गुजरात-नवसारी जिले की सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ कार्यालय NUDA भ्रष्टाचार के भंवर में - RTI
कहां भी न जाये, सहा भी न जाये, रहा भी न जाये
होइगे सांप छछूंदर केरी लीलत उगलत पाप धनेरी
गुजरात राज्य की ऐतिहासिक संस्कारी नगरी नवसारी जिले में आज नवसारी नगरपालिका में विजलपोर नगरपालिका को समाविष्ट कर अवैध निर्माणों की नगरपालिका का फायदा बताकर आकारणी कोभांड कर गुजरात अर्बन टाउन प्लानिंग एक्ट 1976 के तहत गुजरात हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक रीमोव डीमोलेशन करना अनिवार्य के कायदे-कानून से जहां नवसारी विजलपोर नगरपालिका के कुछ अधिकारी घिर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार द्वारा सभी जिलों में शहेरीकरण और समृद्धि पारदर्शितापूर्ण विकसित बनाने के लिए शहेरी विकास सत्ता मंडल नवसारी आज अवैध निर्माण को वर्षों से मूकदर्शक बनकर सहयोगी बनी आज गुजरात अर्बन टाउन प्लानिंग एक्ट 1976 के कायदे का उलंघन कर फंस चुकी है। और इस परंपरा को फिलहाल यहां पहले से निभाते नवसारी शहेरी विकास सत्ता मंडल के साथ नवसारी नगरपालिका के अधिकारी गुजरात सरकार के प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान से बुरी तरह फंस चुके हैं। आज तक लक्ष्मी दर्शन पूजा अर्चना यज्ञ हवन करवाते अधिकारी जब बलि का वक्त आया फिर बड़ी बुरी तरह से भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुके हैं।
सात सालों से सरकार खुद मान चुकी है कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म किए बिना देश में समृद्धि विकास करना संभव नहीं है।और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत मसक्कत के साथ बहुत सारे बदलाव भी लाने में अच्छी सफलता भी पाई है। सफलता के सर्वोच्च शिखर पर देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के शिवाय फिलहाल अभी कोई भी जरिया नजर नहीं आ रही है। हालांकि ऐसे नियमों को पाडोसी जिले के अधिकारियों ने जमकर तारीफ की है और गैरकानूनी तरीके से परवानगी से विरुद्ध अथवा अधिक बनी हुई बिल्डिंगों को जमकर तोड़फोड़ कर साफ़ कर चुके हैं।और अभी भी दिलखोलकर खुल्लेआम पूरी फोर्स के साथ जमींदोज कर रहे हैं। और यदि ऐसा न किया गया फिर मानव जीवन का विकास सभी सुविधाएं देना टेढ़ी खीर साबित होगा।
नवसारी जिले में आज हालत बिगड़ती जा रही है। अवैध बिल्डिंगों ने पार्किंग व्यवस्था की जड़ मूल से खत्म कर दिया है। चार पहिया वाहनों की जगह दो पहिया वाहनों को कहीं भी खड़ी करना मुश्किल हो चुका है। बिना किसी इमरजेंसी के धारा 144 जैसी हालत नवसारी शहर के सभी स्थानों पर देखी जा सकता है। और ऐसे सभी बिल्डिंगों की तह तक जाते सभी बिना सरकारी अधिकारियों के बिना संभव नहीं है।
नवसारी जिले में आज सामान्य से सर्वोच्च तक के अधिकारी भ्रष्टाचार की दलदल में आधुनिक वैज्ञानिक युग में सभी जरुरतों को पूरा करने में घिर चुके हैं। गुजरात सेवा वर्तणुंक नियम 1971 की धारा 19 के तहत सरकार यदि एक कमेटी बना कर जांच करवा दे तो जानकारों के मुताबिक सरकार की आर्थिक स्थिति तत्काल सुधर जाए। और नवसारी जिले में लोकचर्चा के मुताबिक सरकार नवसारी जिले में ऐसे ही कारनामों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जानकारों की टीम की शुरुआत कर चुकी हैं। और ऐसे भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने के लिए नवयुवक अधिकारियों को नियुक्त कर शुभारंभ किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की आशाओं और विश्वास पर सरकार की आर्थिक स्थिति को सुधारने गरीबों आदिवासियों मजूरों दलितों आर्थिक पिछड़े वंचित जैसे शब्दों जिसे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की दलदल से निकलना मुश्किल हो गया है। इसे भारत के नवयुवक आइएएस और आइपीएस अधिकारी जिसके उपर सरकार गर्वान्वित हो रही है जिसे भारत के सर्वोच्च महामहिम खुद ही मंत्र बताए हैं। उसको आर्थिक पिछड़े वर्ग आदिवासी महिलाओं किसानों दलित मजदूरों वगैरह से छुटकारा दिलाने में मददगार बनेंगे कि इसे भी औरों की भांति एक जुमला बना कर छोड़ देंगे।
नवसारी शहेरी विकास सत्ता मंडल नवसारी कार्यालय जिसमें नवसारी शहर के साथ नवसारी में सिर्फ पांच किलोमीटर तक की जमीन पर भवन निर्माण कायदे-कानून के मुताबिक करवाने की जवाबदेही है। शुरुआती दौर में कुछ सामान्य कागजी कार्यवाही से सरकार के नारे नियमों के तहत सामान्य भवन निर्माण हो बहुमंजिला इमारत इजाजत मिल जाती है। और इसे जानकारों की मानें तो सामान्य फूलहार कर मिल जाता है। और वही से सिलसिला शुरू हो जाता है। जब कि सरकार के नियमों की मानें तो खुदाई से लेकर आखिरी ईंट रखने तक नियमावली बनाई गई है।और सरकार सभी की जांच करने के लिए पूरी फौज तक सभी सुविधाओं के साथ तैनात किया है। परंतु इसकी सत्यता सूचना अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी के अनुसार एक भी बिल्डिंग की ही जांच की जाती है और न ही जांच अधिकारी गण वहां तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब भी उसकी फरियाद होती है फिर सिर्फ नागरिकों और अरजदारो को गुमराह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नोटिस का सिलसिला जारी किया जाता है। नियमों की मानें तो सिर्फ तीन नोटिस के बाद उस पर तत्काल बंद करवाना चाहिए। परंतु नवसारी जिला शहेरी विकास सत्ता मंडल आज वर्षों से नोटिस पर नोटिस तारीख पर तारीख और अंत में फिर एक तारीख...। आज ऐसे अधिकारियों के कारनामों से सरकार बदनाम हो रही है। मंहगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार आदि जैसे संगीन मुद्दों से भय का माहौल बना हुआ है। समाचार उजागर करने वालों को प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन और उनके अधिकारी और चंद राजनीतिक नये नये षड्यंत्र ।
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