નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ની જમીન દફ્તર સીટી સર્વે કચેરીમાં RTI 2005 અને RCPS2013ના બોર્ડ .......?

નવસારી સીટી સર્વે કચેરીમાં આર.ટી.આઈ.૨૦૦૫ અને આર.સી.પી.એસ.૨૦૧૩ ના બોર્ડ લગાડવામાં આવશે નહિં- મુખ્ય અધિકારી શ્રી ગામીત 

                      ગુજરાત સરકાર પારદર્શક સરકાર છે.વિકાસશીલ પ્રદેશ છે.સમૃદ્ધ પ્રદેશ છે. પરંતુ જમીની હકીકત માં જમીન થી જોડાયેલ જમીન દફ્તર કચેરીમાં જ સરકારશ્રીના જન હિત સંબધિત કાયદાઓ ના પાલન થતો નથી. એક જાગૃત નાગરિક દ્વારા સદર બાબતે નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને સંવોધી ને એક વર્ષ અગાઉ કાયદાની જોગવાઈ મુજબ આર.ટી.આઈ.૨૦૦૫ દ્વારા જન હિત થી સંબધિત ભ્રષ્ટાચાર વિરૂદ્ધ માહિતીઓ માગવામાં આવેલ હતી.અને એ માહિતી નવસારી જિલ્લા સીટી સર્વે થી સંબધિત હોવાથી તબ્દીલ કરવામાં પણ આવેલ હતી. જેના અનુસંધાન માંનવસારી સીટી સર્વે કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રીઓ કે અપીલ સત્તા અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા મુખ્ય અધિકારીઓ અપીલની સુનવણી દરમ્યાન પોતે સદર કાયદા વિશે અજાણ છે. કબુલાત કરી હતી.અને ટુંક સમયમાં કાયદેસર દરેક બોર્ડ લગાડવામાં આવશે એવા સંતોષકારક જવાબો પણ આપેલ હતા.  અરજદાર એ જાહેર સેવા અંગે નાગરિક અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩ કે માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ની ગાઈડ લાઈન પણ ઉપલ્બ્ધ કરાવી હતી. 

આજે નવસારી જિલ્લા માં મોટા ભાગે આરક્ષણ થી અને પરમોશનથી નિમણુંક થયેલ અધિકારીઓ પાસે કાયદાઓ ના જ્ઞાન ન હોય જેથી નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી પોતાને મળેલ સત્તા અને રૂ મુજબ નવસારી જિલ્લાના દરેક અધિકારીઓ ને સદર કાયદાઓ વિશે સ્પીપા દ્વારા એક દિવસીય તાલીમ પણ તારીખ ૨૦/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ અપાવેલ છે. જે ખરેખર કાબીલે તારીફ અને પ્રશંસનીય છે. અધિકારીઓ એ કલેક્ટરશ્રી નો આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ. 

      નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીની કચેરી માં જમીન દફ્તર સીટી સર્વે ની કચેરીના મુખ્ય અધિકારી શ્રી પાસે આજે સાંજે તારીખ ૨૧/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ રૂબરૂ મુલાકાત માં સદર કાયદાઓ ના બોર્ડ વિશે પૂછતા જણાવેલ છે કે અમો  બોર્ડ લગાવેલ નથી અને કોઈ પણ સંજોગે બોર્ડ લાગાવિયે પણ નહિ. બીજી અપીલ ગાંધીનગર કરી અમને દંડ કરાવો. અમો દંડ ભરીશું. સદર અધિકારી શ્રી પાસેથી મળેલ જવાબ મુજબ સરકાર ને વિકાસ અને પારદર્શક ની આશા રાખવો ગુનો બનશે. રૂબરૂ મુલાકાત માં મુખ્ય અધિકારી શ્રી ભુલી ગયા કે એમનો મળતો વેતન અને રાજાશાહી જેવી સુવિધા ગુજરાતના ગરીબો મજલુમો ખેડુતો થી સર્વોચ્ચ નાગરિકોના મહેનત મસક્કત અને ખુન પસીનાની કમાઈના છે. આજે એ જાણવો જરૂરી છે કે ગુજરાત સરકાર પાસે કોઈ નોટ છાપવાની મશીન નથી. અને કોઈ પણ અધિકારી સરકારશ્રીની કોઈ પણ કાયદાનો ઉલંઘન કરી શકે નહિ. સરકાર રાત દિવસ વિકાસ લક્ષી યોજનાઓ પાછડ કરોડો રૂપિયા અધિકારીઓ માટે નહિ નાગરિકો માટે ખર્ચે છે. અને દરેક નાગરિકનો હક છે કે અધિકારીઓને આજે શા માટે સરકાર મોટી મોટી રકમ આપી રહી છે. ભારતના પ્રધાન મંત્રી શ્રી પોતાના વક્તવ્ય માં કહે છે કે આરટીઆઈ કા મતલબ સવાલ પૂછને કા અધિકાર.. તત્કાલીન પ્રધાન મંત્રી શ્રી મનમોહન સિંહ એ પણ આરટીઆઈ થી ભ્રષ્ટાચાર કમ હુઆ. પરંતુ નવસારી જિલ્લા સીટી સર્વેની કચેરીના મુખ્ય અધિકારી શ્રીને ખબર નથી અને કોઈ બોર્ડ લગાવી શકે નહિ એવા વકત્વ્યો સરકારના વિકાસ માં વાધા સ્વરૂપ છે. 

   નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી સમાચારની ગંભીરતાથી નોધ લઈ પોતાને મળેલ સત્તા મુજબ કાર્યવાહી કરશે જેની આજે અત્યંત જરૂર અને સમયની માંગ છે.

मोबाइल का उपयोग: मस्तिष्क कैंसर बढ़ रहा है, बहरे लोग, मुंबई आईआईटी प्रो

मोबाइल का उपयोग: मस्तिष्क कैंसर बढ़ रहा है, बहरे लोग, मुंबई आईआईटी प्रोफेसर

मोबाइल का उपयोग: मस्तिष्क कैंसर बढ़ रहा है, बहरे लोग, मुंबई आईआईटी प्रो कहते हैं

नई दिल्ली: इस बात में कोई शक नहीं है कि जहां एक ओर सेलफोन ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर लाकर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन भारत में मोबाइल हैंडसेट के उचित उपयोग और ज्ञान से संबंधित ज्ञान की कमी, मोबाइल से निकलने वाले खतरनाक विद्युत चुम्बकीय विकिरण टावर्स सेट अंतरराष्ट्रीय मानक से बहुत अधिक है। परिणामस्वरूप, हर साल सैकड़ों लोग इस 'तकनीकी प्रगति' की कीमत चुका रहे हैं।

एक नए अध्ययन की खोज कुछ और भी भयावह की ओर इशारा करती है। नवीनतम शोध के अनुसार, प्रतिदिन आधे घंटे से अधिक समय तक सेलफोन का उपयोग करने से अगले 10 वर्षों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा दोगुना हो सकता है।

 क्रूसेडर ने विकिरण के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हुए, डॉ। गिरीश कुमार - आईआईटी मुंबई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर - यूएनआई को बताया, “मैंने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों के कई प्रसिद्ध ईएनटी विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ब्रेन ट्यूमर और हियरिंग लॉस के मामले बढ़ रहे हैं। सभी संपर्क विशेषज्ञ एक सामान्य तथ्य पर सहमत हुए हैं: मस्तिष्क ट्यूमर और सुनवाई हानि के मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर हम लगातार 20 से 30 मिनट तक सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो रेडिएशन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और सेलफोन से निकलने वाले अत्यधिक विकिरण और गर्मी के कारण हमारे इयरलोब में खून गर्म हो जाता है। उसके बाद हमारे रक्त का तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और इस तरह हमारे शरीर का तापमान 100.2 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा, रोजाना आधे घंटे से अधिक समय तक सेलफोन पर बात करने से सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है और आगे ब्रेन ट्यूमर का अंतिम चरण सामने आता है। ”

 कनाडा के विनीपेग विश्वविद्यालय, मैनीटोबा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में पूर्व अनुसंधान सहयोगी कहते हैं, “हम अपने सेलफोन के बेहद आदी हैं और इस आदत के कुछ गंभीर नतीजे हैं। मामलों को बदतर बनाने के लिए, हम लगातार मोबाइल टावरों और वाई-फाई के खतरे में रह रहे हैं जो मस्तिष्क ट्यूमर और अन्य गंभीर बीमारियों के बढ़ने के पीछे मुख्य कारण है। 2003 से भारत में कैंसर के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ” 

वह आगे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने 'इंटर-फोन अध्ययन' किया था जिसमें उन्होंने ब्रेन ट्यूमर के 5,117 मामलों का अध्ययन किया था। अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट 2012 में सामने आई थी जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दिन में चार मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर सेलफोन पर बात करने से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 30 मिनट या उससे अधिक खर्च करने से 10 साल बाद कैंसर का खतरा दोगुना हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2000 में ब्रेन ट्यूमर के 5,117 मामलों पर एक इंटर फोन अध्ययन किया और पाया कि आधे घंटे से अधिक के सेलफोन उपयोग ने कैंसर के 100 प्रतिशत विकसित होने की हमारी संभावनाओं को छीन लिया। यह इन निष्कर्षों के आधार पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विद्युत चुम्बकीय विकिरण को car संभव कैसरोजेनिक (कैंसर) 2 बी ’घोषित किया है।

फ्रांस और स्पेन सहित कई यूरोपीय देशों ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सेलफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि भारत में हम इन फोनों को खिलौनों के रूप में मानते हैं और यहां तक ​​कि बच्चों को भी सौंप देते हैं। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो यह निष्कर्ष निकालती है कि शिशुओं के निविदा मस्तिष्क झिल्ली पर विकिरण का खतरनाक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, यह माँ के गर्भ में बच्चे के लिए और भी खतरनाक है।

 तीन पुस्तकों के लेखक, प्रो कुमार कहते हैं, “यदि सेलफोन को हमारी पतलून की पैंट की जेब में रखा जाता है, तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नपुंसक बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इस मामले में मामला यह है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के लिए और अधिक युवा कैसे बढ़ रहे हैं। सेल टॉवर दिन में 24 घंटे विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं और निकटता में रहने वाले लोग जलन, स्मृति की हानि और संज्ञानात्मक शक्तियों, कैंसर, अल्जाइमर, नपुंसकता, हाई बीपी और अवसाद की शिकायत करते हैं।

वह बताते हैं कि कैसे 2003 में जब इनकमिंग कॉल्स मुफ्त हो गईं और बाद में कॉल दर एक मिनट हो गई और मोबाइल डेटा को सस्ते दरों पर एक्सेस किया जा सकता था, मोबाइल और अन्य उपकरणों का उपयोग विस्फोट हो गया

जब भी उपयोग में न हो तो वाईफाई को बंद करना उचित होगा। जबकि हम में से अधिकांश अपने हाथों में या तकिए के नीचे अपने मोबाइल फोन के साथ झपकी लेने की आदत रखते हैं, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोते समय उन्हें कम से कम एक हाथ की दूरी पर रखा जाना चाहिए। बाहर जाते समय मोबाइल डेटा बंद कर देना चाहिए और फोन को फ्लाइट मोड पर रखना और भी बेहतर है। वाहनों, लिफ्टों में या बैटरी कम होने पर सेलफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इन परिस्थितियों में, मोबाइल फोन सामान्य से अधिक विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। हर छह सेकंड में आपका सेलफोन टॉवर को उसकी स्थिति का संकेत देते हुए एक पल्स भेजता है। इसका मूल रूप से मतलब है कि सेलफोन नॉन-स्टॉप काम करते हैं। संदेश टाइप करते समय हम विकिरण के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं लेकिन जब हम बटन दबाते हैं, तो विकिरण हमारी उंगलियों के माध्यम से प्रवेश करता है।

इसलिए, भेजने के समय हैंडसेट को टेबल पर रखा जाना चाहिए। अंतिम लेकिन कम से कम, जब सेलफोन बजता है - कॉल या संदेशों के कारण - विकिरण बहुत अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि लहर कई टावरों और स्विचबोर्ड से गुजरती है। इस मामले में, एक को तुरंत सेलफोन को कान में नहीं डालना चाहिए, लेकिन हरे बटन को दबाने के बाद कुछ सेकंड के लिए इंतजार करना चाहिए, और फिर "विकिरण" को "हेल्लो" कहें, प्रोफेसर चकल्स।

 उन्होंने कहा कि जागरूकता बनाने और सुरक्षा मानदंडों का उपयोग करके, सेलफोन विकिरण को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन "टावरों की कहानी" भयानक है। हमारे देश में, हमने अपनी सुविधानुसार टावरों के विकिरण के मानक को लागू किया है और केवल गैर-आयनीकरण विकिरण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के मानदंडों की अनदेखी की है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही अनुशंसित है। मानदंडों द्वारा सुझाए गए विकिरण जोखिम की सीमा प्रति दिन छह मिनट है, लेकिन हमने एक घंटे के लिए इसे लागू किया है।

वे बताते हैं, “मैंने 2010 के बाद से लगभग 30 बार दिल्ली का दौरा किया है और दूरसंचार विभाग (DoT) सहित विभिन्न विभागों और समितियों को सेलफोन और सेल टॉवर से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की रिपोर्ट सौंपी है। मेरे निरंतर प्रयास कुछ हद तक सफल रहे क्योंकि 2012 में विकिरण मूल्य पहले के मूल्य के दसवें हिस्से से कम हो गया था, जिसका अर्थ था कि अब यह 450 मिलीवाट प्रति वर्ग मीटर से 4050 मिलीवाट प्रति वर्ग मीटर है और केवल एक घंटे के लिए अनुमेय था।

निराशा व्यक्त करते हुए, डॉ कुमार कहते हैं, “दिसंबर 2014 में मैंने विकिरण को संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत किया था और उसके बाद मेरी नियुक्ति विकिरण खतरों से निपटने वाली किसी भी संस्था के साथ तय नहीं की जा रही थी।

 "अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे पूरे जीवन सेलफोन के दौरान सुरक्षित रहने के लिए

 “अभी, भारत में लगभग पाँच से छह लाख सेल टॉवर हैं। सबसे पहले, एंटेना की क्षमता को एक वाट तक कम किया जाना चाहिए और उसके बाद लगभग छह लाख नए टॉवर स्थापित किए जाने चाहिए। एक एंटीना की कीमत लगभग 20 लाख रुपये होती है, लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे विचार के बिना पैसा खर्च करना पड़ता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विकिरण के खतरों को बहुत अच्छी तरह से समझता है, यही कारण है कि उसने इस संबंध में फिल्म स्टार जूही चावला और कई अन्य लोगों की दलीलों को स्वीकार किया है। यह नवंबर में उनके मामले की सुनवाई करेगा, ”डॉ कुमार बताते हैं।

 “सेलफोन ने न केवल हमारे स्वास्थ्य पर कहर ढाया है, बल्कि इसने बहुत सामाजिक ताने-बाने को भी तोड़ दिया है। अगर मैं कभी भी किसी को अपने हाथों में सेलफोन के बिना देखता हूं, तो मैं उनकी सराहना करता हूं। ”

 प्रोफेसर ने कहा, "यह अलग-अलग प्लेटफार्मों पर कई बार कहा गया है कि सेलफोन टॉवर से कोई स्वास्थ्य संबंधी खतरे नहीं हैं, लेकिन गौरैया, तितलियों और मधुमक्खियों के लुप्त होने - जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। विकिरण के प्रतिकूल प्रभाव का प्रमाण। यह पेड़ और पौधों को समान रूप से प्रभावित कर रहा है। ”

 एक आंख खोलने वाला किस्सा साझा करते हुए वे कहते हैं, “अपने सर्वेक्षण के दौरान, मैं गुरुग्राम में एक फार्महाउस के मालिक से मिला। उन्होंने एक भयावह कहानी साझा की। मालिक ने कहा कि सेलफोन टॉवर की स्थापना से पहले ऐन्टेना के सामने नींबू का पेड़ लगभग सौ नींबू का उपयोग करता था, लेकिन अब यह केवल दो नींबू सहन करता है। ” एक पुरोधा डॉ। कुमार ने चेतावनी दी कि आज हम सेलफोन, सेल टावरों, वाई-फाई, माइक्रोवेव ओवन, कंप्यूटर और लैपटॉप के विकिरण से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर यह युवा पीढ़ी है जो विकिरण के लिए अधिक प्रवण है क्योंकि यह पूरी तरह से चला गया है ' ऑनलाइन '। (UNI)

 

વ્યાજખોરોથી નવસારી જિલ્લામાં પણ નાગરિકો ત્રાહિમામ...

          વ્યાજખોરોથી નવસારી જિલ્લામાં પણ નાગરિકો ત્રાહિમામ...

                                    આજે ગુજરાત રાજ્યની એતિહાસિક સંસ્કારી નગરી નવસારી જિલ્લામાં પણ સુરતની જેમ વ્યાજખોરોથી ગરીબો ત્રાહિમામ જોવા મળી રહ્યા છે. નવસારી જિલ્લામાં મોટા ભાગે મિડલ કલાસ અને ગરીબોના મજબૂરી ના ફાયદો વ્યાજ ખોરો દ્વારા લેવામાં આવે છે. અને મળેલ માહિતી મુજબ વ્યાજ આપનારનો સંરક્ષણ ખાકી અને ખાદી વર્દીનો ભરપૂર સંરક્ષણ મળે છે. જેથી ધટનાઓ વહાર આવે એ પહેલાં જ દારૂ શરાબનો અડ્ડો ની જેમ સામાન્ય ગુનો વારંવાર નોધી  દબાવી દેવામાં આવે છે. તથાકથિત નેતાઓ અને સંવધિત અધિકારીઓ પણ સંરક્ષણ કરવામાં પાછળ નથી. અને મોટા ભાગે વ્યાજખોરો કોઈ ન કોઈ ભારતીય  રજી. સંસ્થાઓ સાથે સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલ હોવાથી સરકારના સંબધિત ઈમાનદાર અધિકારીઓ એમના ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી કરી શકતા નથી. નવસારી જિલ્લામાં નવસારી જીલ્લા કલેકટર શ્રી જાહેર નામુ વહાર પાડે છે. પરંતુ એ જાહેરનામું મુજબ તપાસ કરનાર અધિકારીઓ નથી. અને નવસારી જિલ્લામાં દરેક વિભાગના અધિકારીઓને ખબર હોય છતાં પોતાના બચાવ કરતા જોવા મળે છે.અને ફરિયાદની રાહ જોઈ રહ્યા હોય. જેથી વ્યાજખોરો નવસારી જિલ્લામાં ઠેર ઠેર નાગરિકો માં  લુટ ચલાવી રહ્યા છે. સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ નવસારી જિલ્લા સમાહર્તા અને નવસારી પોલીસ વડા જન હિત માટે ખાસ આયોજન કરી કાર્યવાહી કરે એ આજે સમયની માંગ સાથે અત્યંત જરૂર છે.
વ્યાજખોરોના નામ આપનારને સરકાર ગુપ્ત અને ઈનામની યોજના માટે  સરકાર જાહેર કરે એવી યોજનાઓ સરકાર ચલાવે ત્યારે એનો ખરેખર પર્દાફાસ થસે એવુ જાણકાર વિદ્વાનોના મંતવ્યો મળેલ છે.

સાઉથઝોન સુરત નગરપાલિકાઓની કચેરી સાથે તાબા હેઠળની તમામ નગરપાલિકાઓ માં જનહિત માટેના કાયદાઓ લકવાગ્રસ્ત...

સાઉથઝોન સુરત પ્રાદેશિક કમિશનર નગરપાલિકાઓ ની નિયંત્રણ કચેરી સુરત સાથે તમામ નગરપાલિકાઓના ચીફ ઓફિસરો ની ડિગ્રી શંકાસ્પદ .....! જવાબદાર કૌણ....? 

નવસારી સૂરત વલસાડ રાજપીપલા તાપી ભરૂચ જિલ્લાના તમામ નગરપાલિકાઓ સાથે સાઉથઝોન સુરતની મુખ્ય કચેરી એક જ આરટીઆઇ માં તમામ કામકાજોના પર્દાફાશ થયા છે. એક પણ અધિકારી કાયદેસર જવાબ આપેલ નથી. આરસીપીએસ 2013 ના કાયદાઓની ખબર જ નથી. લઘુતમ માસિક વેતન ધારો 1948 મુજબ ગરીબ નાગરિકોને વેતન આપવા માટે ચીફ ઓફીસરો કાયદા ભુલી ગયા છે. માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 માં જવાબ કાયદેસર ચીફ ઓફિસર શ્રી ઓને  આપશે ત્યારે ધરે બેસવાનું વારો આવી શકે. જેથી આપવો જરૂરી સમજતા નથી . અપીલ કરવામા આવ્યો પ્રથમ અપીલ અધિકારી શ્રી ને હુકમનો કાયદો પણ ખબર નથી. હુકમ  કરેલ છે કે નિવેદન કરે છે કે એક  યાચકની ભુમિકા ભજવેલ એ સમજવું અઘરું છે. એક સામાન્ય કાયદાઓની ખબર નથી એવો ન બને. સાઉથઝોન પ્રાદેશિક કમિશનર શ્રીને લેખિત માં પુરાવો સાથે રજુ કરવા છતા કાર્યવાહી કરવા બદલે અરજદારને જવાબ આપવા યોગ્ય સમજતા નથી. હવે અપીલ સત્તા અધિકારી જ્યારે હુકમ પણ યાચકની ભુમિકા માં કરતો હોય ત્યારે જવાબ કૌણ આપશે.?  ભરુચ નગરપાલિકા માં કાયદેસર એક બોર્ડ પણ લગાવી શકતા નથી. વલસાડ નગરપાલિકા એ આરટીઆઇ ના કલમ 4ખ મુજબ પીએડી ના બદલે નગરપાલિકાના વાર્ષિક ઓડિટ રિપોર્ટ મોકલાવેલ છે.આજે તમામ  નગરપાલિકાઓની હાલત બદથી બદતર છે. નવસારી નગરપાલિકા ના ચીફ ઓફિસર પાસે ભ્રષ્ટાચાર સાવિત કર્યા છતા કાર્યવાહી કરવા માટે સમય નથી. ભ્રષ્ટાચાર બાબતે કાર્યવાહી કરશે એ પહેલા ટ્રાન્સફર થશે .જેથી નવસારી નગરપાલિકા ના ચીફ ઓફિસર શ્રી અરજદાર ને તારીખ પર તારીખ આપી રહ્યા છે. અરજદાર દ્વારા તકેદારી આયોગ દ્વારા તપાસ કરાવવામાં આવેલ ગુનો સાવિત થયા પરંતુ આજ સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવ્યું નથી.જેથી ગુજરાત સરકાર ના તકેદારી આયોગ ફકત શોભાના ગાઠીયા સમાન નાગરિકો ને ગુમરાહ કરવા માટે છે. 

વિજલપોર નગરપાલિકા માં રહમરાહે મુકવામાં આવેલ અધિકારી સમય પસાર કરવા માટે આવેલ છે. શાસક પાર્ટીના નગરસેવકો ને ખુશ કરવામાં પ્રવીણ છે. જવાબ આપવાનો ગુનો સમજે છે.વિજલપોર નગરપાલિકા માં રહમરાહે નિમણૂક અધિકારી રૂબરૂ મુલાકાત માં જણાવ્યું છે કે એમની પાસે કોઈ સત્તા નથી એ ફકત શાસક પાર્ટીના થયેલ ઠરાવ ઉપર અમલીકરણ કરે છે.

અને આરટીઆઇ દ્વારા માગેલ માહિતી માએમની શૈક્ષણિક લાયકાત આપી નથી જેથી અગાઉ અધિકારી ઓ ની જેમ જ હશે. અને વિજલપોર નગરપાલિકા ના નાગરિકો ને પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપવા બદલે પોલીસ વિભાગ ને લાખો રૂપિયા દાન  વિજલપોર નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. જેથી વિજલપોર નગરપાલિકા માં લોકશાહી ના બદલે હિટલરશાહી ચાલે છે. જરૂર વગરના આરસીસી રોડો અને બ્લોગ વેસાડવામા આવી રહ્યો છે.પાણી આરોગ્ય આપવા માટે ની જરૂર નજરે નથી પડતી. 

ગણદેવી નગરપાલિકા માં કાયદેસર અધિકારી જ નથી. આઉટશોર્સ નો હંગામી કરાર આધારિત અધિકારી છે. બીલીમોરાની હાલત એવી છે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકા માં નિરીક્ષણ દરમિયાન અધિકારીઓની હાલત ગંભીર જોવા મળી હતી. વ્યારા નગરપાલિકાને કાયદો ખબર નથી . સોનગઢ નગરપાલિકા માં અધિકારી નથી .દસ ટકા કર્મચારીઓ છે.  સચીન અને કનકપોર કનસાડ નગરપાલિકા માં નવા અધિકારી હોવાથી જવાબ દારી નથી. હવે ગાધીનગર ની ઉચ્ચ કચેરી પાસે અરજી કરવામાં આવશે .પછી વિરોધ પાર્ટી ના નેતાઓ પોતાની ભુમિકા ભજવશે. સરકાર ને બદલવા બદનામ કરવા અધિકારીઓ સંકલ્પ લીધો હોય એવો હાલાત નજરે પડી રહી છે.ગુજરાત  તકેદારી આયોગ  જીએસ એસ એકટ 1971 મુજબ તપાસ કરે ત્યારે  મોટા ભાગ ના ચીફ ઓફિસર શ્રી ઓ ને ઘરે બેસવાનુ વારો આવશે. અને તમામ નગરપાલિકા માં રોજગારીની નવી તકો ઉભી થશે એમાં કોઈ શંકા નથી.

नवसारी जिले मे उत्तर भारतीय नवयुवक मंडल द्वारा मनोकामना पूर्ण हनुमान जी मंदिर नवसारी स्टेशन पूर्व अखंड रामायण पाठ एवम भव्य भंडारा

नवसारी जिले मे उत्तर भारतीय नवयुवक मंडल द्वारा मनोकामना पूर्ण  हनुमान जी मंदिर नवसारी स्टेशन पूर्व अखंड रामायण पाठ एवम भव्य भंडारा 

तुलसी पंछिन के पियें घटे न सरिता नीर ।

धर्म किये धन न घटे जो सहाय रघुबीर।।

नवसारी जिले में लगातार 6ठवे वर्ष मे मकरसंक्रांती के शुभ अवसर पर भगवान राम चरित मानस अखंड रामायण के साथ कथा हवन पश्चात भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। जिसमे नवसारी जिले के साथ सभी भक्तो को विशेष आमंत्रण दिया जा रहा है। सभी भक्तो को समयसर उपस्थ्ति रहकर इस महायज्ञ मे शामिल होने के लिये जाहेर आमंत्रण है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ ले  और सहभागी बने।

નવસારી જિલ્લામાં લઘુતમ માસિક વેતન ધારો 1948 લકવાગ્રસ્ત ...! જવાબદાર કોણ...?

 નવસારી જિલ્લામાં લઘુતમ માસિક વેતન ધારો 1948 લકવાગ્રસ્ત ...! 

જવાબદાર કૌણ...?

                                                        નવસારી જિલ્લામાં લઘુતમ માસિક વેતન ધારો 1948 ના આજે 70 વર્ષ પૂર્ણ થયા. પરંતુ આજ સુધી કાયદેસર સરકારની કચેરીઓના અધિકારીઓ પોતાની કચેરી માં જ અમલ કરવામાં નિષ્ફળ છે. અને ગરીબ દલિત શોષિત મજલુમ સબકા સાથ સબકા વિકાસની કરોડો રૂપિયા પ્રચાર પ્રસાર માં ખર્ચ કરતી સરકારના નેતાઓ  લઘુત્તમ માસિક વેતન સરકારી કચેરીઓ માં પણ અમલ કરાવવામાં નિષ્ફળ છે. લેબર એક્ટ 1971 મુજબ મુખ્ય જવાબદારી પ્રિન્સિપલ એમ્પલોયર એટલે જેતે કચેરી ના મુખ્ય અધિકારીની છે.

 લાખો રૂપિયા વેતન સાથે રાજાશાહી જેવી સુવિધાઓ ભોગનાર અધિકારીઓ અને રાજનેતાઓ  મોટા ભાગે એજ વર્ગ માં થી આવેલ છે. દર વર્ષે સરકાર અને જીલ્લાના સમાહર્તા તરીકે કલેક્ટર શ્રી એક પરિપત્ર જાહેરનામુ વહાર પાડે છે. અને લઘુતમ માસિક વેતન માટે સરકાર એક જિલ્લા દીઠ શ્રમ અધિકારી સાથે શ્રમ આયુક્ત લેબર કમિશનરની ટીમ સાથે કચેરીની રચના કરી છે. પરંતુ નવસારી જીલ્લામાં મોટા ભાગે ગરીબ મજદૂરો સિક્યુરિટી ડ્રાઈવરો કે દરેક કચેરી ખાતે કર્મચારીઓના શોષણ થઈ રહ્યો છે. એની ફરિયાદ કે તપાસ કરવા બાબતે નવસારી જીલ્લાના અધિકારીઓ કાયદેસર જવાબ આપી શકતા નથી.નવસારી જીલ્લાના સમાહર્તા હવે સમાચાર ઉપર ગંભીરતા થી ક્યારે વિચાર કરશે ..? આજે નવસારી જીલ્લાના ગરીબ શોષિત દલિત મજલૂમો કર્મચારીઓ સિક્યુરિટીના ચોકીદારો કચેરી માં કોમ્યુટર ઓપરેટિંગ કરતી મહિલાઓ મજુરો પટાવાળા વગેરે  એની રાહ જોઈ રહ્યા છે....

વિજલપોર નગરપાલિકાના વહીવટી કામગીરી માં ભ્રષ્ટાચાર ની સુગંધ

વિજલપોર નગરપાલિકા માં વર્ષો થી ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે. ત્રણ કરોડ છપ્પન લાખ રૂપિયા નો આરસીસી રોડ બિન જરૂરી સાવિત થયા. છતાં વિજલપોર નગરપાલિકા માં પ્રાથમિક સુવિધાઓ જેવા કે નાગરિકો માટે ચોખ્ખું પીવા લાયક પાણી જેવી ગંભીર સમસ્યા આરોગ્ય ની જીવન જરૂરિયાત ગંભીર સમસ્યા નો અભાવ હોવા છતા શિક્ષણ કે બેરોજગારી ની સમસ્યાઓ ને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ છે. વિજલપોર સાથે નવસારી જીલ્લાના શાસન પ્રશાસન સારા માં સારું ડામર રોડ તોડીને બિન જરૂરી આરસીસી રોડ કોઇ પણ જાતના પ્લાન વગર બનાવી રહ્યા છે. અને જીલ્લા ના વહીવટી અધિકારી ઓ મોન બ્રત ધારણ કરી છે. હાલ મા જ મળેલ માહિતી મુજબ વિજલપોર નગરપાલિકા ગરીબ દલિત શોષિત મજલૂમો ની સરકાર ગરીબો દલિતો મજલૂમ નાગરિકો ના ખુન પસીના મહેનત મસકકત દ્વારા  વેરા સ્વરૂપે લીધેલ નાણા ફકત પોતાની શેખી બધારવા માટે ઠરાવ કરી આશરે ત્રણ લાખ જેવી માતબર રકમ દાન કરી છે. અને વિજલપોર નગરપાલિકા માં દરેક કામો ભ્રષ્ટાચાર વગર થતો નથી અને નોટિસ આપી સરકાર સાથે નાગરિકો ને ગુમરાહ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે ખરેખર દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને શરમજનક છે. અને વિજલપોર નગરપાલિકા માં આજે વર્ષો થી કાયદેસર મુખ્ય અધિકારી ની નિમણૂંક કરવામાં આવતો નથી. જાણકારો દ્વારા મળેલી માહિતી મુજબ  રહમરાહે નિમણૂંક અધિકારીઓ પાસે જાણકારી હોવા છતા શૈક્ષણિક લાયકાતની અછત અને બાપુ નો દર્શન સામે કાયદેસર કાર્યવાહી કરી શકતા નથી. સદર બાબતે તપાસ કરવા માટે ગુજરાત સરકાર પ્રાદેશિક કમિશનર નગરપાલિકા ઓ ની રચના કરી છે જેમાં અધિકારીઓ પાસે કોઈ સત્તા નથી . પ્રાદેશિક કમિશનર નગરપાલિકા ઓ સાઉથઝોન સુરત ની કચેરી માં કાયદા કાનૂન મુજબ કામો કરવા ગુનો સમજે છે. જેથી અરજીઓ આપનાર અરજદારો ને કોઈ જવાબ પણ ન આપી શકનાર કચેરી શોભાના ગાઠીયા સમાન છે. હવે ભ્રષ્ટાચાર કરનાર અધિકારીઓ પોતે સરકારને બદનામ કરવા કમર કસી છે. જેના સમયની રાહ નાગરિકો જોઈ રહ્યા છે.

નવસારી :- નવસારી જિલ્લાના વિજલપોર શહેર માં કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સ્વરોજગારની ભવ્ય શરૂઆત

                     

 નવસારી જિલ્લાના વિજલપોર શહેર  માં કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ  દ્વારા  સ્વરોજગાર માટે વિના મુલ્યે તાલીમની ભવ્ય શરૂઆત

                    આજે ભારતદેશ માં સૌથી મોટી સમસ્યા છે બેરોજગારી.. અને રાજ્ય સરકારો કે ભારત સરકાર રોજગારીની તકો વધતી જનસંખ્યા મુજબ આપવામાં રાત દિવસ  મહેનત કરવા પછી પણ પુરી પાડી શકતી નથી. જેમાં  વૈજ્ઞાનિકો અને જાણકારોના મંતવ્ય મુજબ   ભારત દેશ માં વધતી વેરોજગારી શિક્ષણ પદ્ધતિ, સરકાર અને સામાજિક દુર્વ્યવસ્થા મુખ્ય કારણ છે. સરકાર ભારતીય ઉદ્યોગપતિઓને ઉદ્યોગ તરફ લઈ જવા એમને દરેક પ્રકારની સહુલતો આપવા બદલે કાયદા કાનુનથી સરકારની તિજોરી ભરવાના અથક પ્રયાસ મુખ્ય કારણ છે. જેના ફલસ્વરૂપે આજે મોટા ભાગના ઉદ્યોગો બંધ થયા. અને બાકી બંધ થવા ના રસ્તાઓ ઉપર અગ્રસર છે. ભારતમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા તદ્દન ઉતરતી કક્ષાનો છે. ટેકનોલોજી શિક્ષણનો અભાવ છે. વર્તમાન શિક્ષણ પદ્ધતિ રોજગાર વધારનાર છે. 

            આજે સ્વદેશી વસ્તુઓ ઉપર સામાન્ય થી સર્વોચ્ચ નાગરિકો મોટા ભાગે ઉપયોગ જ નથી કરતા. એક સામાન્ય નાગરિક રોજમર્રા જીવન જરૂરિયાત માં પણ મોટા ભાગે વહાર દેશો માં નિર્મિત વસ્તુઓ વાપરી રહ્યા છે.જેથી રોજગારીની સમસ્યાઓ દર રોજ ચરમસીમા ઉપર અગ્રસિત છે. 

            સામાજિક વ્યવસ્થા માં આજે 21વી સદી માં પણ બધી સરકારો રાજનીતિ કરી રહી છે. જાત પાત નો ભેદભાવ વધારી સરકાર ની રચનાઓ થઈ રહી છે. જેથી નાગરિકો માં આપસી ભાઈ ચારાની બચ્ચે મતભેદો વધી રહ્યા છે. એવા સમયે કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિજલપોર ખાતે સ્વરોજગાર માટે શિક્ષિત અશિક્ષિત ભાઈ બહેનો માટે વિના મુલ્યે તાલીમ આપવાની ભવ્ય શરૂઆત કરી છે. જેમાં સ્વદેશી વસ્તુઓ વિશ્વ સ્તરીય ગુણવત્તાની ફકત ખરીદી કરવા અને અન્યોને ખરીદી કરવામાં મદદરૂપ થઈ લાખો રૂપિયાદર માસે મેળવી શકાય છે. અને સ્વદેશી સ્વરોજગાર મિશન માં કોઈ પણ જાતની મુડી રોકવામાં આવતી ન હોવાથી તદ્દન સરળ છે.

નવસારી જીલ્લાના સરકાર માં શાસન અને પ્રશાસનિક અધિકારીઓને ઉપરોક્ત સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ સ્વદેશી સ્વરોજગાર મિશનમા સહભાગી બની પોતાની કચેરી અને તાબા હેઠણની  કચેરી ઓ માં જાણ કરી ભારતદેશને સમૃદ્ધ  ધડવામા મદદરૂપ થાય એવી અપેક્ષા અને સહકાર આપવા માટે વિનમ્ર અપીલ પણ કરવામાં આવી રહી છે. જેની આજે અત્યંત જરૂર અને સમયની માંગ છે. 

           નવસારી જિલ્લા ના તમામ શિક્ષિત - અશિક્ષિત ભાઈ-બહેનો ને સ્વરોજગાર માં વિના મુલ્યે તાલીમ સાથે દર માસે સારા માં સારૂ  આવક મેળવવા આમંત્રણ છે. વધુ વિગત નીચેના સરનામે માટે સંપર્ક કરવો.. 

               સ્વરોજગાર ટ્રેનિંગ સેંટર 

          કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અલકાપુરી સોસાયટી

 શિવાજી ચોક પાસે  વિજલપોર નવસારી- ૩૯૬૪૫૦ 

            મોબાઈલ-9898630756   9227850786 ઓ. 02637-280786

વલસાડ નગરપાલિકાના તપાસ અધિકારીઓ ઈમાનદાર છે......?

 વલસાડ નગરપાલિકાના તપાસ અધિકારીઓ ઈમાનદાર છે......?

        પ્રાદેશિક કમિશનર સાઉથઝોન સુરતમા પહેલા જ કાયદેસર શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવી અધિકારીઓ નિમણુક થયેલા છે. આજે સદર કચેરીના અધિકારીઓ પોતે જ ગુજરાત સરકારના કોઇ પણ કાયદાની અમલવારી કરવામાં ગુનો સમજે છે. અધિક કલેકટર શ્રી પાસે બ્રહ્મ શક્તિ છે. ગમે એ ગુનો કરે કોઈ એમને કશું બોલી શકે કે કરી શકે નહીં. અપીલ સત્તા અધિકારી કે નિયંત્રણ અધિકારી પોતે વર્ગ એકના અધિકારી લખે છે .એક આરટીઆઇ માં એમની બધાની ડિગ્રી શૈક્ષણિક લાયકાત માગવામાં આવી ત્યારે સદર અધિકારી ઓ પોતાના બચાવ માં કાયદો શોધતા થયા. એ બધા પાસે કોઈ લાયકાત છે કે કેમ ..એ કાયદાની ચોપડી માં નથી.
એમની તાબા હેઠણ 22 નગરપાલિકા છે. એકજ આરટીઆઇ માં સદર કચેરી સાથે તમામ ના પર્દાફાશ થયા. હવેે જાયે તો જાયે કહા.. જેેેવી હાલાત સદર કચેરીના અધિકારીઓની છે. રોજ રોજ સરકાર નવા કાયદો લાવે એની અમલીકરણ કરવા માટે કે કરાવવા માટે સરકાર પાસે કોઈ યોજના નથી. વ્યયવસ્થા પરિવર્તન માટે કોઈ યોજના નથી. હવે બધા નગરપાલિકાના અધિકારીઓ ને ખબર પડી ગયું કે સાઉથઝોન સુરતમાં સરકારના નિયંત્રણ અધિકારીઓ માં મોટા ભાગે ઈમાનદાર અધિકારીઓ એમની જેમ જ ઈમાનદાર છે. હવે તેરી ભી ચુપ મેરી ભી ચુપ જેવી કહેવત સાચી પડી છે. ભરુચ નગરપાલિકાના ચિફ ઓફિસર ભલે એક સારો ઈમાનદાર હોય એમને ઈમાનદારીનો ફળ મળી ચુક્યા છે. એ અજુ પણ તાજો છે. ઈમાનદારી કરવામાં જોખમ છે. બીજા મોટા અધિકારીઓ પોતાની નોકરી સાચવી રહ્યા છે. સરકાર માં પણ સૌથી વધુ ઈમાનદાર નેતાઓ છે. હવે કશું થશે નહિ. આમ નાગરિકો ભલે ત્રાહિમામ હોય. સરકાર ભલે બદનામ થાય. અહી અધિકારીઓને કશું ફરક પડે એ નજરે નથી આવતો.

સ્વરોજગાર

*હાર્દિક આમંત્રણ*

*આપસૌ ગુરૂ જનો ને સ્વદેશી અપનાવી  દેશના વિકાસ સમૃદ્ધિ માં સહભાગી બનવા પોતાની સાથે પરિવાર સમાજ ધર્મ ગામ સાથે દેશની બધતી જનસંખ્યા  દ્વારા બધતી બેરોજગારી ને દૂર કરવા માટે ના મિશન માં હાર્દિક સ્વાગત છે.*
*આપ શ્રી માનવજીવન માં સૌથી મહત્વ પૂર્ણ દેશના ભવિષ્યના નિર્માતાનો ભાગ ભજવી રહ્યા છો. અને આપ શ્રી સાથે અમોને સ્વદેશી અપનાઓ મિશનના માધ્યમ થી મળવાનો મોકો મળ્યું જેથી અમો ટીમ સાથે પોતાને શૌભાગ્યશાણી અને એક અદ્ભુત આનંદ અનુભવી રહ્યા છે.*

*આજે આપણો ભારત દેશ એક વિષમ પરિસ્થિતિ થી ગુજરી રહ્યા છે. જેમાં મોઘવારી ભ્રષ્ટાચાર શોષણ  વગેરે થી સામાન્ય થી સર્વોચ્ચ  દરેક નાગરિક ત્રાહિમામ જોવા મળી રહ્યો છે. એ બધા મોટા ભાગે બેરોજગારીનો એક ભાગ છે.*
*જેના અનુભવ  આપ શ્રી પણ કરી રહ્યા છો. આજે આપણા દેશના મોટા ભાગના યુવાનો ભટકી રહ્યા છે. જેમાં સૌથી વધુ સંખ્યા આપણા શિક્ષિત યુવાનો અને યુવતીઓની છે. જેમાં શિક્ષિત બહનોના મોટા ભાગે શોષણના શિકાર થઈ રહી છે.*

*સ્વદેશી સાથે સ્વરોજગાર આજે એક મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. દરેકે દરેક વ્યક્તિ સ્વાવલંબી  બને એ હેતુથી અમોને આપશ્રી સૌ ગુરૂ જનોની આજે દેશના તમામ યુવાનોને  સૌથી મહત્વની જરૂર છે.*

*અમો સદર બાબતે એક નાનકડો પરંતુ મજબૂત ઇરાદો અને સંકલ્પ સાથે  સ્વદેશી અપનાઓ ગ્રાહક સ્વરોજગાર મિશનની શરૂઆત કરી છે.*

*આપ સૌ ગુરૂ જનોનો સહકાર અને માર્ગદર્શન વગર અધુરુ છે.આપ સૌ ગુરુ જનો ને સદર અભિયાન માં એક ગુરૂ તરીકે સહભાગી અને માર્ગદર્શક તરીકે આપ સૌને હાર્દિક આમંત્રણ છે.*
*સહકાર સહ*

*ડો.આર.આર.મિશ્રા*
*પ્રમુખ - પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થા ગુજરાત અલકાપુરી સોસાયટી શિવાજી ચોક પાસે વિજલપોર નવસારી*
*મો.9898630756*

*ઉપરોક્ત સરનામે આપ સૌ સ્વદેશી અપનાઓ ગ્રાહક સ્વરોજગાર મિશનની વિસ્તૃત જાણકારી મેળવવા એક વાર પધારવા વિનંતી.*

નવસારી જિલ્લામાં કલેકટર શ્રીની આરસીપીએસ તાલીમ

નવસારી જિલ્લામાં આરસીપીએસ 2013 ની તાલીમ  કલેકટરશ્રીની કાબીલેતારીફ કામગીરી
નવસારી જિલ્લામાં આરસીપીએસ એકટ 2013 નવસારી જિલ્લાના એક પણ કચેરી ના અધિકારીઓ અમલવારી કરતા નથી. જે પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થા દ્વારા એક આરટીઆઇ થી સાવિત થયેલ હતી. નવસારી જીલ્લામાં પણ અન્ય જિલ્લાઓની જેમ આરટીઆઇ નો કાયદો પણ અજુ અમલમા નથી. અને કલેકટર કચેરી જ્યારે પોતે અમલ નથી કરતી જિલ્લાના ના તમામ મુખ્ય અધિકારીઓ અમલ નથી કરતા . અગાઉના  નવસારી જિલ્લામાં કલેક્ટર શ્રી ડો. સંધ્યા ભુલ્લર જી આરટીઆઇ ની તાલીમ જિલ્લા ના તમામ અધિકારીઓ ને અપાવી હતો. અને વર્ષ 2018 ના છેલ્લે ડિસેમ્બર ના માસમા નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર ડો. મોડિયા સાહેબ દ્વારા આરસીપીએસ 2013  ની તાલીમ  અપાવેલ છે. જે ખરેખર કાબીલેતારીફ અને પ્રશંસનીય કામગીરી છે. જેના અનુસંધાન માં પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સેસ્થા દ્વારા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ની સદર કામગીરી થી નવસારી ના જાગૃત નાગરિકો કાયદા ના જાણકારો અને વિદ્વાનો માં ખુશી ની લહેર જોવા મળી છે. સદર કાયદાના  વિસ્તાર કરવામાં આવે તો ઘણા અધિકારીઓ અને વચેટિઆઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર ઉપર અંકુશ આવશે. અધિકારીઓ અને મુકર્રર અધિકારીઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર તદ્દન ઓછો થસે. અને વિદ્વાનો ના મંતવ્ય મુજબ મોટા ભાગના અધિકારી કાયદો ના અમલ કરશે. અથવા બેક ટુ પવેલિયન ..
નવસારી જીલ્લા ના અધિકારી ઓ કોઈ પણ સંજોગો માં આરસીપીએસ 2013 નો અમલ કરવા તૈયાર નથી. નવસારી જિલ્લા માં આજે પણ નવસારી જિલ્લા ના કલેકટર શ્રી ની કચેરી હોય કે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ની કચેરી લઘુતમ માસિક વેતન ધારો 1948 ના કાયદો અમલ કરવા રાજી થતા નથી. મળેલ માહિતી મુજબ સદર કાયદાઓ ગુજરાતી ભાષા મા નથી. કોન્ટ્રાક્ટ લેબર એક્ટ 1971 માં જોગવાઈ છે કે લઘુતમ માસિક વેતન નો મુખ્ય જવાબદારી પ્રિન્સિપલ એમ્પલાયર એટલે મુખ્ય અધિકારી ની છે. પરંતુ નવસારી જિલ્લાના અધિકારીઓ પોતે જ ભુલી ગયા કે એ લાખ રૂપિયા વેતન સરકાર આપે ત્યારે પણ એ માલિક નથી કહેવાતા. મોટી પગાર ધારક નાના કર્મચારીઓ ને નાના અધિકારીઓને નોકર સમજી ગયા.
નવસારી જીલ્લા જ નહીં એજ હાલત બાકી જિલ્લા ઓ ની પણ છે. સરકાર ગમે એ કાયદો લાવે પરંતુ જ્યાં સુધી વ્યવસ્થા પરિવર્તન નવેસર થી નહિ થસે વિકાસ ફકત અધિકારી ઓ ના હોદ્દો અને ફાઈલો માં રહેશે.