मुख्य समाचार - लॉकडाउन के दौरान भी राज्य में दूध,सब्जी-भाजी सहित आवश्यक वस्तुएं सरलता से उपलब्ध रहेंगी

         

लॉकडाउन के दौरान भी राज्य में दूध

 सब्जी-भाजी सहित

आवश्यक वस्तुएं सरलता से उपलब्ध रहेंगी

मुख्यमंत्री ने आपूर्ति सुनिश्चित करने टास्क फोर्स का गठन किया,

रोजाना दोपहर टास्क फोर्स की बैठक में होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक के निर्णयों की

मुख्यमंत्री के सचिव ने की घोषणा

·         मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी कोरोना वायरस की स्थिति का प्रतिदिन सायं 5 बजे लेगी जायजा

·         31 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित

·         राज्य के स्कूलों के कक्षा 1ली से 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को मिलेगा मास प्रमोशन

·         स्कूल-कॉलेज के शिक्षक व प्राध्यापकों को भी 31 मार्च तक मिली छूट्टी

·         गुजरात में रोजाना 55 लाख लीटर दूध के पाउच का वितरण जारी है

·         1600 अमूल पार्लर और 64 सब्जी मार्केट कार्यरत हैं

वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण राज्य में सृजित परिस्थिति में नागरिक सलामत और अपने घर में सुरक्षित रहे यह सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2020 तक पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने इस दौरान नागरिकों को जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे तथा आवश्यक सेवाएं निरंतर जारी रहे उस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं।

कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने और सतर्कता के कदम उठाने तथा स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री के सचिव श्री अश्विनी कुमार और राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव श्री मोहम्मद शाहिद ने मीडिया को इन निर्णयों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में किसी भी क्षेत्र, जिले, नगर, गांव या महानगर में कहीं भी नागरिकों को दूध, सब्जी-भाजी, किराना और खाद्यान्न आदि प्राप्त करने  में कोई कठिनाई न हो उस संदर्भ में देखरेख और नियंत्रण के लिए पांच वरिष्ठ अधिकारियों की टास्कफोर्स का गठन किया है।

टास्क फोर्स में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, सहकारी मंडलियों के रजिस्ट्रार और एपीएमसी निदेशक तथा खाद्यान्न नियंत्रक अहमदाबाद का समावेश किया गया है। यह टास्क फोर्स लॉकडाउन की परिस्थिति में नागरिकों को जीवन आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी ध्यान रखेगी कि वस्तुओं के निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत न वसूली जाए और कालाबाजारी न हो।

टास्क फोर्स की बैठक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे होगी और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेगी। जिला स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि सब्जी-भाजी और फल आदि का पर्याप्त उपलब्धता की व्यवस्था की गई है। राज्य में आज की स्थिति में सब्जी-भाजी के 64 मार्केट कार्यरत हैं तथा दूध, सब्जी-भाजी, फल, अनाज और किराना की आपूर्ति में कोई दुविधा नहीं है।

मुख्मयंत्री के सचिव ने कहा कि राज्य में रोजाना 55 लाख लीटर दूध के पाउच का वितरण होता है। इसकी आपूर्ति भी बेरोकटोक जारी रहेगी। गुजरात में स्थित 1,600 अमूल पार्लर में से तकरीबन 1,000 पार्लर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट जैसे महानगरों में कार्यरत हैं। वहीं, 600 पार्लर छोटे नगरों और ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। ये सभी पार्लर चालू हैं और दूध की आपूर्ति वहां जारी रहेगी।

सचिव श्री अश्विनी कुमार ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक-दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इस संबंध में सतर्कता बरतते हुए राज्य में बड़ी संख्या में लोग कहीं भी एकत्र न हों, भीड़-भाड़ न हो तथा संक्रमण न फैले उसके लिए पूरे राज्य में बस सेवाओं सहित समूची ट्रांसपोर्ट सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यालय व संस्थाओं को भी 31 मार्च, 2020 तक बंद रखने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा सचिवालय एवं स्थानीय निकाय की संस्थाओं के दफ्तरों में भी भीड़-भाड़ को रोकने के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करने का अहम निर्णय कोर कमेटी की बैठक में लिया गया है।

इस निर्णय के अनुसार आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाले पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा उससे संबद्ध कार्यालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उससे संबद्ध कार्यालय, कलक्टर कार्यालय, पंचायत तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यालय एवं नगर पालिका, महानगरपालिका की आवश्यक और तत्काल किए जाने वाले कामकाज से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहेंगी।

इसके अतिरिक्त, गैस, विद्युत वितरण कंपनियां, जलापूर्ति से संबद्ध कार्यालय और सूचना प्रसारण विभाग के कार्यालय भी यथावत कार्यरत रहेंगे। उसके अलावा अन्य विभागों के कार्यालय 31 मार्च, 2020 तक बंद रहेंगे।

इसके अलावा, संबंधित विभाग के सचिव काम के महत्व के अनुसार न्यूनतम कर्मचारियों-स्केलेटन स्टाफ के साथ अपना कार्यालय चालू रखने का निर्णय कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोर कमेटी ने राज्य में कक्षा 1ली से 8वीं और 9वीं तथा 11वीं के सभी विद्यार्थियों को मास प्रमोशन देकर अगली कक्षा में भेजने का निर्णय भी किया है।

मुख्यमंत्री के सचिव श्री अश्विनी कुमार ने कहा कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कॉलेज के प्राध्यापकों को भी 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज जाना नहीं होगा। जिला के डीपीओ और डीईओ कार्यालय भी बंद रहेंगे।

राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति की योग्य और वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए नियमित रूप से मीडिया ब्रिफिंग करने की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव डॉ. जयंती रवि प्रतिदिन सुबह 10 और रात्रि 8 बजे मीडिया को देंगी।

कानून व्यवस्था और लॉकडाउन को लागू करने संबंधी जानकारी पुलिस महानिदेशक प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे देंगे तथा जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति एवं अन्य अहम निर्णयों की जानकारी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव मीडिया को देंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना वायरस के चलते पैदा हुई स्थिति की रोजाना की जानकारी, महत्वपूर्ण निर्णय तथा सर्वग्राही समीक्षा के लिए कोर कमेटी का गठन भी किया है।

उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री तथा मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ सचिवों की इस कोर कमेटी की बैठक प्रतिदिन सायं 5 बजे मुख्यमंत्री निवासस्थान पर होगी।

सचिव श्री अश्विनी कुमार ने कहा कि सावधानी, सतर्कता, सेल्फ आइसोलेशन (एकांतवास) तथा सामाजिक दूरी बनाकर कोरोना वायरस से अवश्य बचा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों से आत्म-अनुशासन और क्वारंटाइन प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी लगातार की है।

श्री रूपाणी ने सोमवार को राज्य के महानगरों के कोरोना पीड़ित मरीजों के साथ सीएम डैश बोर्ड के कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से बात कर उनकी उपचार सुविधाओं की जानकारी हासिल की थी। 

आज मंगलवार को भी मुख्यमंत्री ने राज्य के 4 महानगरों में जो लोग विदेश से आए हैं और होम क्वारंटाइन हैं, उनमें से 7 लोगों के साथ सीएम डैश बोर्ड के जनसंवाद केंद्र के माध्यम से बातचीत की थी और सामाजिक दूरी बनाए रखने के उनके दृष्टिकोण की सराहना करने के साथ ही क्वारंटाइन प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध भी किया।

पत्रकार वार्ता में नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यकारी प्रबंध निदेशक श्री तुषार धोळकिया, सूचना निदेशक श्री अशोक कालरिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।