गुजरात सरकार ने किया 2020 की जोरदार शुरुआत..! AC ने किया पर्दाफाश...?

    सरकार ने किया 20-20  की जोरदार शुरुआत ...!
     अधिकारियों का किया 

     AC ने पर्दाफास..?

                       गुजरात नेचुरल एक विकसित समृद्धशाली राज्य है। गुजरात को प्रकृति का बरदान मिला हुआ है। परंतु सरकारी अधिकारियों ने सरकार की नीतियों ने इसे गरीब और कर्जदार बना कर रख दिया है । परंतु 'देर है अंधेरे नही' सरकार अब धीमे धीमे समझने लगी है। मुख्यमंत्री श्री इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। फिलहाल अब 2020में 20-20 का खेल की जोरदार शुरूवात हो चुकी है। एक एक पर्ते अब सरकारने खोलना शुरू कर दिया है। और लोकरक्षक समाचार इन अधिकारियों के गैरकायदेसर एसी का पर्दाफास सात वर्ष पहले से कर रही है।फिलहाल अब इसे सरकार भी समझ चुकी है। और अब गुजरात के 90% नागरिकों की देखरेख करने वाले विकास कमिश्नरश्री मैदान में उतर चुके हैं। और पहले ही बोल में एक जोरदार बैटिंग करते हुए एक ही साथ कई धुरंधरों को मैदान से बाहर जाने की रास्ते को हरी झंडी दे चुके हैं। और करोड़ों रूपये का सरकार को चूना लगाने वाले अधिकारियों को उनकी ईमानदारी भी दिल खोलकर दिखा दिया है । और इसका जोरदार असर दिखाई देने लगा है। जिला पंचायत और उनसे संबंधित कचेरियों और वाहनो में करीबन 90% एरकंडीशन गैरकायदेसर है। और करीबन करोड़ों रूपये सरकार के नाम पर पार्टी और पद के नाम पर सरकारी कचेरियों और वाहनो में एसी लगाकर सरकार को चूना लगाया जाता था। जानकारो की माने तो आज जो भी हालत मंहगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार मंदी का माहौल है उसके सबसे बड़े कारणो में सबसे मुख्य वजह ए ईमानदार अधिकारी ही हैं। सरकार को बदनाम करने से क्या होगा। वैसे भी सरकार में बैठे नेता ज्यादातर कौन सी कोई ज्यादा पढ़े लिखे अथवा किसी भी विभाग के अनुभवी हैं। सरकार बदल जाती है बदनाम होती है।  परंतु मुख्य वजह तक सरकार पहुंच ही नही पाती । इतिहास गवाह है कि गुजरात में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इन ईमानदार अधिकारियों के बारे में खुलकर मीडिया में बयान दिया है कि आज कुछ वर्षों से सरकारी अधिकारी बिना रिश्वत के काम नही करते। और यही नही मुख्यमंत्री के वक्तव्य के अनुसार यह भी कह डाला कि अब हमारे पास ऐसा भी सुझाव आ चुका है कि इनकी रिश्वत के आंकडे भी लीगल करवा कर हर कचेरी के सामने अलग से इतना अधिकारियों को देने का बोर्ड लगवा दो। उससे भी नागरिकों का फायदा होगा। बड़े शर्म की बात है कि आज गुजरात में लगभग सभी प्रकार के अधिकारी रिश्वतखोरी में पकड़े जा चुके हैं। हद तो तब हो गई कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वतखोरी में पकड़ने वाले विभाग का एक पोलिस इंसपेक्टर भी मिठाई के डब्बे में करोड़ों रुपये लिया हुआ पकड़ा गया। अब आज हालत इतनी हद तक गुजर चुकी है कि आज भरोसा करे तो किस पर। जरा सा अंदर झाककर देखो फिर 'हमाम में सब नंगे' दिखाई देने लगते हैं। आज कुछ अच्छे अधिकारी भी आये हैं जिनके उपर कुछ दिनो तक भरोसा सरकार कर सकती है । 
            फिलहाल गुजरात सरकार के गुजरात विकास कमिश्नर श्रीने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों जिन जिन कचेरियों में और सरकारी वाहनो में एसी बिन अधिकृत है। उन्हे 2020 के पहले महीने के आखिर से पहले निकाल कर गुजरात विकास कमिश्नर श्री को रिपोर्ट तलब करें। और इसको लगवाने का शोर्स भी बताना जरूरी है। हालांकि आदत से मजबूर आरक्षण और बापू दर्शन के अथवा सेटिंग डोट कोम में आये अधिकारियो को इतनी जल्दी समझ में आये । इसका अभी तक कोई प्रमाण नही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सभी जिला विकास अधिकारी गुजरात विकास कमिश्नर श्री के इस जोरदार विकल्प जिसकी आज खूब सराहना की जा रही है। भ्रष्टाचार दूर किये वगर विकास समृद्ध मंहगाई मंदी जैसे शब्दों की बात करना आज सिर्फ एक जुमला है। और गुजरात विकास कमिश्नर श्री के इस परिपत्र को सभी जिला विकास अधिकारियों को इसका अनुसरण करना चाहिए। जिसकी आज जरूरत ही नही समय की मांग भी है।
                             गुजरात के ऐतिहासिक संस्कारी नगरी नवसारी जिले में वैसे कायदा-कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। जिला विकास अधिकारी श्री को कायदे-कानून की अच्छी समझ मानी जाती है। परंतु जमीनी हकीकत में क्या कायदे कानून को पुन: स्थापित कर पायेंगे ? जानकारो की माने तो ऐसा अभी तक कोई प्रमाण सामने नही आया है। चल रही चर्चा के अनुसार अभी तक नवसारी जिला विकास अधिकारी हो या जिला कलेक्टर श्री यहां सिर्फ टाईम पास होने की बात ज्यादातर सामने आती रही है। परंतु नवसारी जिला विकास अधिकारी श्री द्वारा कायदेसर कार्यवाही के लिये गुजरात विकास कमिश्नर श्रीके इस एरकंडीशन वाले परिपत्र पर सभी की निगाहें बनी हुई है।