ..!

આઉટશોર્સ, એજેન્સીઓ ,કચેરી મારફતે ભરતી કરેલ કર્મચારીઓ અને મજુરો, સિક્યુરિટી, ગાર્ડો, સુરક્ષા કર્મીઓ માટે લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮, કર્મચારી રાજ્ય બીમા નિગમ (ઈએસઆઈસી) જેવી મહત્વ પૂર્ણ સુવિધાઓ અપાવવા માટે અધિકારીઓ.......?

નવસારી શ્રમ આયુક્ત અને નવસારી જિલ્લા પંચાયત કચેરી માં સદર કાયદાઓ શોભાના ગાઠીયા સમાન...!

                   આજે ભારતવર્ષના સૌથી પ્રખ્યાત વિકસિત સમૃદ્ધશાળી ધનાધ્ય ગૌરવ પ્રાપ્ત પારદર્શી સરકાર વગેરે મહાન શબ્દોથી વિભુષિત રાજ્ય ગુજરાત પ્રદેશની સંસ્કારી અને ઐતિહાસિક નગરી નવસારી જિલ્લા માં સરકાર કોરોના જેવી મહામારીની રોકથામ માટે રાત દિવસ મહેનત કરી રહી છે. આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો, મહિલાઓની સરકાર માં આજે સરકારશ્રીના ફકત કાયદાઓના પાલન કરાવવા માટે અધિકારીઓને રહેવાથી માડી જવા આવવા માટે એસી વાહનો ડ્રાઇવરો સાથે લાખો રૂપિયા વેતન આપી રહી છે. પરંતુ મોટા ભાગના અધિકારીઓ બાપુ દર્શન સેટિંગ ડોટ કોમ કે આરક્ષણ થી ભરતી થયેલ હોય જેથી ફકત પોતાના એકાઉંટ માં રકમ ઉમેરવા સિવાય કશુ નજર નથી આવતો. કાયદા કાનૂન આજે પણ ફકત  આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો, મહિલાઓ ઉપર શોષણ માટે છે. સરકાર આજે રાત દિવસ મહેનત સાથે કરોડો રૂપિયા આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો, મહિલાઓ માટે ખર્ચ કરી રહી છે. સરકારની નીતિ અને નિયત ગરીબો, આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો, મહિલાઓ માટે ચોક્કસ સરાહનીય છે. પરંતુ જમીની હકીકત માં ગરીબો,આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો, મહિલાઓ માટે આજે પ્રાથમિક સુવિધાઓ કે લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮, કર્મચારી રાજ્યબીમા નિગમ (ઈએસઆઈસી) જેવી મહત્વ પૂર્ણ સુવિધાઓ અપાવવા માટે અધિકારીઓ આજે ફકત ફરિયાદની રાહ જોઈ રહ્યા હોય એવો નજરે પડી રહ્યા છે. અને કર્મચારીઓ ,મજુરો આજે ભયંકર મોઘવારી ભ્રષ્ટાચારના સમયે આર્થિક તંગીના માહોલ માં મજબૂર છે.જેથી એક પણ મજુર ,સિક્યુરિટી ગાર્ડ,સુરક્ષા કર્મી હોય કે કર્મચારી પોતાના કાયદેસર હક માટે પણ ફરિયાદ કરી શકે નહિ. અને એ આજે આઉટ શોર્સ થી એજેન્સીઓ,કે કચેરી દ્વારા સીધી ભરતી થી ભરતી કરેલ કચેરીના અધિકારીઓ જાણે છે. અને કાયદેસર શોષણ અને ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય છે. નવસારી જિલ્લાના કચેરીઓ માં કાર્યરત કર્મચારીઓ મજુરોમાં જેનુ ઈએસઆઈ ના નાણા કાપવામાં આવે છે એમને અજુ સુધી સદર બાબતે કોઈ જાણ કરવામાં આવેલ નથી જેથી અજુ સુધી આરોગ્ય માટે કપાતો નાણા ની કોઈ સુવિધા અને કઈ કઈ સુવિધાઓ મળે છે એ પણ ખબર નથી. પરંતુ આરક્ષણ અને સેટિંગ ડોટ કોમ થી આવેલ સર્વોચ્ચ અધિકારીઓ ને ખબર જ નથી. આજે કોરોના જેવી મહામારી માં સરકારની સદર યોજના એક સફળ યોજના હોવા છતા નવસારી જિલ્લાના સરકારી કચેરીઓના કર્મચારીઓ મજુરો સિક્યુરિટી કે સુરક્ષા વિભાગમાં કામ કરતા ભાઈ બહેનોને એ લાભથી વંચિત છે.



                 મા.અ.અ.૨૦૦૫ મુજબ એક માહિતી નવસારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને નાયબ શ્રમ આયુક્તની કચેરી માં માગવામાં આવેલ હતી. નવસારી જિલ્લા પંચાયત જેની પાસે ૮૦ થી ૯૦ ટકા નાગરિકોની જવાબદેહી છે. અને લઘુત્તમ માસિક વેતન અને કર્મચારી રાજ્યબીમા નિગમ (ઈએસઆઈસી) જેવી સુવિધાઓ માટે શ્રમ આયુક્તની કચેરી નવસારી જેમાં સરકાર કાયદેસર આજે વર્ષોથી કાયદાના અમલીકરણ કરવા માટે અનુભવી અધિકારીઓ સાથે એક ફોજ સરકાર શ્રી નિમણુંક કરી છે.ઉપરોક્ત બન્ને કચેરીના સર્વોચ્ચ અધિકારીઓને ખબર ન હોય એવો ન બને પણ  ગરીબો, આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો,મહિલાઓ માટે કામ કરવો એવી કોઈ સંવેદનશીલ રહી કામ કરવો એ કદાચિ ગુનો સમજી રહ્યા છે.જેથી ગરીબો, આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો, મહિલાઓ માટે સરકારશ્રીના પરિપત્ર કે હુકમ મુજબ કામો કરી શકતા નથી. નવસારી જિલ્લા પંચાયત માં મોટા ભાગે અધિકારીઓ પોતાના સર્વોચ્ચ અધિકારી ગુજરાત વિકાસ કમિશ્નરના હુકમનો ઉલંઘન કરી કાયદા કાનૂન ની ઐસી કી તૈસી કરી એક સામાન્ય એરકંડીશન કાઢવા માં આનાકાની કરતા હોય અને દરેક અરજીઓ ઉપર ફકત  સુપ્રિમ કોર્ટના કાયદાઓ અરજદારો ને બતાવી છટકબારી કરતા હોય ત્યારે અન્ય કાયદાઓના પાલન કરશે કે કરાવશે એ સમજવો અઘરૂ છે.

                 

     નવસારી જિલ્લા માં શ્રમ આયુક્ત કચેરીના અધિકારીઓ સેવા અંગેના અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩અને તેના નિયમો ૨૦૧૪ જેના અનુસંધાન માં તારીખ ૩૧ માર્ચે ૨૦૧૬ના દિવસે સર્વોચ્ચ કચેરીના વડા એ  ગાંધીનગરથી એક પરિપત્ર વહાર પાડી અમલીકરણ માટે સુચનાઓ ને તત્કાલ અમલ કરવા જણાવેલ છે.જે  આજે ૫ વર્ષ પૂર્ણ થતા નવસારી સુધી આવી શકેલ નથી. ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની ડિઝિટલ ઇંડિયા આજે ફકત નેતાઓના લેક્ચરો માં જોવા મળે છે. જેથી મદનીશ શ્રમ આયુક્તની કચેરી ગરીબો, આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો, મહિલાઓ માટે કાયદેસર ગુનો સમજી રહી છે.અને મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કાયદા મુજબ માગેલ માહિતી માં કોઈ પણ માહિતી કચેરી ખાતે ઉપલ્બ્ધ નથી. જાણકારોના મંતવ્ય મુજબ આજે સરકાર ને વિરોધપક્ષની જરૂર નથી. એમના અધિકારીઓ સરકારને બદનામ કરવા કમર કશી છે.શાસન માં આજે ભણતરની કે ઈમાનદાર અનુભવી નેતાઓની કોઈ જરૂર નથી એનો ફાયદો આજે પ્રશાસનિક અધિકારી કાયદેસર લઈ રહ્યા છે. અને ગરીબો, આર્થિક પછાત ,આદિવાસીઓ, મજુરો,દલિતો,વંચિતો, મહિલાઓ માટે સરકારી અધિકારીઓ પ્રાથમિક સુવિધાઓ લઘુત્તમ માસિક વેતન વગેરે અપાવવામાં કોઈ કાર્યવાહી કરી શકતા નથી એનો મુખ્ય કારણ આજે ગરીબી ભ્રષ્ટાચાર મોઘવારી બેરોજગારી અને શોષણ છે. સદર બાબતે હવે ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રી જે આજે કાયદા કાનૂન ના તજજ્ઞ છે એની પાસે ન્યાય અપાવવા મોકલાવવામાં આવેલ છે હવે સમાચારની ગંભીરતાથી નોધ લઈ સંબધિત અધિકારી  કાયદેસર કોરોના જેવી મહામારી માં સંવેદનશીલ રહી ન્યાય અપાવવા કાર્યવાહી કરશે કે અરજદારને ખોટી રીતે હેરાનગતિ .. એ જોવાનુ બાકી રહ્યુ....

 

स्वदेशी अपनाओ रोग भगाओ.. देश बचाओ...! हम सभी पूरा भारतवर्ष मल्टीनेशनल कंपनियों के चंगुल में फस चुके है -?




स्वदेशी अपनाओ रोग भगाओ..
 देश बचाओ...!

क्या हम सभी पूरा भारतवर्ष मल्टीनेशनल कंपनियों के 
चंगुल में फस चुके है ?

सादा ढली वाला नमक, सेन्धा नमक और काला नमक खाते थे, सब ठीक थे| फिर आया रिफाइन्ड आयोडीन नमक, जिसे खाकर घुटने और जोड बेकार हो गये। 2.5 रूपये मे 5 किलो का नमक 10 से 100 रुपये किलो लेकर खा रहे हो| आपका धन गया वो अलग। फिर बिकी घुटनो की दवाईया।
ए सी लगाये और धूप छोड दी। फिर खाई विटामिन डी।
देसी कसरत छोडकर , जिम अपनाए जिससे मासपेशिया और फेफडे मजबूत होने के बजाय शख्त हो गये । फिर गये न्यूरोलोजिस्ट और चेस्ट स्पेसलिस्ट के पास और उन्होने दिया कृत्रिम सटियोरोइडस। जिससे बडा BP और ब्लड शूगर और धमनिया कमजोर हो गयी। फिर हुआ ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक।
फल, ड्राईफ्रूट और मोटे अनाज खाने छोडकर बर्गर, मोमोज और पिज्जा आदि खाने लगे जिससे फैट बढा और कब्ज रहने से बवासीर जैसी बिमारी होने लगी| फिर गये डाक्टर के पास।
फैक्ट्रिया लगी और उन्होने गन्दा पानी जमीन मे छोड दिया। लोग बीमार हुए और RO (पानी शुद्धिकरण यन्त्र ) खूब बिके। इसने पानी के खनिज निकाल दिये और लोगो को अन्य रोग दिये । इसके साथ साथ फ्री मे कुदरत का दिया जल बिकने लगा। दूध से भी महंगा।
प्रकृति द्वारा प्रदत्त फ्री की ऑक्सिजन जो पेडो से मिलती थी, वो पेडो को काटकर आज सिलेन्डरो मे भरकर आपको 25000/- रूपये मे एक सिलेन्डर बेचने लगे।
फ्री मे मिलने वाली प्राण वायु पर आज मारा मारी है, इसके अभाव मे लोग मर रहे है। ये कोरोना बीमारी आप लोगो को सचेत करने के लिए आई है। कुछ तो अहसास करो, भविष्य मे क्या होगा।
इस देश के नागरिको के दिये टैक्स से वेतन पाने वाले डाक्टर (दूसरा भगवान या मसीहा ) मे से कुछ अब लुटेरे और जल्लाद बन गये। क्या कर रहे है रोज अखबार इन्ही खबरो से भरे पडे है।
पुराने देशी तरीके के काढो को पीकर आप लोग जीवित ना रह सको , इसके लिए एलोपैथिक डाक्टरो ने दवा बनाने वाली कम्पनियो से साज खाकर  ये झूठी खबरे उडानी शुरू कर दी कि काढा पीकर लोगो को कब्ज और बवासीर हो गयी।
 ईश्वर का दिया पानी, आक्सिजन (प्राण वायु) फल, फूल और औषधिया सब का दोहन कर सब छीन लिया और प्रकृति द्वारा सभी जीव जन्तुओ के लिए दिये गये ये अनमोल उपहारो पर आज की पूरे विश्व के अधिकतर देशो की सरकारो ने उधोगपतियो से मिलकर सब पर अपना अधिकार कर इनका व्यापार शुरू कर दिया गया ।
इससे भी भयंकर दुर्घटना अब पूरे विश्व मे किसानो की जमीन भी छीनने की तैयारी है। जिससे हम सब का भोजन और दूध भी छिनने वाला है।
क्या आप अब भी यही सोच रहे है देखा जायेगा। तो समझलो , ना आपको भोजन मिलेगा,ना पानी और नाही आक्सिजन। ये लोग पानी, अनाज और फलो की तरह आक्सिजन को भी अपने गोदामो मे भर लेगे। फिर आप से ये जो चाहेगे वो करायेगे और नही करोगे तो इन सब के अभाव मे मरोगे ।
जहरीली दवाओ ( पेस्टिसाइड्स) का विरोध करो इसने पशु पक्षियो को समाप्ति के कगार पर ला दिया है। जो प्रयावरण के प्रहरी है।
आधुनिक शिक्षा ने आपको एकल परिवार मे रहना अच्छा बताकर बहुत बडा अनर्थ किया है। हमारे बुजुर्गो से मिलने वाले अनुभव और बौद्धिक खजाना खत्म कर दिया है।
भारतीय आयुर्वेद कंपनियों के द्वारा उत्पादित दवा और अन्य उत्पादनो का बहुराष्ट्रिय दवा कंपनियों  का विरोध यह दर्शाता है कि देशी आयुर्वैदिक दवाईया आने से कही बहुराष्ट्रिय दवा कम्पनियो का कारोबार कम ना हो जाये।
*5 जी से 8 जी को उधोग क्रान्ति ना समझो, एक विद्वान साइन्टिस्ट, जिसे आप सब जानते है, ने कहा था कि एक दिन ऐसा आयेगा जब कृत्रिम तरंगो से भ्रमित होकर मधुमक्खिया मर जायेगी| उस दिन प्रलय आ जायेगी और दुनिया खत्म हो जायेगी| क्योकि फूलो के फराग एक दूसरे फूल पर नही पहुचेगे और सभी प्रकार की फसले और पौधे खत्म हो जायेगे।*अभी भी समय है,अपनी जिम| अपने आसपास देशी फलो और पीपल आदि के वृक्ष लगाओ, ताकि आपको ऑक्सिजन और फल आदि मिल सके तथा पशु पक्षी जिन्दा रह सके| जिससे प्रयावरण शुद्ध रह सके|
पानी गन्दा करने वाले उधोगो को मजबूर करो की वाटर ट्रीटमैन्ट पलान्ट लगाये | ताकि हमे और हमारी आने वाली नस्लो को फ्री और स्वच्छ पानी मिल सके|
इस समय किसानो को अकेला मत छोडो वरना फल और ड्राई फ्रूट तो क्या अनाज और दाल- सब्जी को भी तरस जाओगे| और आने वाली पीढियो को फल , अनाज, दाले और सब्जिया सब आराम से मिल सके |

स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, रोग भगाओ, स्वस्थ रहो
 समृद्ध बनो, सुरक्षित रहो

आज ही संपर्क करें-
कहीं मौक़ा निकल न जाए
डा आर आर मिश्रा
लोकरक्षक हेल्थ केयर नवसारी गुजरात
मो.  9898630756         9227850786
(महामारी से निपटने में फ्री मार्गदर्शन)


Saturday, May 15, 2021

नवसारी जिले में जलालपुर तालुका पंचायत RTI के भंवर में ! जांये तो जांये कहां। ?

नवसारी जिले में जलालपुर तालुका पंचायत RTI के भंवर में ! 
मजदूरों का बीमा,PAD की उपलब्धता, गैरकानूनी एरकंडीशन, भ्रष्टाचार, विकास कमिश्नर के हुक्म का उलंघन में PIO,APIO के निलंबित होने के आसार  
जांये तो जांये कहां ? 

        नवसारी जिले में आज वर्षों से नवसारी जिला पंचायत में सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ लकवाग्रस्त होकर आखिरी श्वास लें रहा है। सरकार सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, शिक्षित, डिग्री धारकों को भी नियुक्त कर सारे हथकंडे अपना चुकी है। परंतु आरक्षण, बापु दर्शन, सेटिंग डोंट कोम परमोटेड प्रकृया से आये अधिकारी आज नवसारी जिले की शहनशक्ति की सभी हदें पार कर चुके हैं। सामान्य हिसाबी अधिकारी भी अपने आप को यहां मालिकाना हक जताने में विकास कमिश्नर और राज्यपाल के हुक्म की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जिला पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी श्री कायदे के पालन करवाने के बजाय सरकार के हुक्म में गलतियां बताकर नियमों की धज्जियां उड़ाने में भूल रहे है कि उनके ऊपर ही कायदे कानून व्यवस्था पालन करवाने की जवाबदेही है। एक सामान्य हिसाबी अधिकारी के कार्यालय से गैरकानूनी एरकंडीशन निकलवाने में नवसारी जिला पंचायत की सर्वोच्च अधिकारी का निष्फल होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है।और आज इस भयंकर आर्थिक तंगी के माहौल में आज जानना जरूरी है कि आज सभी न्यायालय  मैदान में उतर चुके हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले की माने तो ऐसी व्यवस्था के सभी जवाबदार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। और योगी सरकार के नियमों की मानें और देखें तो ऐसे सभी को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के नियमों का उलंघन करने वालों को भले वह किसी भी राजनीतिक प्रशासनिक पद पर हो उनकी बिना किसी कार्यवाही के स्वैच्छिक राजीनामा पर सही करवाकर सभी संपत्तियों को जप्त ही नहीं नष्ट करने हेतु कार्यक्रम आज अपने चरमसीमा पर पहुंच गया है।आज गुजरात में भी जागृत नागरिकों के द्वारा ऐसी कार्रवाई की  मांग की खबरें चर्चित है। 
  नवसारी जिले के जलालपुर तालुका पंचायत में ठीक इसी प्रकार कार्यक्रम चल रहा है। गैरकानूनी एरकंडीशन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सूचना अधिकार अधिनियम २००५ में मिली सूचना के अनुसार सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी खुद सुनवाई के दौरान कबूल कर चुके हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के बारे में जानकारी हो अथवा कोरोना महामारी के दौरान जो आज भी अपने चरमसीमा पर राज करते हुए हजारों लाखों की जान ले चुकी है और ले रही है। ऐसे समय में शुरूआती दौर में विकसित समृद्ध वाली गुजरात सरकार के चीफ मिनिस्टर के गरीबों आदिवासियों मजूरों के हित में किए गए हुक्म के बारे में न ही उन्हें पता है न ही उनसे कोई लेना देना है। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी तमाशबीन अधिकारियों को ऐसा लगता है कि एक बार नौकरी मिल जाने के बाद सरकार इन सभी को मालिकाना हक दे दिया है। अपने अपने कार्यालय से गैरकानूनी एरकंडीशन भी निकाल नहीं रहे हैं। जबकि सरकार के नियमों की मानें तो अग्र सचिव अथवा उसके समकक्ष के सिवाय किसी को भी एरकंडीशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब नवसारी जिले में इस नियम के हिसाब से न कोई सचिव है न ही उसके समकक्ष। और आज यह भी जानना जरूरी है कि गुजरात सरकार अधिकतम मामलों में नियम नहीं बनाती यह सिर्फ भाषान्तर कर अपना सिक्का ही लगाती है। 
 जिला पंचायत के हद विस्तार में करीबन 80 से 90% नागरिक निवास करते हैं।आज इन अधिकारियों को जानना जरूरी है कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन नहीं है। एक पानी का ग्लास भी गरीब, मजदूर, आदिवासी किसानों, दलित, वंचित, आर्थिक पिछड़े वर्ग से लेकर सभी नागरिकों की खून पसीने, मेहनत मसक्कत की कमाई का है। एरकंडीशन में बैठकर हुक्म चलाने और नियमों की धज्जियां उड़ानें के लिए सरकार एक रुपया भी नहीं देती । अब देखना दिलचस्प होगा कि इस समाचार की गंभीरता को देखते हुए ए सभी अधिकारी और नोकरशाह अपने क्षेत्र में जाकर जमीन पर अपना कार्य करते हैं कि अरजदारो को धमकाने अथवा सेटिंग डोंट कोम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते है। 
नवसारी जिले में जिला पंचायत में आरोग्य विभाग है कि आ रोंग विभाग। सैकड़ों नागरिकों की रोज मौत हो रही है परंतु गैरकानूनी एरकंडीशन में बैठे अधिकारियों को एक भी मौत वर्षों तक नजर नहीं आती है। आज नागरिकों की लापरवाही की वजह आरोग्य विभाग की गैरकानूनी एरकंडीशन है। यहां अधिकारी समयसर उपस्थित होना भी गुनाह समझते हैं। एक रूबरू मुलाकात में आरोग्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी श्री किसी भी प्रकार से सूचना देने से सीधा इंकार कर चुके हैं। मीडिया से मुंह छुपाकर भागते अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं समझना मुश्किल हो गया है। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि चिकित्सकों को जमीन पर सुलाकर चिकित्सा करने में मजबूर कर दिया है। ऐसे समाचार आज दुर्भाग्य पूर्ण और शरमजनक है। जानकारों की मानें तो सभी जवाबदार अधिकारियों को सीधे सरकारी सेवालय में भेजा जाना चाहिए। और नवसारी जिले में पंचायत के अधिकारी गैरकानूनी एरकंडीशन में मस्त हैं। आज नागरिकों को हो रही मौत की जवाबदेही वायरस की नहीं बल्कि ऐसे अधिकारियों की है। शासन में डिग्री की जरूरत होती है । प्रशासन में इसकी जरूरत तक नहीं देखी जाती है। 
  आज एक सामान्य तलाटी और सरपंच करोड़ों रुपए का घोटाला कर लेते हैं। वर्षों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। ऐसे कितने करोड़ों रुपए का इस तरह अंजाम दिया गया होगा। इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है। जानकारों की मानें तो ऐसे कामों में सभी अधिकारी पदाधिकारी मिलजुलकर अंजाम देते हैं। और इसी कारण यहां कायदे का नहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नवसारी जिला पंचायत में सामान्य से सर्वोच्च तक ऐसे कामों को बड़ी सतर्कता से ऐसे कामों में मिलजुलकर अंजाम दिया जाता है। अन्यथा गुजरात सरकार के विकास कमिश्नर के हुक्म की ऐसी की तैसी करने से पहले लाखों बार सोचना पड़ता। जलालपुर तालुका पंचायत में पहले सभी एरकंडीशन निकाल दिया गया। परंतु ऐसे ईमानदारी के काम का रुपया तत्काल एरकंडीशन कैसे लग जाता है। एक सामान्य हिसाबी अधिकारी की कचेहरी में एरकंडीशन की क्या जरूरत है। आखिर यह आया कहां से है? मार्ग मकान विभाग लिखित में दे चुका है कि यह उसके अथवा सरकार के तिजोरी से नहीं आया है। जानकारों की मानें तो यहां ऐसे कई कामों को दिल खोलकर अंजाम दिया जाता है। आज ऐसे भ्रष्टाचार के कामों को बंद करने के लिए सरकार से कई संस्थाओं ने तत्काल प्रभाव से जवाबदार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विनंती की खबरें चर्चित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात सरकार में शासन प्रशासन नवसारी जिले में कायदे से कानून व्यवस्था पालन करने के लिए तत्काल प्रभाव से जवाबदार अधिकारी नियुक्त करता है कि भाई भाई की भूमिका निभाई जाती है। फिलहाल इस पर सभी की निगाहें अवश्य लगी हुई है।

Thursday, May 13, 2021

ईद-उल-फितर : मोहब्बत‍ और इंसानियत का पैगाम देता है ईद का त्योहार



ईद-उल-फितर : मोहब्बत‍ और इंसानियत का पैगाम देता है ईद का त्योहार

ईद-उल-फितर भूख-प्यास सहन करके एक महीने तक सिर्फ खुदा को याद करने वाले रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है। सेवइयां में लिपटी मोहब्बत की मिठास इस त्योहार की खूबी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व न सिर्फ हमारे समाज को जोड़ने का मजबूत सूत्र है, बल्कि यह इस्लाम के प्रेम और सौहार्दभरे संदेश को भी पुरअसर ढंग से फैलाता है।मीठी ईद भी कहा जाने वाला यह पर्व खासतौर पर भारतीय समाज के ताने-बाने और उसकी भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा का वाहक है। इस दिन विभिन्न धर्मों के लोग गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे से गले मिलते हैं और सेवइयां अमूमन उनकी तल्खी की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है।

 

ईद-उल-फितर एक रूहानी महीने में कड़ी आजमाइश के बाद रोजेदार को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला रूहानी इनाम है। ईद समाजी तालमेल और मोहब्बत का मजबूत धागा है,
यह त्योहार इस्लाम धर्म की परंपराओं का आईना है। एक रोजेदार के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा अल्लाह के प्रति उसकी कृतज्ञता से लगाया जा सकता है।

दुनिया में चांद देखकर रोजा रहने और चांद देखकर ईद मनाने की पुरानी परंपरा है और आज के हाईटेक युग में तमाम बहस-मुबाहिसे के बावजूद यह रिवाज कायम है। व्यापक रूप से देखा जाए तो रमजान और उसके बाद ईद व्यक्ति को एक इंसान के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों को अनिवार्य रूप से निभाने का दायित्व भी सौंपती है।

 

रमजान में हर सक्षम मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति के ढाई प्रतिशत हिस्से के बराबर की रकम निकालकर उसे गरीबों में बांटना होता है। इससे समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन तो होता ही है, साथ ही गरीब रोजेदार भी अल्लाह के इनामरूपी त्योहार को मना पाते हैं। व्यापक रूप से देखें तो ईद की वजह से समाज के लगभग हर वर्ग को किसी
न किसी तरह से फायदा होता है। चाहे वह वित्तीय लाभ हो या फिर सामाजिक फायदा हो।

ईद की मुबारकबाद देने से पहले जा‍न लीजिए ईद के दिन की सुन्नतें..

कुरआन के अनुसार पैगंबरे इस्लाम ने कहा है कि जब अहले ईमान रमजान के पवित्र महीने के एहतेरामों से फारिग हो जाते हैं और रोजों-नमाजों तथा उसके तमाम कामों को पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह एक दिन अपने उक्त इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश व इनाम से नवाजता है। इसलिए इस दिन को 'ईद' कहते हैं और इसी बख्शीश व इनाम के दिन को ईद-उल-फितर का नाम देते हैं।

 

रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है। इस पूरे माह में रोजे रखे जाते हैं। इस महीने के खत्म होते ही 10वां माह शव्वाल शुरू होता है। इस माह की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। इस रात का इंतजार वर्षभर खास वजह से होता है, क्योंकि इस रात को दिखने वाले चांद से ही इस्लाम के बड़े त्योहार ईद-उल-फितर का ऐलान होता है।

इस तरह से यह चांद ईद का पैगाम लेकर आता है। इस चांद रात को 'अल्फा' कहा जाता है। जमाना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन ईद जैसा त्योहार हम सभी को अपनी जड़ों की तरफ वापस खींच लाता है और यह अहसास कराता है कि पूरी मानव जाति एक है और इंसानियत ही उसका मजहब है।

 

नवसारी जिले में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड का पर्दाफाश -RTI

नवसारी जिले में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड का पर्दाफाश -RTI नवसारी जिले में DGVCL कंपनी के लगभग सभी सूचना अधिकारियों ने सूचना अधिकार का...