नवसारी मार्ग और मकान स्टेट द्वारा निर्मित स्टेट हाइवे की दशा
मार्ग और मकान(स्टेट) का पर्दाफाश , नवसारी स्टेट हाइवे में गड्ढों के जवाबदार अधिकारियों का स्वैच्छिक राजीनामा अनिवार्य...!
एक देश एक कानून , समान काम समान वेतन, समान अधिकार ,
समान कानून समान दंड भी जरूरी
आज भारत देश पहले से कई गुना अधिक विकास कर चुका है। सभी नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था में आज एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास से आज थोड़ा अलग से भी देखने की जरूरत है। सरकार सभी के साथ सबसे पहले स्वयं ठीक इसी तरह की व्यवस्था भी संबैधानिक योजना बनाई है। जिसकी वजह से आज यह संभव हुआ है। परंतु जमीनी हकीकत में आज कुछ सरकारी अधिकारियों की गलत सोच विचार के कारण आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर राज कर रहा है। गुजरात राज्य में विकास की एक मुख्य कारण सभी स्थानों पर रोड का है। मार्ग और मकान राज्य सरकार के कार्यालय द्वारा सबसे मंहगे और मजबूत बनाये जाते हैं। और इसका उपयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। परंतु यहां डामर रोड मंहगे जरुर है। परंतु मजबूत नहीं। ज्यादातर जगहों पर डामर रोड पर डामर की जगह कप्ची ही दिखाई देती है। उसका मुख्य कारण उसमें मात्र भ्रष्टाचार है। जिसकी यहां कुछ तस्वीरें बयां कर रही है। और नवसारी से सूरत और नवसारी से धोणापीपला स्टेट हाइवे पर इसे रुबरु देखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इस विभाग की परंपरा यह है कि यहां लगभग सर्वोच्च अधिकारी अपने आप को चंद भ्रष्ट असामाजिक तत्वों का पहचान से अपने आप को मालिक समझ चुके हैं। मार्ग और मकान कार्यालय में ज्यादातर अधिकारी गुजराती भाषा से नफ़रत करते आज भी प्रदर्शन करते है। हालांकि इनमें से अधिकतर रिजर्वरेशन की बख्सीस से नियुक्त होने के कारण इनका दूर दूर तक किसी और भाषा से कोई लेना-देना तक नहीं है। आज वर्षों से सुरक्षा विभाग में जवाबदार अधिकारी भले उस बारदात में प्रत्यक्ष हो या परोक्ष उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। देश में सभी सामान्य से सर्वोच्च तक लगभग सभी नागरिक हर जगह समान कानून के लिए लड़ रहे हैं। समान वेतन चाहिए। समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। परंतु जब इन्हें ही कोई नौकरी मिल जाती है और वह भी सरकारी हो, और कोई जवाबदारी दे दी जाती है। और संविधान के मुताबिक यहां हर किसी को किसी काम को करने के लिए वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाती है। और जिस काम को करने के लिए वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाती है वही उसकी जवाबदारी है। और उसको उस काम को करने के लिए सरकार लिखित में भी देती है। और आज यह समझना होगा कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जब कोई व्यक्ति विशेष समूह समाज या अन्य उसके लिए फरियाद करें फिर उसे करना होगा। परंतु फिर भी उसे कायदेसर करें उसे देखने के लिए भी अधिकारियों की पूरी फौज सरकार ने बनाई है। वैसे देखा जाए तब यह बिन जरुरी है। इतने सारे जांच अधिकारी की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना ही जरूरी है कि कहीं भी जहां तक शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था हो या खासकर मार्ग और मकान हो । गड़बड़ी पाई जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कायदे कानून के मुताबिक होने वाले नुक़सान की भरपाई करवाने वाले कानून को जबरदस्त तरीके से लागू करवाने की जरूरत है। और यहां लगभग सभी विभाग के उच्च अधिकारी का एक जवाब आज प्रचलित हो चुका है कि फरियाद कर दो। उसके पीछे का रहस्य मात्र भ्रष्टाचार ही अब तक पाया गया है। ज्यादातर सर्वोच्च अधिकारियों की मिलीभगत देखी जाती है।
मार्ग और मकान में अधिकारियों को मिलने वाला वेतन राजाशाही बिन जरुरी सुविधाएं आज बंद करने की जरूरत है। लगभग आज सभी मार्गों पर एक से दो फुट तक गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और अधिकारियों को फरियाद की जरूरत है। ऐसे सभी अधिकारी जो इसमें सामिल है उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाने के सिवाय आज कोई और विकल्प सोचना विचारना शायद ठीक नहीं होगा। सरकार को शासन से ज्यादा प्रशासन में परिवर्तन की जरूरत है। शासन के किसी भी नेता को कायदे-कानून के मुताबिक ऐसे कामों में गुनेहगार नहीं ठहराया जा सकता। भले ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जवाबदार हो। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संबिधान के मुताबिक उसकी शिक्षा और जानकारी का कोई जिक्र तक नहीं है। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त न हो फिर भी वह गवर्नर मंत्री और मुख्यमंत्री भारत में बन सकता है। इसीलिए प्रशासन की जरूरत शायद संविधान में तय की गई है। नवसारी सूरत मार्ग, नवसारी धोणापीपणा स्टेट हाइवे की हालत चिंताजनक है। प्रतिदिन इन गड्ढों की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। बरसात के मौसम में भरे होने पर अथवा रात में यह दिखाई भी नहीं देते। जिसकी वजह से दर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज सभी संबंधित अधिकारियों को जिनकी जवाबदेही है तत्काल इस समाचार को गंभीरता से लेकर मरम्मत करवाये अन्यथा मिल रही जानकारी के मुताबिक परिवर्तित सरकार के मुताबिक जल्द ही किसी ठोस कदम उठाने के लिए सरकार योजना बना चुकी है। उसमें होने वाले नुक़सान की भरपाई भी करवाया जाने के लिए मजबूत नियम भी है।अब देखना दिलचस्प होगा कि मार्ग और मकान स्टेट के संबंधित नवसारी के अधिकारी इसके मरम्मत करवाने में सफल होंगे अथवा सरकार की नई योजना भ्रष्टाचार विरूद्ध भारत में अपना नाम दर्ज करवाकर सरकारी सेवालय में निशुल्क सुविधाएं लेने के लिए नाम दर्ज...
नवसारी जिले के नवयुवक आइएएस अधिकारी जिन्हें समाहर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्वानों के मतानुसार आज की हालत संवेदनशील और दयनीय है। ऐसी हालत में नवसारी जिला कलेक्टर श्री का हस्तक्षेप जरुरी है। रात्रि सभा करने से ज्यादा जरूरी है कि जिले में एक टीम बनाकर नवसारी जिले के तमाम रोड जो विकास के मुख्य आधार है उनके सिर्फ फोटो ग्राफी वीडियो ग्राफी करवा कर संबंधित अधिकारियों तलाटी सरपंच नगरपालिका हो पंचायत मार्ग और मकान हो स्टेट हाइवे हो या राष्ट्रीय सबकी समीक्षा करवायें। स्टेबीलीटी जांच करवाये खुद ही खुलासा हो जायेगा कि ए सभी टूटने की वजह क्या है ?
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