नवसारी जिले में नवसारी नगरपालिका बेहतरीन ईमानदार की छबि काबीलेे तारीफ ...!
तारीख 27/4/21 निरीक्षण करवाने के पत्र को 28/4/21 को रजी. किया ....!
आज पिछले एक वर्ष से कोरोना जैसी महामारी से आज पूरा गुजरात पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। परंतु नवसारी विजलपोर नगरपालिका के शासन प्रशासन के नेताओं और अफसरों को पसंद नहीं है। जिसकी वजह से नवसारी विजलपोर नगरपालिका में गटरों को साफ करवाना, दारु शराब के अड्डों को दूर करवाना अथवा उनके पास कोमर्सियल वेरा वसूल करना, व्यापार की सूची में लाकर अतिरिक्त टेक्स लेना, सेनेटाइजर करवाना, पावडर का छिड़काव करवाना अभी तक एक उचित नहीं समझते हैं। सरकार के नियमों की मानें तो सचिव अथवा समकक्ष के अलावा किसी भी अधिकारी अथवा कचेहरी में एरकंडीशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। परंतु नवसारी जिले में नवसारी विजलपोर नगरपालिका के मुख्य अधिकारी अपने अपने कार्यालय में एरकंडीशन लगा कर गैरकानूनी निर्माणों को दूर न करके लाखों करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसी क्रम में बिन अधिकृत निर्माणों की संख्या में दर रोज जोरदार बृद्धि हो रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम2005 हो अथवा सेवा का अधिकार अधिनियम 2013 हो नवसारी जिले में नवसारी विजलपोर नगरपालिका इसका पालन करना गुनाह समझती है। एक तरफ कोरोना महामारी के रूप में दर रोज बढ़-चढ़ कर अपनी संख्या दर्ज कर रही है। वहीं आज सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार को आज दो वक्त रोटी कहां से लायेंगे उसके लिए परेशान हैं। सरकार भले रात दिन मेहनत मसक्कत के साथ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। परंतु नवसारी जिले में नवसारी विजलपोर नगरपालिका के सदर अधिकारियों को कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए आज विरोध पक्ष की जरूरत नहीं है। सरकार के अधिकारी ही काफी है। नवसारी विजलपोर नगरपालिका के जांबाज प्रचंड अनुभवी विद्वान वर्ग एक के मुख्य भूमिका में लाखों रुपए वेतन के साथ राजाशाही सुविधाओं से लशालश अधिकारी श्री के पास सरकार के नियमानुसार ऐसे कारनामो की हकीकत लक्षी सूचना मांगी गई थी। परंतु गैरकानूनी एरकंडीशन जिसे आज हर हाल में निकालना जरूरी है। ऐसे अधिकारी समयसर सूचना देना उचित नहीं समझते हैं। जिसके उपलक्ष में अपील की गई। और प्रादेशिक कमिश्नर नगरपालिकाओ जिनके पास 22 नगरपालिकाओ की जवाबदेही है ऐसे प्रथम अपील अधिकारी श्री जो खुद अभी तक ऐसे कई बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। सूचना अधिकार अधिनियम एक विराट और जन हित पारदर्शी वाले कानून का उलंघन करते हुए सीधा सीधा नवसारी विजलपोर नगरपालिका के सूचना अधिकारी का बचाव करते हुए सूचना अधिकारी को पुनः निरीक्षण करवा कर आंशिक सूचना मुफ़्त में देने का हुक्म कर दिया। और इसी संदर्भ में नवसारी विजलपोर नगरपालिका के जांबाज अनुभवी सुपर क्लास के अधिकारी आधे घंटे मुफ्त बाद में चार्ज लेने जैसे गुमराह पत्र के साथ एक बार अरजदार को बुलाया गया और सीधे सीधे निरीक्षण न करवाकर सात दिनों में सूचना भेजने के लिए कह कर मुकर गये। अब सूचना अधिकारी चीफ ओफीसर श्री एक नया पैंतरा शुरू कर चुके हैं। एक पत्र नवसारी विजलपोर नगरपालिका पत्र क्रमांक न वि न जा नं. जामाअ 207 तारीख 22/04/2021 जिसे भारतीय पोष्ट रजी. नं. आरजी 933215635 आई एन कालियावाडी में तारीख 28/04/2021 समय 12:00 देकर तारीख 27/4/2021 को निरीक्षण करने का हुक्म देकर उसे तारीख 28/04/2021 को रजी किया है। और यह रजी पत्र अरजदार को तारीख 29/4/ 20 21को मिला है। अब इसे अरजदार को तारीख पर हाजिर न होने की वजह से रद्द कर दिया जाएगा। और यह प्रोग्राम और प्रयोग ऐसे पहले कई बार कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे जवाबदार अधिकारी आज गुजरात सरकार को ही नहीं अपितु अपने आप को धोखा दे रहे हैं। शायद सदर सूचना अधिकारी श्री को ज्ञात नही है कि इसके पहले ऐसा कई बार कई गुमराह करने वाले अधिकारी ठीक ऐसे मामलो में कर चुके हैं। और आज भी बिन अधिकृत निर्माण की गुजरात सतरकता आयुक्त की जांच में तत्कालीन चिफ ओफिसर दोषी पाये गये और उन पर अभी मुकदमा और कार्यवाही बाकी है।यह कहानी फिर से समय दोहरा रहा है। यह भी जानना जरूरी है कि सरकार के पास नोट छापने वाली मशीन नहीं है। और न ही सरकार अवैध संपत्ति को रखने का किसी को अधिकार देती है। एक एक रुपया गरीब वंचित आदिवासी महिलाओं मजदूरों किसानों आर्थिक पिछड़े तंगी से जूझ रहे लोगों का है। सरकार की तिजोरी से वेतन लेने वाले सभी अधिकारी नोकरशाह है। संवेदनशील रहना आज निहायत जरुरी है।अन्यथा समय इसका जवाब जरूर देगा ।
आज सरकार की कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना एक सफल और कोरोना जैसी महामारी में अमृत समान है। सरकार की ऐसी सफल योजना को सभी अधिकारियों को लागू करने वाले निर्देश को पालन न करना एक हिटलरशाही को सूचित कर रहा है।कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना जिसमे 21000/-तक के सभी मजदूरों और कर्मचारियों को सुविधा दिलवाने की जवाबदेही तय है।सातवां वेतन विजलपोर नगरपालिका में देने का हुक्म को अभी तक न देना, निवृत्त कर्मचारियों को उनके मिलने वाले हक को न दिलवाना, लघुत्तम मासिक वेतन मजदूरों कर्मचारियों को न देना सीधे सीधे गुनाह और पाप की श्रेणी में आता है। अब ऐसे अधिकारियों को जो सरकार को बदनाम ही नहीं एक गुनाह भी कर रहे हैं उन्हें सरकार गंभीरता से यदि लेने में देर करती है फिर न्यायालय में और राज्यपाल की जवाबदेही बनती है। और सूत्रों के हवाले से तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की मांग होना निश्चित है। वैसे गुजरात सतर्कता आयुक्त को ऐसी सभी व्यवस्थाएं करवाने के लिए सूचित किया जाने की लोकचर्चा आज देखी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नवसारी विजलपोर नगरपालिका के संबंधित सभी अधिकारी ऐसी हालत में सहयोग करते हैं कि भाई भाई की भूमिका में गैरकानूनी एरकंडीशन में भयभीत होकर कोरोना का बहाना बना कर टाइमपास। जयश्री राम
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