Sunday, July 21, 2019

नवसारी जिला आयोजन अधिकारी की सुंदर कामगीरी से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप...?

 नवसारी जिला आयोजन अधिकारी की सुंदर कामगीरी से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप...?  
पूर्तता सर्टिफिकेट पक्के बिल के लिये नोटिस भेजा
        सरकार को करोड़ों का फायदा होना तय 
                              नवसारी जिले में सरकार सदर जिला आयोजन कचेहरी में प्रतिवर्ष करोडो़ रुपये विकास के कामों के लिए विभिन्न योजनाओ के तहत दे रही है। जिसे नवसारी जिले में ज्यादातर सभी नगरपालिकाओं एवम तालुका विकास अधिकारियों को उनकी मांग और जरूरत के अनुसार और चुने हुए धारासभ्यों, संसद सभ्य के मतानुसार खर्च किये जाते हैं। जनहित और विकास लक्षी कामों को करने के लिए सरकार अपने विभिन्न योजनाओं को जमीनी हकीकत को सुधारने के लिए,विकास एवमं सम्रिद्धि के लिये एक सुन्दर और रचनात्मक कामगीरी वर्षों से कर रही है। इन सभी योजनाओं के बाद भी यह दुर्दशा क्यों है? आज नवसारी जिले की हालत जिसमें खूबसूरती होनी चाहिए थी। एक नियमबद्ध सभी काम होना चाहिए। एक ऐतिहासिक और संस्कारी नगरी जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है। जिस धरती ने गुजरात और हिंदुस्तान ही नही अपनी छाप विश्व पटल पर कई बार छोड़ चुकी है। और आज भी अपनी कीर्ति बनाये हुए है।आज इसकी सुंदरता में बृद्धि होनी चाहिए । फिर भी इतनी उदास बेसहारा लाचार क्यों है ? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसके लिए पर्यावरण मानवाधिकार संस्था द्वारा एक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मागी गई। जिसमें सूचना अधिकारी निरीक्षण के दौरान ही नेताओं की तरह असभ्य और किंकर्तव्यविमूढ़ दिखे । यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया गया है। ऐसा व्यवहार करके सारी पोल खोल गये। शास्त्रों में कहा है कि सभी आज सदियो से बोल रहे हैं। सिर्फ हम समझ नही पाते। परंतु जब दर्द ज्यादा हो तो आवाज कुछ ज्यादा होती है और सबकुछ स्पष्ट सुनाई देती है। निरीक्षण के दौरान भ्रष्टाचार की फाइलो ने निरीक्षण करवाने वाले अधिकारी हालांकि उनका कोई लेना देना उस कार्यालय से ज्यादा था भी नही। उन्हें कुछ समय के लिए सिर्फ इंचार्ज में रखा गया था।फिरभी मौके पर चौका उन फाइलो में बंद भ्रष्टाचार भी बाहर निकलना चाहता था। और चंद फाइलो ने अपनी आपबीती कह डाली। हालत बद से बदतर पायी गई। कई दिनों तक निरीक्षक को परेशान किया गया। और पता चला है कि यहाँ व्यवस्था ही इस ढंग से की गई है कि अच्छे से अच्छे रूस्तम को पता नही चल सकता। कि किस फाईल में युटीसी,सीसी, प्रोग्रेस रिपोर्ट है । और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ के बडे़ से बडे़ नौकरशाह भी इसमें शामिल हैं। सरकार रोज रोज नये नये नियमों को लागु करवा रही है। और इनके ही घर में डकैती इनके ही सिपहसालार जमकर डाल रहे हैं। दीपक तले अंधेरा हो तो नजर कैसे आ सकता है। इस कार्यालय में सिर्फ तीन साल की सूचना मागी गई है। और आज भी उससे भटकाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। परंतु जब समय ही हिसाब मागने लगे तब समय को कौन भटका सकता है? यहां शासन प्रशासन ने मिलकर सरकार को दिल खोलकर लूटा है। अब जब हिसाब मागने वाला आया है फिर छटपटाहट कुछ ज्यादा ही हो रही है। अब समय अपना हिसाब लेने पर आतुर है। अब सभी अमलीकरण अधिकारियों की हालत सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। "कहा भी न जाये सहा भी न जाये और रहा भी न जाये "आज सरकार करोडो रूपये प्रचार प्रसार माध्यमो में सिर्फ इसलिये खर्च कर रही है कि सभी प्रकार के व्यापार पारदर्शी बने । सभी प्रकार के टेक्स से पीछा छुटे । इसलिये जी एसटी लायी। जिसमें सरकार को कई प्रकार से तकलीफों का सामना करना पडा। आज सरकार सभी प्रकार की कोशिशे कर कर देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में परेशान हो चुकी है । यहां करोडो रूपये की खरीद परोख्त हो रही है । परंतु किसी ने आज तक पक्का बिल न देना उचित समझा न ही किसी अधिकारी ने बिल लेना उचित समझा । आज जब बिल मागा जा रहा है । तब बिल कहां से लाये । पीछे की तारीखों मे यदि एक भी कागज बनवाकर प्रस्तुत किया फिर उसे आयकर विभाग जो कि पहले से शिकार की तलाश में है तुरन्त अपने आवेश में लेने का खतरा भी है। हालांकि अभी अभी आये जिला आयोजन अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करने में अपनी सहमति बताई ही नहीं अपितु कार्रवाई करने में व्यवस्था कायदेसर करने में पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और सभी अमलीकरण अधिकारियों को एक नोटिस भी जारी कर चुके हैं। सदर अधिकारी की कामगीरी और कार्रवाई खरेखर प्रशंसनीय और काबीलेतारीफ है। जानकारो और विद्वानों के मतानुसार आज यदि सरकार को जमीनी हकीकत में विकास करना है तब ऐसे अधिकारियों को लाना ही नही बल्कि उनका भरपूर सहयोग भी देना होगा। अब यहाँ का शासन प्रशासन जिसने सिर्फ सरकार को दिल खोलकर चूना लगाया है।भारत सरकार के बढ़ते कदम विकास और समृद्धि में सहभागी होगा। अथवा नवसारी नगरपालिका की तरह गुजरात तकेदारी आयोग से तपास करवा कर अपनी ईमानदारी का सबूत न दे पाने में सरकार की बदनामी करवाने में सहभागी होगा।

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