सुलतानपुर DSO ने सरकार को बदनाम करने का बेड़ा उठाया ...?
अब एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादले का समय ...!
अधिकारियों को सेवा का अधिकार RCPS ACT की तालीम के साथ नियमों की जन जागरूकता को आगे बढ़ाने का समय ..?
अधिकारियों के सिर्फ़ तारीख के उपर तारीख से मिलेगा छुटकारा ..?
सुल्तानपुर के जिला आपूर्ति विभाग में जमकर किया जा रहा है भ्रष्टाचार। गरीबो को दिये जाने वाले राशन में जमकर लूट मचाई जा रही है। आपुर्ति विभाग से संबंधित सभी क्षेत्रों में घरेलू गैस एलपीजी के ग्राहकों को भी गुमराह किया जा रहा है। यहाँ नियमानुसार एक एलपीजी गैस को जांच करने पर पता चला कि यहाँ सरकारी नियमों की कोइ ज्यादा जरूरत नही। पेट्रोल और डीजल बिक्रेताओं की हालत लगभग ऐसी ही पायी गई। गौरतलब है कि यह सभी अधिकारियों के निगरानी में ही संभव है। यहां आज अधिकारियों को पहले यह जानना जरूरी है कि आज उत्तर प्रदेश की हालत वर्षों से काफी खराब है। सरकार के हर कोशिश के बावजूद कुछ जमीनी हकीकत में सिर्फ बदनामी ही नजर आ रही है। जहाँ ऐसी सड़ी गली व्यवस्था हो । अधिकारियों को यह जानना जरूरी है कि उन्हें मिलने वाला हर एक रूपया राजाशाही जैसी सुविधाए जो मिल रही है। सरकार के पास नोट छापने की मशीन नही है। यह गरीब दलित किसान मजदूर शोषित जैसो की रात दिन की मेहनत मसक्कत की कमाई का है। और आज जब उनके ही हक के राशन जीवन जरूरी चीज वस्तुओं में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और जिले के उच्च अधिकारी भी जवाब में सिर्फ़ तारीख ही दें।फिर एक सामान्य मानवी जाये तो जाये कहां।
मामला यह सुलतानपुर के एक देहात क्षेत्र का है जहाँ के पंडित दीन दयाल ग्राहक भडार सरकारी राशन के दुकान की है। जहाँ गुजरात प्रदेश से आये पर्यावरण मानव अधिकार संस्था गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे सबूत के साथ सुलतानपुर जिले के मुख्य आपूर्ति अधिकारी को सौंपी गई। और अधिकारी श्री को बताया गया कि गुजरात मोडल आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे बिश्व मे सराहनीय ही नही अपितु उसे अपने अपने राज्यो में लागु भी किया जा रहा हैं। लेकिन सबसे बडी़ मुसीबत आने का खतरा है कि इसमें बिक्री करनेवालो को भ्रष्टाचार करने में काफी दिक्कत और दिमाग का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हर वक्त फसने का डर बना रहता है। मिलने वाली सभी अनाज सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी वस्तुओं की सूची कब उस दुकान दार ने सरकारी गोडाउन से माल उठाया सभी हर रजिस्टर ग्राहक के मोबाइल में भेज दिया जाता है। जिसमे किसी भी सरकारी राशन की दुकानदार को भ्रष्टाचार करने में काफी पापड़ बेलने पड़ते है। भारत के प्रधानमंत्री पहले गुजरात के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। जिससे पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान भी अलग ढंग से निर्धारित किया गया है। और ऐसे मामलो में जब कि सबूत दिया जाये उसी दिन उसे
जिसकी जांच करवाने के लिये पर्यावरण मानव अधिकार
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