नवसारी नगरपालिका में विजलपुर नगरपालिका समावेश- कर्मचारियों मजुरो नागरिकों के साथ षड्यंत्र / विश्वासघात..!
जवाबदेही किसकी ...?
शासन प्रशासन ने मिलकर दिया अंजाम
गुजरात राज्य की ऐतिहासिक संस्कारी नगरी नवसारी शहर जिसने देश को एक से बढ़कर एक उद्योगपति संत महात्माओं ऋषि मुनियों को देकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही थी। आज कुछ असमाजिक तत्वों ने मिलकर अस्मिता तक का सौदा कर डाला। आज कुछ चंद पूंजीपतियों और सफेद वस्त्र धारी तथाकथित अधिकारियों से मिलकर ऐतिहासिक संस्कारी नगरी नवसारी का इतिहास बदल रहे हैं। पहले इस पवित्र नगरी नवसारी को जिला बनाया जिसमें आज भी केन्द्र सरकार की अधिकतम मुख्य विभाग रेल विभाग जिसे गरीबों आदिवासियों मजूरों दलितों आर्थिक पिछड़े वर्ग की जीवनरेखा मानी जाती है ऐसे विभाग में नवसारी जिला दूसरे दशक में भी केन्द्र सरकार में जिले के रूप में नाम नहीं लिखवाया।आज भी यहां नवसारी जिले में वलसाड जिला ही कार्यरत हैं। भारतीय डाकघर और भारतीय दूरसंचार विभाग जिसे लगभग सभी नागरिक से लेकर सर्वोच्च तक प्राथमिकता से उपयोग करते हैं ।आज यहां नवसारी शहर में एक रजिस्टर पत्र को भी पहले अपने वलसाड जिले में जाकर वापस आने में मजबूर है। भारतीय दूरसंचार विभाग आखिरी श्वास लेने में मजबूर हो चुका है। भारतीय रेल विभाग में नवसारी जिला घोषित न होने से सामान्य ट्रेन के लिए बिन जरुरी नेताओं ने अपने चरण स्पर्श करवाने का एक जरिया बना रखा है। नवसारी जिला होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य तालुका जैसे आज भी इसकी गणना की जाती है। और भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय शक्तिशाली समृद्धि विकसित पारदर्शिक राज्य गुजरात सिर्फ और सिर्फ नेताओं के भाषण में ही निखर कर प्रगट होता है। हकीकत में आज भी यहां 60 वर्षों के बाद भी पहले बोम्बे अब मुंबई एक्ट ही लगता है। आज भी यहां कइ विभाग मुंबई से ही संचालित किए जाते हैं। उसी तर्ज पर आज नवसारी को चलाया जा रहा है। गुजरात राज्य में दारु शराब बंदी के लिए सर्वाधिक कड़े कानून की जमीनी हकीकत लोकप्रिय है।
नवसारी जिले में नवसारी नगरपालिका जिसमें वर्षों से भ्रष्टाचार शिष्टाचार के रूप में हर गली मोहल्ले में जमकर धूम मचाई है। नवसारी नगरपालिका जिसमें गुजरात तकेदारी आयोग तक के हुक्म को गंगाजल समझकर पीकर मानने से इंकार कर दिया जाता है। करोड़ों रुपए नागरिकों के पास पानी का बिल लेने के बावजूद अभी तक भरा नहीं गया। पीने का शुद्ध पानी देने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ही लगाया जाता है। सरकार की सभी सुविधाओं को दुरुपयोग करना एक मात्र जरिया माना जाता है। अब इसी तर्ज पर विजलपोर नगरपालिका को शामिल किया गया है। पहले विजलपोर नगरपालिका में लड़ाई झगडे करवाये गये। शांति व्यवस्था को भंग किया जाता है। फिर एक तथाकथित अनुभवी जांबाज लोकप्रिय नेता हालांकि इनके इतिहास में यदि देखा जाए फिर ऐसा नाम मात्र भी नहीं है। समाधान भी यही ढुढते है। जानकारों की मानें तो यह सिर्फ एक षड्यंत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सरकार की सर्वोच्च सफल योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम जिसे सरकार वर्षों से लागू कर चुकी है। आज ऐसी सामान्य काम के लिए यहां के तथाकथित अधिकारी वर्षों से इस प्रकार से घुमा रहे हैं जैसे इसे यहां लागू करते ही कोई सुनामी आ जायेगी। विजलपोर नगरपालिका के सभी कर्मचारियों मजूरों को वर्षों से सातवां वेतन सरकार दे चुकी है। परंतु बापू दर्शन सेटिंग डोंट कोम आरती यज्ञ हवन करवा कर जैसे तैसे दूसरी बार आये/लाये गये अधिकारी जिसे यदि सरकार के बदली वाले तीन वर्ष अधिकतम समय-सीमा वाले परिपत्र को यदि यहां लागू कर दिया जाये फिर यहां एक भी नजर नहीं आयेंगे। सभी अधिकारियों का कार्यकाल कबका खत्म हो चुका है । और इस हुक्म के मुताबिक पालन न करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को निलंबित भी किया जा सकता है।और यहां सभी नवसारी नगरपालिका को मालिकाना हक समझ बैठे हैं। हालत बद से बदतर होती जा रही है। और ऐसे अधिकारियों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। सरकार को ऐसे अधिकारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सरकार को बदनाम ही नहीं जमकर चूना लगा रहे हैं। और दिलचस्प घटना घट रही है कि नवसारी जिले के सर्वोच्च अधिकारी भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। नवसारी नगरपालिका में विजलपोर नगरपालिका को समाविष्ट करने के बाद यहां आज सभी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों मजुरो के साथ नागरिकों को आज सामान्य प्राथमिक सुविधाओं की जरूरत के लिए महीनों तक धक्का खाना एक मजबूरी हो चुकी है। नवसारी नगरपालिका में एक भी अधिकारी अपने कार्यालय में समयसर उपस्थित नहीं रहता। यहां तक मुख्य अधिकारी से मिलने के लिए नागरिकों से पर्ची भरवाई जाती है। और मिलने का समय कब आएगा इसे आज तक समझना मुश्किल हो चुका है। नवसारी नगरपालिका से कि प्रधानमंत्री का कार्यालय अभी तक यह पक्का पता नहीं है। एक नगरपालिका का अधिकारी जिसे सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की सुविधाएं मुहैया करवाना है और उसके कार्यालय में एरकंडीशन। सरकार ऐसी सभी सुविधाएं सिर्फ अग्र सचिव अथवा समकक्ष को ही देने का प्रावधान किया है। और ऐसी सुविधाओं वाले अधिकारी मजदूरों को कर्मचारियों को यदि सरकार के द्वारा पारित वेतन......।
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