Sunday, October 17, 2021

नवसारी जिला पंचायत के ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण बहु मंजिला इमारतें राम भरोसे...! जिला पंचायत में लघुत्तम मासिक वेतन १९४८ आज ७३ वर्षो के बाद भी हवा हवाई .....! नवसारी जिला पंचायत कार्यालय में वर्षो से आरटीआई, आरसीपीएस , सेवा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून अभी भी फाईलो में कैद ...!

नवसारी जिला पंचायत में बहुमंजिला इमारतें राम भरोसे ....!
ग्राम पंचायतों में भवन निर्माताओ के जमकर मचा रहे उत्पात भ्रष्टाचार के लिए जवाबदार अधिकारी कौन बना एक रहस्य ...!

अधिकारियों के गैरकानूनी एरकंडीशन छोड़कर न जाना आज सरकार के लिए पड़ रहा है भारी...
आज गुजरात राज्य की रचना सातवें दशक और नवसारी जिला तीसरे दसक में प्रवेश कर चुका है।इसी क्रम में संविधान के कायदे कानून का पालन नवसारी जिले में करना करवाना आज एक जुमला साबित हो रहा है। गुजरात सरकार में शासन प्रशासन के ऊपर भारी दबाव अपने आप में बहुत कुछ उजागर करता है। आज सरकार का दो दशकों से एक क्षत्र राज होने के बावजूद दर रोज अधिकारियों को कायदे-कानून की अनभिज्ञता और भ्रष्टाचार से मुक्ति की सूचना देने से साफ जाहिर होता है कि यहां आज भी भ्रष्टाचार का राज चल रहा है इसकी पूरी जानकारी शासन में भरपूर है। और यह जल्द मिटाना मुश्किल है। शासन की अनभिज्ञता का आज प्रशासनिक अधिकारी भरपूर लेते दिखाई दे रहे हैं। आज वर्षों से लगभग सभी विभागों में कायदे-कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालत यहां तक बिगड़ चुकी है कि अब अधिकारी कायदे-कानून का मतलब भी अब अपने फायदे के मुताबिक निकाल रहे हैं।
       नवसारी जिला पंचायत जिसमें करीबन 80% नागरिकों की संपूर्ण जवाबदेही तय है। और आज लगभग सबसे बड़े भाग पर चंद अधिकारियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। आज सरकार की बहुत सारी योजनाओं से गावो में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। जिसमें बहु मंजिला इमारतों के निर्माण में दिन दहाड़े भ्रष्टाचार हो रहा है। और नवसारी जिला पंचायत में भवन निर्माण के लिए अभी तक एक भी अधिकारी जवाबदार नहीं है। ग्राम पंचायत में तलाटी और सरपंच को सरकार ने बिना किसी नियम के इतनी सारी सत्ता दे दिया है । जिसका यहां बयान करना मुश्किल हो चुका है। भवन निर्माण में रूबरू जांच से पता चला है कि यहां किसी की जवाबदेही तय नहीं है। सब राम भरोसे ही चल रहा है। ग्राम पंचायतों में तलाठी के पास निर्माण कार्य की जांच के लिए कोई जानकारी नहीं होती और सरपंच के पास इससे कोई मतलब नहीं होता। तालुका विकास अधिकारियों की हालत इंजीनियर की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जिला विकास अधिकारी की हालत भी कुछ इसी तरह होती है। हालांकि सभी तालुका में एक एक इंजीनियर को नियुक्ति सरकार ने कर रखा है। परंतु रूबरू मुलाकात से पता चला कि ऐसी किसी भी प्रकार की सत्ता उन्हें दिया ही नहीं है कि उसे जाच पड़ताल करना अलग उसे देखना भी गुनाह है। उन्हें ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ रोड बनाने देख देख करना ही होता है। और छोटे छोटे रोड में इन सबकी एक अच्छी संतुलित आवक हो जाती है। ऐसी ही हालत आज मार्ग और मकान पंचायत की है। अब यह एक रहस्य है कि ग्राम पंचायतों में बन रहे मकानों बहु मंजिला इमारतों को किसकी देख देख में बनाया जाता है।


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