नवसारी जिले में सभी सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों एसी गैरकायदेसर..?

नवसारी जिले में सभी सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों एरकंडीशन  गैरकायदेसर ..?

            नवसारी जिले में गुजरात सरकार के वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक सभी मामलतदार के कार्यालय में एरकंडीशन गैरकायदेसर लगाया गया है। अब जब कि सरकार बड़े खराब आर्थिक हालत से गुजर रही है। रात दिन मेहनत मसक्कत नयी नयी योजनाओं के साथ करोड़ों रूपये खर्च करने के बाद भी ढाक के तीन पात ही नजर आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार को बंद करने के सिवाय विकास करना भी एक जुमला है। गुजरात के विकास कमिश्नर श्री एक परिपत्र जारी करते हुए सभी जिला विकास अधिकारीयों को साफ साफ कहा है कि जिन जिन अधिकारीयों  को  सरकार की तरफ से एसी की सुविधा नही दी गयी है । सभी अपने अपने कार्यालयो से तत्काल प्रभाव से एसी अपने कार्यालय से ही नही अपने वाहनो से भी एसी निकलवा दें। अब इसके लिये खोजबीन  के बाद पता चला कि सिर्फ सचिव /संयुक्त सचिव के सिवा किसी भी अधिकारी को एसी की सुविधा नही दी गयी है । और यह गुजरात सरकार के वित्त मंत्रालय के वर्ष 2004 के एक परिपत्र में साफ साफ लिखा हुवा है । सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार उस समय के वेतनमान के हिसाब से किसी भी अधिकारी को यह एसी की सुविधा नही दी गयी है। और गुजरात सरकार के विकास कमिश्नर श्री  इसके लिये एक समय सीमा 31 जनवरी तय कर दिये हैं। और साथ ही अमल न करने पर उनके वेतन से काटने की गारंटी भी दिये हैं। फिलहाल  नवसारी जिला  विकास  अधिकारी श्री जो मिले समाचार के अनुसार गुजरात ही नही भारत देश में एक टोपर तजज्ञ के रूप में अपनी विशेषता प्रसिद्ध हो चुके  हैं। अब देखना होगा कि इस परिपत्र को जमीनी हकीकत में ला पाते हैं। चल रही चर्चा के अनुसार अभी तक कोई विशेष कदम नही उठा पाये हैं। और इसका असली सच समय सीमा के बाद ही खुलकर आयेगा।

                                     नवसारी के मामलतदार श्री जो काम से ज्यादा कायदे की छटकबारी में बिश्वास रखते हैं। भ्रष्टाचार विरुद्ध भारत के तहत एक सूचना मागे जाने के उपलक्ष में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के नियम को समझाने में लगे नजर आ रहे हैं। वैसे एक न्यायालय के रूप में भी इन कार्यालयों की मान्यता दी जाती है। और वैसे भी मजिस्ट्रेट के पद से न्याय की उम्मीद सरकार और नागरिक के साथ राजनीतिक नेता सभी करते हैं। सरकारी राशन में भ्रष्टाचार रोकना इनके फर्ज ही नही कर्तव्य भी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक ही सूचना का अलग अलग नियमो के तहद जवाब यह सूचित करता है कि इनकी शैक्षणिक लायकात अनुभव और जवाब भी उधार और बासी है। और सब मिलाकर देखा जाये फिर ऐसे अधिकारियों से गुजरात सरकार कभी भी विकास करेंगी यह एक चमत्कार से कम नही होगा। हालांकि चमत्कार भी यहाँ आज तक पहले फाइलों में अब कोम्पयुटर आने से थोडी राहत मिलती है। सभी मामलतदारश्रीयों के कार्यालय में गैरकायदेसर एसी कब तक दूर होगी? इसे अब समझना और जानने के लिये आज सभी की नजरें गड़ी हुई हैं।