નવસારી જિલ્લામાં વિજલપોર નગરપાલિકા ના મજુરો કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓના સાતમાં વેતન પંચ મંજૂર પછી પણ ન આપવાની સત્તા કોણી..?

नवसारी जिले में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े और आध्यात्मिक मानसिक शारीरिक बीमारियों से मुक्ति पायें

नवसारी जिले में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े और आध्यात्मिक मानसिक शारीरिक बीमारियों से 

मुक्ति पायें

भारत देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था अब अंग्रेजी दवाओं का 

ध्यान बिना सब सूना

स्वदेशी अपनाओ रोग भगाओ

आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में खान पान रहन सहन से मानव जीवन त्राहिमाम हो चुका है।

नवसारी जिले में नवसारी नगरपालिका बनाया एक और नया मिसाल...!

   

     गुजरात की ऐतिहासिक संस्कारी नगरी नवसारी नगरपालिका का एक नया काबीलेतारीफ कारनामा ..!

          नवसारी नगरपालिका में विजलपोर नगरपालिका की सरकार द्वारा पारित सातवा वेतन पगार शिक्षित अनुभवी जांबाज अनुभवी अधिकारियों ने 

अटकाया !

 

     नवसारी नगरपालिका में आज वर्षों से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया गया है। यहां सभी कामों में शुभारंभ इसी शब्द से की जाती है। ऐसे कारनामों के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहां ज्यादातर अधिकारियों की शायद पता नहीं कि  अभी वैज्ञानिक के खोजबीन से नया खुलासा हो रहा है कि कोरोना वायरस का एक नया रिसर्च सामने आया है। कि इसके अब बाह्य कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं परन्तु यह मानव शरीर के दिमाग में बहुत सारे बदलाव लाने में सक्षम हो चुका है। और अब इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होगा इसे जानना फिलहाल अभी संभव नहीं है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के द्वारा पता चला है कि मोबाइल टावर से और मोबाइल से निकलती हुई रेडिएशन से आज वैसे भी ऐसे ऐसे दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है।  अभी तक सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रभाव ही खोज पाई है। इस रेडिएशन से हो रहे खतरे मानवजाति पर ही नहीं पूरे प्रकृति पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे पशु पक्षी हर पल रेडिएशन की चपेट में आ रहे हैं। और सबसे कमजोर इंसान माना जाता है। पूरे प्रकृति में सबसे असहाय कमजोर मानव की है । क्योंकि मानव आज मानवता भी लगभग को चुका है। इच्छा पूरी करते करते इच्छा पूरी होने से पहले स्वयं पूरा हो जाता है और ऐसी प्रक्रिया वारंवार नई नई योनियों का विकास होता रहता है। सताने की प्रवृत्ति धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से आध्यात्मिक वैज्ञानिक यह पा रहे हैं कि सभी घटनाएं होने के प्रमुख लक्षण  आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी अधूरी है। 

      नवसारी जिले में नवसारी नगरपालिका  आज वर्षों से नये नये कारनामे करती आ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सरकार भी दिलखोलकर हिस्सा लेती है। और फिलहाल नवसारी जिला आज एक भ्रष्टाचार सेन्टर बन कर रह गया है।  अधिकारीगण ज्यादातर ऐसी तालीम ले रहे है। और जब उनकी तालीम पूरी हो जाती है फिर ऐसे नये नये कारनामों का अंजाम दिया करते हैं।

     नवसारी जिले में विजलपोर नगरपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों मजदूरों को सरकार द्वारा सातवां वेतन पारित किया जा चुका है।जिसे तारीख एक जनवरी २०१६ से सभी को देना अनिवार्य है। फिर भी कोरोना जैसी महामामारी में भी उन्हें वंचित रखा गया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कुछ तथाकथित अधिकारियों को आज जानना जरूरी है कि गुजरात सरकार के पास नोट छापने की मशीन नहीं है। उनकी दी जाने वाली राजाशाही सुविधाएं और मिलने वाला एक एक रूपया इन्हीं मजदूरों कर्मचारियों अधिकारियों आदिवासी किसानों दलित वंचित महिलाओं आर्थिक पिछड़े नागरिकों से लेकर उद्योगपतियों सामान्य से लेकर सर्वोच्च तक की मेहनत मसक्कत और खून पसीने की कमाई का है।जिसे आज ए गुमराह करने षड्यंत्र करने सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि पर अपने आप को मालिकाना हक समझ रहे हैं। और उदाहरणार्थ इसी नगरपालिका में ऐसे ही कारनामों को अंजाम दिये कई भूतपूर्व को वर्तमान में देखा जा सकता है। 

   नवसारी नगरपालिका में विजलपोर नगरपालिका का समावेश करने से आज सभी प्रकार से सामान्य से लेकर सर्वोच्च तक प्राथमिक सुविधाओं से भी आज नागरिकों को भी वंचित कर दिया गया है। एक सामान्य काम के लिए अपने आप को नकली मालिकाना हक जताने वाले अधिकारियों के सामने नागरिकों को विजलपोर नगरपालिका के कर्मचारियों अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। सरकार सभी का साथ सभी का विकास और सभी के विश्वास की बात करती है ।और सरकार के प्रशासन के अधिकारी हैं कि अपने आप को मालिकाना हक समझ बैठे हैं। जानकारों की मानें तो आज सरकार को एक तथाकथित अधिकारी ही बदनाम करने में कमर कसी हुई है। यहां ऐसे बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण के लिए मिल रहे हैं। यहां गिने चुने बिल्डिंग निर्माता हैं और आज सभी को यहां एक षड्यंत्र के तहत गुमराह करने में कुछ तथाकथित अधिकारी सक्षम हो चुके हैं। आज नवसारी शहेरी विकास सत्ता मंडण नूडा कार्यालय में दिये गये सभी बिल्डिंग निर्माताओं को अधिकारियों ने सीसी बीयुसी न देकर गैरकानूनी ठहराया है। आखिर ए गैरकानूनी बना कैसे ? आज यह समझना टेढ़ी खीर साबित हो चुका है। आखिर लाखों रुपए वेतनधारी अब तक कहां थे ? आज अचानक ए सभी अनलीगल कैसे हो गये ? और तालीमार्थी अधिकारीयों ने नये शब्दों की रचना कर रहे हैं। कोमर्शियल बिल्डिंग को यह पर्सनली बताने में खानगी व्यक्तिगत बताने में नई नई तकनीक का सहारा लेने में जुटे हैं। आज नवसारी जिले के भवन-निर्माताओ की हालत गंभीर होती जा रही है। लक्ष्मी दर्शन देवी देवताओं का दर्शन पूजा अर्चना यज्ञ हवन को देखते देखते कोरोना वायरस भी सदमे में आ चुका है। आज हालत बद से बदतर होती जा रही है। गुजरात सतर्कता आयोग से न्याय की गुहार अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब जानकारों की मानें तो दर्शन पूजा अर्चना यज्ञ हवन आरती सब पूरा हो चुका है। अब बलि की परंपरा जो आदिकाल से चली आ रही है। सिर्फ यही रश्म बाकी है। और अब जल्द ही इसे सरकार निभायेगी। फिलहाल गुजरात सरकार पक्ष के अध्यक्ष और मंत्री गण इसका आह्वान कर चुके हैं। इसके संकेत और इस पर पूरी टीम बनाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से चल रही खबरों की मानें तो गुजरात में ACB आज पूरे राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय हो चुकी है। इसके विस्तार में आज बलि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।अब देखना दिलचस्प होगा कि देवी देवताओं को कौन कौन प्रिय है। इस पर सभी की नजरें लगी है। नवसारी विजलपोर नगरपालिका के अधिकारी स्वयं अपने हलफनामे में यह लिखित में कहा है कि वेरा सिर्फ नगरपालिका के फायदे के लिए लिया जा रहा है । इससे मालिकाना हक नहीं साबित होता। और दूसरी तरफ वेरा माफी करकर सावित क्या कर रहे हैं। और गुजरात अर्बन टाउन प्लानिंग एक्ट १९७६ की मानें तो दिये गये नक्शे परमीशन से ज्यादा कुछ भी पाया गया उसे सरकार बिना किसी कार्यवाही के तोड़ सकती है। ऐसी सभी तथ्यों को एक साथ रखकर देखा जाय फिर सभी बिल्डिंग जिसमें सरकार के म्युनिसिपल इंजीनियर और मुख्य अधिकारी यदि सीसी और बीयुसी नहीं दिये ऐसी सभी बिल्डिंग को अवैध निर्माण के तहत माना जायेगा। और गुजरात हाईकोर्ट ने बाकायदा कई मामलों में अपने हुक्म के साथ अपना रुख साफ कर चुकी हैं। और गुजरात के कई जिलों में खासकर सूरत और वलसाड में भी ऐसी सभी बिल्डिंगों की जमींदोज किया जा चुका है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि यहां एक सभी एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। अब ऐसी हालत को यदि जल्द ही किसी अंजाम तक न पहुंचाया जाये फिर विकास सिर्फ एक जुमला बन कर रह जायेगा। 

નવસારી જિલ્લામાં આઉટસોર્સિંગ એજન્સી કે કચેરી દ્વારા ભરતી થયેલ કર્મચારીઓ મજુરો લધુત્તમ માસિક વેતન કે ઇએસઆઇસી સુવિધાઓથી વંચિત..? જવાબદાર કોણ..?

નવસારી જિલ્લામાં આઉટસોર્સિંગ, એજન્સી કે કચેરી દ્વારા ભરતી થયેલ કર્મચારીઓ મજુરો લધુત્તમ માસિક વેતન કે ઇએસઆઇસી સુવિધાઓથી વંચિત..? -RTI 

જવાબદાર કોણ..? 

 સરકારી અધિકારીઓની કચેરીઓ માં એરકન્ડીશન માટે સરકાર શ્રી તરફથી કોઈ પરિપત્ર નથી -RTI

કોમર્શિયલ એપાર્ટમેન્ટ ખાનગી કેવી રીતે..?

સરકારી રાશન પંદીદ વ્યાજબી ભાવની દુકાન માં ભ્રષ્ટાચાર અધિકારીઓની મિલીભગત વગર વર્ષો સુધી શક્ય ખરો..?

સરકારી રાશન પંડિત દીનદયાળ વ્યાજબી ભાવની દુકાન માં ભ્રષ્ટાચાર અધિકારીઓની મિલીભગત વગર વર્ષો સુધી શક્ય ખરો..?

      ગુજરાત રાજ્ય સરકાર સાથે ભારત સરકાર આજે વર્ષોથી મોંઘા ભાવે ખરીદી અનાજ સાથે ખાંડ મીઠું તેલ મીઠું વગેરે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય વ્યાજબી ભાવની દુકાનો દ્વારા ગરીબો આદિવાસી દલિત શોષિત વંચિત આર્થિક પછાત વગેરેને લગભગ વિના મુલ્યે જીવન માં સૌથી વધુ જરૂરી અનાજ આપી રહી છે. અને દરેક ને કાયદેસર દરેક સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી વસ્તુઓ અનાજ મળી જાય એના માટે તાલુકા કક્ષાએ મામલતદાર સાથે નાયબ કલેકટર, પુરવઠા નાયબ મામલતદાર,સર્કલ , જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી વગેરે તાલુકા થી જિલ્લા સુધી આખી ફોજ આધુનિક સુવિધાઓથી સુસજ્જ નિમણૂંક કરી છે. પરંતુ મોટા ભાગના તમામ જિલ્લાઓમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભ્રષ્ટાચાર વધુ જોવા મળે છે. એનો મુખ્ય કારણ સરકાર દ્વારા નિમણૂંક અધિકારીઓ જ છે. નવસારી જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે સરકારી તમામ વિભાગો દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર કરવો આજે એક સિદ્ધિ અધિકારીઓ માની રહ્યા છે. સુરત જિલ્લામાં કાયદેસર બાયોમેટ્રિક ખાનગી સુવિધાઓ છે જેમાં અરજદાર પાસે અંગુઠાનો નિશાનની જરૂર એક જ વખત પડે છે. ફરી વારંવાર એની જરૂર હોતી નથી.નવસારી જિલ્લામાં એવો ન ચાલતા હોય એવુ શક્ય નથી.પરંતુ નવસારી જિલ્લામાં ખરેખર કાયદેસર એવો અધિકારીઓ જ નથી. અહીં મોટા ભાગના સરકારી અધિકારીઓ સદર તપાસ બાપુ દર્શન કે સેટિંગ ડોટ કોમ વગેરે થી કરતા જ નથી. નવસારી જિલ્લાના અધિકારીઓ જાંબાઝ કાયદેસર શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અનુભવી છે. જેથી કાયદેસર સરકારી દુકાનો તપાસ કરવા એ અહીં શાનનો ખિલાફ છે. માહિતી અધિકાર અધિનિયમ મુજબ મળેલ માહિતી મુજબ મોટા ભાગના અધિકારીઓને હજુ સુધી સરકારી રાશન ની દુકાને તપાસ કરવા જવો જોઈએ ખબર નથી.મામલતદારો હોય કે પ્રાન્ત અધિકારી નવસારી જિલ્લામાં કાયદેસર એક પણ ખાનગી દુકાનો વર્ષોથી તપાસ થયેલ નથી. નવસારી જિલ્લામાં હવે અધિકારીઓને કલેકટર લખવાની એક શોક જાગી છે ભલે એ નાયબ કલેકટર કેમ ન લખવો પડે. આજે એક નવી પ્રથા ચાલુ કરવામાં આવી છે કે એનકેનપ્રકારેણ પોતાના બંગલો મોટી મોંઘી કારો વગેરે તમામ આધુનિક માં આધુનિક સંસાધનો વસાવવા . જેના માટે દર્શન આરતી પૂજા પાઠ યજ્ઞ હવન છેલ્લે બલિ પણ આપવો હોય તો પણ આપવો. પરંતુ દરેક સુવિધાઓ તત્કાલ ભેગા કરવા જરૂરી છે. જેના પુરાવો એસીબીની કચેરી દ્વારા સરકારી સેવાલયો માં જમા કરાવેલ અધિકારીઓની માહિતી માં જોઈ શકાય છે. હવે સરકારી અધિકારીઓ જ એવા સરાહનીય કામગીરી કાબીલે તારીફ કામગીરી યથાવત રાખતા હોય ત્યારે ફરિયાદ ક્યાં અને કોણે કરવી ? એ આજે મોટા ભાગના વિભાગો માં ચાલી રહ્યો છે.સરકારને બદનામ કરવા માટે આજે અન્ય વિરોધ પક્ષની જરૂર નથી. સરકાર ના અધિકારીઓ જ આજે સરકારને બદનામ કરવા કમર કસી છે. આજે સરકારના નિયમ મુજબ સરકારી રાશનની દુકાનો ચલાવો શક્ય નથી. જેના કારણે ઈમાનદારી થી કોઈ પણ દુકાનો ચાલી શકે નહીં. અને હવન પૂજા પાઠ યજ્ઞ કરવો ફરજીયાત છે. અને એમાં થતી ખર્ચ માટે ભ્રષ્ટાચાર શિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી.ઉપરોકત તમામ સમાચાર સરકારી રાશનના પરવાનેદારો જાગૃત નાગરિકો અને વિદ્વાન નાગરિકો દ્વારા લોકચર્ચિત છે. અને દરેક પુરાવો લઘુત્તમ માસિક તપાસણી કાર્યક્રમ, સરકારના કાયદાઓ સાથે જિલ્લાની તપાસ કરતી ટીમ અને થયેલ કાર્યવાહી થી લેવામાં આવેલ છે.જેથી સમાચારની સત્યતા વિશે વધુ માહિતી સરળતાથી સરકારની સંબંધિત કચેરીઓ માં મેળવી શકાય છે.નવસારી સુરત વલસાડ જિલ્લાની હાલત એક સરખી છે. પુરવઠા સંબંધિત અધિકારીઓને ફોન ઉપાડવાની પણ ગુનો સમજે છે. સરકાર શ્રી ના નિયમ મુજબ દરેકે દરેક ને ચારથી વધુ ખાનગી દુકાનો તપાસ કરવાની હોય છે. નવસારી જિલ્લામાં પુરવઠા વિભાગ આજે લકવાગ્રસ્ત જોવા મળી રહ્યો છે. ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન માં થી બહાર નીકળી જમીન ઉપર જઈ કામગીરી કરવી એ આજે અધિકારીઓ ગુનો સમજી રહ્યા છે. કચેરી થી ત્રણ થી પાંચ કિલોમીટર ની ત્રિજ્યા માં રહેવા ફરજીયાત છે. સરકાર ના કાયદા મુજબ ગામોમાં રહીને તપાસ કરવો જોઈએ.સરકાર શ્રી ના હુકમ મુજબ તપાસ કરવામાં આવે ત્યારે એક પણ તપાસ અધિકારી કાયદેસર તપાસ કરતો નથી.હવે સમાચાર ની ગંભીરતા થી નોંધ લઈ સરકારી અધિકારીઓ કામગીરી કરશે કે પર્દાફાશ કરનાર સામે અસભ્ય વર્તન એ જોવાનું બાકી રહ્યું.

मार्ग और मकान स्टेट कार्यालय RTI के भंवर में ...! गुजरात राज्य सूचना आयोग कमिश्नर के सामने खुलेगा राज..! निवृत्त करार आधारित अधिकारी होंगे बेनकाब..!

गुजरात राज्य सूचना आयोग कमिश्नर के सामने खुलेगा राज..! 

निवृत्त करार आधारित अधिकारी होंगे बेनकाब..! 

   गुजरात राज्य आज भारत के सबसे समृद्ध शक्तिशाली, पारदर्शी, विकसित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिसकी चर्चा आज देश विदेश में कई गणमान्य शीर्ष राजनीति के धुरंधर हमेशा करते हुए देखे जाते हैं। हकीकत में भी गुजरात का हवामान और समुद्र तट से घिरे होने से कपड़ा उद्योग, जरी उद्योग, हीरा उद्योग मील , फेक्ट्री वगैरह इसकी शान में कसीदे पढ़ती नजर आती है। गुजरात की धरती बड़े-बड़े उद्योगपतियों को आज भी भी जन्मभूमि है। गुजरात को धरती का यदि स्वर्ग कहा जाये फिर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।  गुजरात के उद्योगपतियों का वर्षों से देश ही नहीं लगभग विश्व के बड़े भागों पर किसी न किसी रूप में आज भी कब्जा है। आज भी यहां बड़े बड़े राजाओं का राजमहल है। गुजरात राज्य के विकास समृद्धि पारदर्शिता आज भी वेमिशाल है। सभी धर्मों का सम्मान यहां  विश्वविख्यात है। 

      गुजरात राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय मार्ग और मकान विभाग यहां कई खंडों में बटा है। जिसमें राज्य और पंचायत दो प्रमुख भाग है। वैसे केन्द्र सरकार में भी इसी नाम से एक विभाग है। जिसका संचालन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। परंतु आज भारत सरकार के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध, विकसित, पारदर्शितापूर्ण राज्य गुजरात के सर्वोच्च विभागों में प्रिय मार्ग और मकान की है। गुजरात राज्य सरकार इस विभाग में विकास के लिए दिल खोलकर सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए फंड मुहैया करवाती है। परंतु कुछ वर्षों से इस विभाग में दीमक की तरह कुछ वायरस इसे खोखला करने में जुटे हैं। और जैसा कि आज एक अदृश्य वायरस ऋषि मुनियों का भारत ही नहीं लगभग विश्व में तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। उसी तरह ऐसे कई उदाहरण हैं जो सरकार को बदनाम करने में दिलचस्पी दिखाई है। जिसकी फरियाद लेकर सत्यता को समझने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगी गई । और जैसा कि कुछ अदृश्य है धीमें धीमें अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं।

     सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जैसा कि नियम से ही ज्ञात होता है कि आज यह 16 वे वर्ष में प्रवेश ही नहीं आधा वर्ष भी पूरा कर लिया है। इसके पहले वर्ष 2018 में ऐसे ही मामलों में एक सूचना आयुक्त ने सुनवाई के दौरान खुद ही कहा था कि गुजरात राज्य में अभी तक सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं हो पाया है। हालांकि उसे जिले के कलेक्टर श्री को पक्षकार बनाते हुए अपनी भड़ास निकाल कर हुक्म दे कर मामले से निकलने में जरूर कामयाब हो गए। आज जहां तक जानकारी मिली है नवसारी, सुरत, वलसाड, तापी जैसे दक्षिण गुजरात जिसे गुजरात की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। ऐसे जिलों के कई  सूचना अधिकारी गणों को सिर्फ फाइलों में सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि हकीकत में न ही इन सबको इस सर्वोच्च नियम के बारे में न ही कोई तालीम दी गई है और न ही ए जानना चाहते हैं। अब जब जहां ऐसी हालत होगी वहां जवाब और नियमों की धज्जियां किस तरह उड़ाई जाती है इसके लिए फिलहाल शब्दकोश में शब्दों को ढूंढना समुद्र से मोती निकालने से कम नहीं होगा। 

     राजनीति के सर्वोच्च नेता लगभग अपने सभी वक्तव्यों में गरीब, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित अब एक नया आर्थिक पिछड़े जैसे शब्दों से हर वार तालीयो से तारीफों का पुल बनाते नहीं थकते। और इन्हीं महानुभावों के अधिकारीगण हैं जो लगभग इसी समाज से आते हैं उन्हें इसका न तो मतलब पता है न ही उसके समकक्ष भी सोचने का सपने में भी ख्याल आता है। 

गुजरात के लगभग सभी कार्यालयों में लगभग सभी वर्ग तीन और चार के कर्मचारी मजदूर आज वर्षों से करार आधारित एजेंसी अथवा सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत काम करते हैं। पहले यह सिलसिला वर्ग तीन और चार में पाया जाता था। अब इसे वर्ग एक और दो में समावेश किया गया है।  हालांकि सरकार के नियमों की मानें तो सभी पारदर्शी है। परंतु आज कुछ शासन प्रशासन की मिलीभगत उन नियमों को निर्वस्त्र करने में जरूर कामयाब हो चूके हैं। सरकार सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास अपना उद्देश्य मानती है। परंतु यह आज लगभग राजनीति की फाइलों से निकलकर प्रशासन तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक लाख रुपए से अधिक वेतनभोगी के कार्यालय में ही पांच हजार रुपए का कर्मचारी मजदूर काम करने में मजबूर देखें जा सकते हैं। जब कि यही साहबजादे हर छ महीने में मिनिमम लघुत्तम मासिक वेतन धारा जैसे सरकार के परिपत्र पर सही करते हैं। 

           गुजरात राज्य सरकार द्वारा आज वर्षों से सभी जिलों में श्रम आयुक्त कार्यालय बनाकर पूरी एक फौज तैनात किया है। सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया है। परंतु मजाल है कि एक भी अधिकारी गरीब मजदूर कर्मचारी दलित शोषित आदिवासी को लघुत्तम मासिक वेतन के मुताबिक एक सरकारी अर्धसरकारी अथवा फेक्ट्री वगैरह में जांच कर नियम बद्ध करवाने की कोशिश भी कर दे।  सरकार की पूरे देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम सबसे सफल योजना अमृत तुल्य है। पऱतु नवसारी जैसे सामान्य स्तर के जिलों में भी इसके अमलीजामा पहनाने के लिए किसी भी अधिकारी ने आज तक जुर्रत नहीं दिखाई।  आज ऐसे कई सुलझे अनसुलझे सवालों का जवाब गुजरात की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली सुरत के निवृत्त करार आधारित मार्ग और मकान वर्ग एक हालांकि नियमों की मानें तो तथाकथित अधिकारी के पास ऐसी कोई सत्ता नहीं है परन्तु ऐसे नियमों की जानकारी उनके पास होना अनिवार्य है। गुजरात राज्य सूचना आयुक्त के सामने जवाब देने के लिए वाध्य है। जब कि लिखित में बता चुके हैं कि यह उनका काम नहीं है। अब इसे किस तरह गुजरात राज्य सूचना आयुक्त संज्ञान में लेते हैं यह समय चक्र में फिलहाल गतिमान है। सभी जानकारों और विद्वान इस पर नजर रहेगी।

નવસારી જિલ્લા માં નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકામાં વેરા માફી કરવા માટે અધિકારીઓની કાબિલે તારીફ કામગીરી યથાવત રહેશે ખરા...!

નવસારી જિલ્લા માં નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકામાં વેરા માફી કરવા માટે અધિકારીઓની કાબિલે તારીફ કામગીરી યથાવત રહેશે ખરા...!

               ગુજરાતની ઐતિહાસિક સંસ્કારી નગરી નવસારી જિલ્લામાં પરિવર્તિત કરવા પછી થી રાહુ અને શનિની પનોતી લાગી ગઈ છે. સરકાર આજે કોરોના જેવી મહામારી માં રાત દિવસ મહેનત મસકકત કરી કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરી રહી છે. અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં ગુજરાત સરકાર પોતાના તમામ શાસન અને પ્રશાસનિક નેતાઓ અને અધિકારીઓના દરેક પ્રકારની સુવિધાઓ અને વેતન માં કોઈ પણ કટોતી કાપ મૂકવા વગર સમય પહેલા આપી રહી છે.છતા આજે સરકાર ના અધિકારીઓ ઠેર ઠેર દારૂ શરાબનો અડ્ડોની જેમ ગેરકાયદેસર બાંધકામો કરાવી સરકાર ને બદનામ કરી રહ્યા છે. જેમાં નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકાના અધિકારીઓ ભ્રષ્ટાચાર માં આજે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવી રહ્યા છે. તત્કાલીન કલેકટર શ્રીમતી રેમ્યા મોહનજી ના ગેરકાયદેસર બાંધકામો ની આકારણી ન કરવા માટે નો હુકમ રદ્ કરાવી નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકાના સ્વભંડોળ માટે ફાયદાકારક સારૂ નિયમ બતાવી એક તરફ કરોડો રૂપિયા ના ફાયદા ની બાતો કરે છે હવે વેરા માફી માટે પોતે સહીઓ કરી વેરો માફ પણ કરી દીધી છે. હવે કાયદેસર એ વેરા માફી નો કાયદો હાલ માં ક્યા કાયદા મુજબ છે.એની ચોક્કસ જવાબ આપ્યો નથી. હવે કોઈ પણ મિલકત નો વપરાશ સદર કચેરી ના અહેવાલ મુજબ એક વર્ષ થી વધુ બંધ હોય ત્યારે ૬૦% થી વધુ માફી મળી જતી હોય ત્યારે કોરોના જેવી મહામારી માં આજે એક વર્ષ થી વધુ સમય થી મોટા ભાગના તમામ દુકાનો ઉદ્યોગ ફેકટરી વગેરે બંધ છે. એમના પણ વેરા માફી થશે ખરા કેમ કે એવા બધા જ ભારતીય નાગરિક છે.એ વધા પાસે ભારતીય નાગરિક હોવાનો પુરાવો છે.એ કોઈ પાડોશી દેશના નથી. નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકામાં આજે ઠેર ઠેર દારૂ શરાબનો અડ્ડોની જેમ બાંધકામો જોવા મળે છે. 

નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકા માં નવસારી અને વિજલપોર નગરપાલિકામાં બન્ને નગરપાલિકા માં કુલ્લે એક ડઝનથી વધુ ઇજનેરો અને તપાસ કરનાર અધિકારીઓ છે. નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકા વર્ગ એક માં આવતી હોવાથી થી દરેક પ્રકારની સુવિધાઓ સાથે વર્ગ એકના પ્રચંડ વિદ્વાન શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા સારા માં સારૂ અનુભવી ચીફ ઓફિસર છે. અને સદર ચીફ ઓફિસર શ્રી નવસારી નગરપાલિકા માં બીજી વખત આવ્યો હોવાથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. સરકાર ના કાયદા ઓ મુજબ કોઈ પણ બિલ્ડીંગ ની ખોદકામ શરૂ થાય ત્યાર થી જ મ્યુનિસિપલ ઇજનેરો ચીફ ઓફિસર ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર સાથે આખી ફોજ તપાસ કરતી પોત પોતાના રિપોર્ટ સદર કામ ની ફાઈલ માં સબમિટ કરે છે. અને નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકામાં મોટા ભાગના તપાસ અધિકારીઓ પોતાની કચેરી માં સમયસર હાજર ન રહેવાનો કારણ ફીલ્ડ ની મુલાકાત કામગીરી દર્શાવે છે. નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકાના અધિકારીઓ કચેરીના જરૂરી રજીસ્ટ્રો પણ વ્યસ્તતા નાં લીધે સાથે રાખી ખાનગી ઓફિસો માં જોવા મળ્યા છે. એનો અહેવાલ પણ મીડિયા પરિવાર એ જાહેર કરી છે. છતા આજે આકારણી કોભાંડ વેરા માફી કોભાંડ ગેરકાયદેસર બાંધકામો ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં માં આવે ત્યારે ડીમોલિસન રિમોવ કરવા કોભાંડ, ગેરકાયદેસર એરકન્ડીશન કોભાંડ ગટર વ્યવસ્થા કોભાંડ આરસીસી રોડ ઉપર ડામર રોડ કોભાંડ વગેરે આખી મહાભારત રોજે રોજ નજરે પડે છે.નવસારી વિજલપોર નગરપાલિકામાં આજે વર્ષોથી માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 નો કાયદો અમલ કરવા અધિકારીઓ ગુનો સમજી રહ્યા છે. અને અપીલ અધિકારી તરીકે સરકાર ને ફક્ત ગુમરાહ કરવા માટે અહિ અધિકારી નિમણૂંક કરવામાં આવેલ છે. ગુજરાત રાજ્ય માહિતી આયોગ કમિશનર શ્રીની કચેરીની પણ આજે એમાં જ સમાવેશ થયેલ છે.ફકત અરજદારો ને ગુમરાહ કરતી કચેરીઓ ના કામો થી સરકાર બદનામ થઈ રહી છે.જેનો પુરાવો ગુજરાત રાજ્ય માહિતી આયોગ કમિશનર શ્રીની કચેરી ઉપર જોઈ શકાય છે. હુકમ કરવા પહેલા એ કાયદાનો અમલ કરવો પોતે જરૂર છે.

       

सुरत - प्रादेशिक कमिश्नर नगरपालिकाओ वर्ग एक अपील अधिकारी के कार्यालय में एरकंडीशन गैरकानूनी -RTI नवसारी विजलपोर नगरपालिका में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोला.....?

सुरत - प्रादेशिक कमिश्नर नगरपालिकाओ वर्ग १ अपील अधिकारी के कार्यालय में एरकंडीशन गैरकानूनी -RTI

नवसारी विजलपोर नगरपालिका में सीधे हो रही डकैती -RTI

गुजरात सरकार नगरपालिकाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ समृद्ध पारदर्शिता विकास हेतु गुजरात के सभी नगरपालिकाओ को छ जोन में बांट कर प्रादेशिक कमिश्नर नगरपालिकाओ के कार्यालय के नाम से संबोधित किया है। जिसमें दक्षिण गुजरात में सुरत प्रादेशिक कमिशनर नगरपालिकाओं आज बनने के बाद से अधिक प्रदूषित हो चुका है। उसका मुख्य कारण यहां के अधिकारी गण ही है। यहां ज्यादातर अधिकारी अभी तक सिर्फ यहां   तालीम के लिए भेजे गए हैं ऐसा अभी तक यही पाया गया है। कि दक्षिण गुजरात में प्रशासनिक अधिकारी विकास समृद्धि पारदर्शिता के नाम पर अभी स्वयं ही तालीम बद्ध नहीं होते। अभी तक जमीनी स्तर में काम करने वाले कम से कम अधिकारी यहां पाये गये। और ज्यादातर अधिकारी गण उद्योगपतियों के मायाजाल में ऐसा फंस जाते हैं कि जिस काम के लिए उन्हें सरकार सुविधाएं और वेतन दे रही होती है उसे अपना पुस्तैनी हक समझने लगते है। और यहीं से कहानी शुरू होती है।

सूरत प्रादेशिक कमिश्नर नगरपालिकाओ कार्यालय के हद विस्तार में आज सभी जिलों की नगरपालिकाए आज सुधरने की बजाय भ्रष्टाचार के आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी है। और जब किसी का डर ही नहीं हो और मायाजाल का रास्ता साफ हो फिर आज कौन नहीं बहती गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करेगा। नवसारी नगरपालिका में आज यही वर्षों से हो रहा है। हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि आज यहां कुछ अधिकारी अपना सिक्का चलाने की सोच रहे हैं। इतना भयावह स्थिति  सरकार के अधिकारियों द्वारा इसके पहले कभी नहीं पाई गई। अधिकारियों ने मिलकर जो पहले कभी चोरी से डरते थे आज सीधेे सरकार के सभी नियमों को दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ अपना विकास समृद्धि बढ़ाने पर विश्वास करने लग चुके हैं। हालत बद से बदतर हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि यदि किसी भी प्रकार से यदि कोई सच बोलने की हिम्मत भी जुटाई उसे सभी प्रकार से शाम दाम दंड भेद से परेशान किया जाता है। ऐसी ही एक कहानी नवसारी विजलपोर नगरपालिका में आज शुरुआत हो चुकी है। जांच पड़ताल के नाम पर जांच करने वाले गैरकानूनी एरकंडीशन में बैठकर एक दूसरे को जांच करने का सिर्फ और सिर्फ हुक्म करते नजर आ रहे हैं। मुख्य मंत्री से लेकर गुजरात सतर्कता आयोग तक यहां फरियाद की गई और सभी एक साल से अपने निचले स्तर पर फरियाद भेजकर शांत हो जाते हैं। और यहां जवाबदेही किसी की होगी यह समझना मुश्किल हो चुका है।

नवसारी विजलपोर नगरपालिका में आज लगभग एक दर्जन इंजीनियर है फिर भी एक भी बिल्डिंग जमीन पर कायदे-कानून के मुताबिक नहीं बन पाई। आज यहां नवसारी के बिल्डिंग निर्माताओं को अधिकारियों के द्वारा जमकर यज्ञ हवन आरती पूजा अर्चना करवाई जा रही है। जब कि पहली ईंट रखने से लेकर चूना लगाने तक यहां अधिकारी गण रोज दर्शन करवाते हैं। अभी तक सूचना अधिकार में मिली सूचना के अनुसार ईमानदार अधिकारियों और कायदे-कानून के मुताबिक एक भी बिल्डिंग नियम मुजब नहीं है। आज तक यहां के तथाकथित एक दर्जन से अधिक संबंधित अधिकारियों ने किया क्या ? पहले ए खुद अवैध निर्माण करने के लिए आरती पूजा अर्चना करवाई। अब जब करोड़ों की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब सभी अवैध हैं। नगरपालिका अपने फायदे के लिए टेक्स लेना कायदे-कानून के मुताबिक सही मानकर यह कहें कि टेक्स के बावजूद भी इसे गैरकानूनी माना जाएगा। सवाल यह उठता है कि यह अभी तक बनी कैसे .?

आज कायदे-कानून के जाल में एक बार पहले की भांति फिर संबंधित अधिकारी फंस चुके हैं। एक बार फिर गुजरात विजिलेंस कमिश्नरश्री टीम नवसारी विजलपोर नगरपालिका में दस्तक हेतु तैयार है । परन्तु इस बार अधिकारी गण अपने बचाव हेतु सारे हथकंडे अपना कर भ्रष्टाचार की दलदल में फंस चुके हैं। जानकारों की मानें तो यदि कायदे-कानून के मुताबिक जांच की जाये और आधुनिक तकनीक को अपनाया जाये फिर औरों की भांति सरकारी अन्य सेवाएं बहुत जल्द ही मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल सभी की निगाहें इस पर लगी हुई है। और इसी विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी को यहां सर्वश्रेष्ठ पद पर सरकार तैनात किया है। इस प्रकार से हो चुके भ्रष्टाचार को अब न्याय मिलेगा अथवा अन्य....? यह फिलहाल समय चक्र में गतिमान है।

नवसारी जिले में आंगनवाड़ी तक ईमानदारी के चक्रव्यूह में....! भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोला ..?

गुजरात की ऐतिहासिक और संस्कारी नगरी नवसारी जिला बनने के बाद ही दोषी ग्रहों की दशा में आज त्राहिमाम हो चुकी है। और इन ग्रहों को शांति पाठ कराने वाले पुजारी भी छुटकारा दिलाने की जगह अपने ग्रह भी इसी पवित्र मंदिर में स्थापित करने में लगे हुए हैं। और अब जैसे दोषी ग्रहों में इन सभी के भी ग्रह जुड़ते गए पूरा मंदिर विषधर जैसा हो गया है। हालत यहां तक बिगड़ चुकी है कि अब चाहकर भी इसे पवित्र करना  मुश्किल हो चुका है। 

      आज नवसारी जिले के लगभग सभी विभाग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना चुके हैं। और अब यह इतना तीव्र गति से बढ़ चुका है कि इसे शुद्ध करने के लिए राव जैसे प्रबुद्ध अधिकारी की जरूरत देखी जा रही है। और मुश्किल तब हो जाती है कि आज नवसारी जिले में एक भी अधिकारी इस भ्रष्टाचार को खत्म करना दूर सुनने तक राजी नहीं है। और भ्रष्टाचार को भी आज क्लास में विभाजन करने में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। 

नवसारी जिले में भ्रष्टाचार साबित करने वाले का जीवन ही बदलने की क्षमता रखने वाले अधिकारियों से प्रजा त्राहिमाम हो चुकी है।

नवसारी जिले में छोटे और नवजात शिशु के आंगनवाड़ी जिसे मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए । जिसमें भारत का भविष्य सबसे पहले सजाया और संवारा जाने के लिए एक शुद्ध पवित्र शुरुआत होती है। आज उसी पवित्र मंदिर में यदि सरकार के सर्वोच्च अधिकारी गण जिनके नाम पर प्रजा को नाज होना चाहिए आज वही डकैती डालते मिले फिर तो शब्दकोश से शब्द भी निकलने पर मना कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 

नवसारी जिले में आंगनवाड़ी के नाम पर सरकार ही नहीं संस्थाओं के संचालकाें जिसे सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के नाम पर सरकार रजी. कर दिया करती है और आज अधिकतर ऐसी संस्था के संस्थापक भी इस भ्रष्टाचार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया करते हैं। और सरकारी अधिकारी ऐसी संस्थाओं से मिलकर ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं।

नवसारी जिले में आंगनवाड़ी में हुए भ्रष्टाचार में सामान्य ही नहीं कमिश्नर जैसे पदों पर सुशोभित पदों को भी बदनाम किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक आश्रम की संचालिका ने ऐसे सर्टिफिकेट दिया है कि शायद वह उसे पढ़ने में भी समर्थ नहीं हैं। और नवसारी जिले के ईमानदार अधिकारियों ने बिना देखे बिना समझे अपने पूर्वजों की मिल्कियत और खुद को उसका वारिस समझकर दे दिया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही है फिर जवाबदेही से भटकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि नवसारी जिले में यह पहली घटना नहीं है यदि सरकार कायदे कानून के मुताबिक जांच करवाये फिर जानकारों के मुताबिक कम से नवसारी जिले में खुशहाली जरूर आ सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसे मामलों में सरकारी अफसर इस तरह शामिल है कि उन्हें पकड़ना भ्रष्टाचार साबित करना लोहे के चना चबाने के बराबर है। वैसे आज तक के इतिहास में अधिकतम  सिर्फ एंटीकरप्शन ब्यूरो के अलावा और किसी भी अधिकारी ने कोई भी अधिकारी कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई है। और सरकार को बदनाम करने में आज विरोध पक्ष की जरूरत नहीं है। उन्हें उनके अधिकारी ही काफी है। और जानकारों की मानें तो सरकार के अधिकतर नेताओं में शिक्षा की कमी ही नहीं अभाव होने की वजह ही इसकी जड़ है। अब ऐसे मामलों पर फिलहाल समय के चक्र में समय के ऊपर डालकर देखा जा रहा है।

आज हालत बद से बदतर होती जा रही है। भ्रष्टाचार क्रिमिनल असमाजिक तत्वों का मेला लगा हुआ है। आज पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि नवजात शिशुओं के पवित्र मंदिर आंगनवाड़ी में सरकार के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। और ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार शब्द आज थोथा नजर आ रहा है। इसे सीधे डकैती कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी। और यदि सरकार एक बार जांच करवा दे फिर पता चले के इस पवित्र टीके के पीछे कौन सा रंग लगा है। परन्तु काश ऐसा हो सकता।