नगरपालिकाओ मे चीफ ओफीसरो की डिग्री के साथ कार्य भी शंकास्पद ......?

गुजरात के दक्षिणी भाग के जिलों मे नगरपालिकाओ मे कार्यरत मुख्य अधिकारीयो की डिग्री और अनुभव के साथ उनके कार्यों पर सवालियां निशान लग चुका है।  और यह  एक  आरटीआई के अरजी के द्वारा सावित हो चुका है। पर्यावरण मानव अधिकार संस्था के प्रदेश अध्यक्ष और लोकरक्षक समाचार के प्रधान संपादक  डा.मिश्रा के द्वारा प्रादेशिक कमिश्नर
श्री अमित अरोरा  के नाम से संबोधित एक आरटीआई से खुलासा हुवा है।  आज यह सभी संभव हुवा है सावित हो चुका है।  गुजरात के साउथ जोन प्रादेशिक कमिश्नर इस खुलासे मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके लिए आज अभी तक के हुए खुलासे मे जानकारो और विद्वानो ने तहेदिल से आभार के साथ  तारीफ भी की है। आरटीआई अगेन्स करप्शन मे पहली बार नियुक्त अधिकारी ने अरजी देने वाले को नही धमकी दिलवाई और न ही किसी  प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भी अडचने डालने का प्रयास किया। और बहुत खुशी मिलती है जब जनता हमारे किसी अधिकारी की तारीफ दिलखोलकर करती है। और इससे भ्रष्टाचार मे लिप्त अधिकारीयो के लिए एक सबक लेनी चाहिए। कि बिना भ्रष्टाचार किये भी काम कर सकते है। 

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और लोक सेवा का अधिकार अधिक अधिनियम 2013 के साथ लघुतम वेतन अधिनियम 1948 जिसे कभी सरकार के विद्वान अधिकारीयो ने  और देश के भविष्य निर्माण के लिए नेताओं ने मेहनत की होगी। और आज यहां नवसारी सूरत वलसाड भरुच तापी जैसे जिला के लगभग सभी नगरपालिका के चीफ ओफीसरो ने भ्रष्टाचार विरुद्ध और जनहित के नियमों को बाजारु बनादिया है।लगभग सभी अधिकारियों ने सावित कर दिया है कि वह कायदेसर काम नहीं किए।  भ्रष्टाचार किये है यह भी वह खुद स्वीकार कर चुके है।  

भ्रष्टाचार सावित होने के बाद भी प्रादेशिक कमिश्नर श्री इसके ऊपर इन भ्रष्टाचार युक्त अधिकारीयो के ऊपर कायदे सर कार्रवाई करेंगे? नगरपालिकाओ मे भ्रष्टाचार खत्म करके विकास हो ।  इस समाचार पर आज गुजरात के अलग अलग विभाग के विद्वानो नेताओं और नागरिकों की नजर है। ज्यादातर विद्वानो का कहना है कि अभी इस भ्रष्टाचार के तहतक जाकर कार्रवाई होगी। परन्तु इसके लिए सरकार के अन्य विभागों से अधिकारीयो की नियुक्ति करनी होगी।लगभग सभी अपनी शैक्षणिक लायकात का परिचय देे चुके हैै। साउथ जोन सूरत के अपील सत्ता अधिकारी निरीक्षण करवाने से पहले ही अरजदार से  गैैरकानूनी तरह से रूपये भरवा लिए।  प्रादेशिक कमिश्नर श्री अपने क्षेत्र की नगरपालिकाओ मे  भ्रष्टाचार उजागर करनेवाले नियमों का पालन करने हेतु आवश्यक कानूनन कार्रवाई करवायेगे। उससे पहले उन्हें अपने कार्यालय से शुरु करें। भेजी गई सूचना के अनुसार अभी तक आरटीआई और आरसीपीएस से उन्ही के अधिकारी अनभिज्ञ है।