लोकरक्षक समाचार नवसारी
गुजरात की ऐतिहासिक संस्कारी नगरी नवसारी जिले में नवसारी जिला पंचायत आज भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को लांघ चुका है। 5से 8 मंजिला इमारतें आज राम भरोसे बन चुकी है।और निर्माणाधीन है। और यहां हालत बद से बद्तर होती जा रही है। पंचायत के इंजीनियरों से पता चला कि ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। न ही उसमें उन्हें जांच करने का अधिकार प्राप्त है। नवसारी जिले में तालुका विकास अधिकारियों से लेकर जिला विकास अधिकारी तक को ऐसे किसी भी मामलों का पता नहीं होता। और न ही किसी भी प्रकार की जांच की जरूरत समझी जाती है। ऐसे कई मामले मीडिया में अनलीगल कंस्ट्रक्शन के उजागर होते हैं। परंतु नवसारी जिला पंचायत में मीडिया की खबरों की कोई मान्यता अभी तक नहीं दी जाती है। न ही किसी भी अखबार को किसी भी अधिकारी के कार्यालय में अंदर तक जाने की इजाजत है। नवसारी जिला विकास अधिकारी से मिलने के लिए बिन अधिकृत एरकंडीशन में बैठे जिनकी कायदे-कानून के मुताबिक कोई मान्यता है। मान्यता न होने के बावजूद उनके यहां घंटों तक लाइन में खड़े रहना अनिवार्य है। जब कि गुजरात विकास कमिश्नर श्री ने हुक्म दिया है कि किसी भी कर्मचारी को उसकी मूल जगह पर ही रखा जाय। एरकंडीशन वाहनों के साथ कार्यालय से न निकालने पर वेतन से भरने वाले हुक्म को नवसारी जिला पंचायत में मानना गुनाह समझा जाता है। गुजरात विकास कमिश्नर श्री के कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार एक भी अधिकारी एरकंडीशन निकालने वाले हुक्म को अभी तक न मान रहा है न ही मानने के लिए संकेत दिया है। हालत बद से बदतर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री श्री यदि तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप नहीं करते फिर नवसारी विजलपोर नगरपालिका में फातेमा बिल्डिंग जैसी हालत हर जगह देखने को मिलना एक सामान्य हो सकती है। फिलहाल गुजरात राज्य के विकास कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से जरुरी कदम उठाने की राह देखी जा रहा है। आज सभी विद्वानों पाठकों जानकारों की नज़रें इस समाचार के अंतिम भाग के उपर गड़ी हुई है।
नवसारी जिला पंचायत मार्ग और मकान आज वर्षों से भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां दस से पंद्रह वर्षों से एक ही कचेहरी में कर्मचारियों अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां भी गुजरात सरकार के किसी भी प्रकार के कायदे-कानून को अपने फायदे के मुताबिक उपयोग किया जाता है। आज लगभग सभी रोड गारंटी पीरियड में ही टूट जाते हैं। और अभी तक किसी भी इंजीनियर को सरकार निलंबित कर पाई है। यहां ज्यादातर काम से अधिक नेताओं की हिफाजत करने में दिलचस्पी दिखाई जाती है। जिसकी वजह से यहां बदली का कायदा हो अथवा गैरकानूनी एरकंडीशन निकालना आरटीआई हो आरसीपीएस ,लघुत्तम मासिक वेतन धारा 1948 हो या गुजरात सेवा वर्तणुंक नियमों 1971, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे अनिवार्य नियमों की जानकारी अधिकारियों को नहीं है। यहां अधिकतर अधिकारी आरक्षण सेटिंग डोंट कोम अथवा यज्ञ हवन पूजा अर्चना कर लक्ष्मी दर्शन से नियुक्ति होने की वजह से कोई नियमों कायदे कानून से लेना देना नहीं है।
